काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तगर्तको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सदस्यहरूले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका छन् ।

सभापति विवादित बनेको प्रभाव समितिमा परेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले उनी पदमा बसिरहेका विषयमा प्रश्न उठाए । सत्तापक्षकै सांसदले पनि उनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले त सभापति पोखरेललाई राजीनामा दिन र प्रतिपक्षलाई पद हस्तान्तरणको प्रस्ताव नै खुलेर राखे । “म सभापतिजीलाई मार्गप्रशस्त गरेर प्रतिपक्षलाई छोड्दिन आग्रह गर्छु,” दाहालले भने, “लेखा समितिले दायित्व वहन गर्न सकेन । बेरुजु फर्छोटमा उपसमितिलाई कानुनी अडचन भयो ।”

उनले सभापति सत्तापक्षको हुँदा समिति सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको आरोप लगाए । “समिति सरकारको लाचार छायाजस्तो भएको छ । अपारदर्शी भयो, लाचार छाया बनाइनु हुँदैन,” उनले भने, “९५ वटा उजुरी छन्, ती उजुरी तत्काल छलफल भएन । डम्पिङ गरेर राखियो ।”

उनले सभापतिमाथि व्यक्तिगत टिप्पणी समेत गरे । “सभापति नैतिक हिसाबले कमजोर हुनुभयो । सहकारीमा श्रीमती र भ्रष्टाचारमा पीए जोडिए पनि तपाईं सभापतिमा टाँसिएर बस्नुभएको छ । नैतिक प्रश्न जोडिएपछि मार्ग प्रशस्त गर्दिनुस्,” उनले थपे, “किनभने, लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यास भए पनि तपाईं लाचार भएर बस्नुभएको छ ।”

उनले ऐन संशोधनसम्मको विषय जोडिएको भन्दै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

लेखा समितिका पूर्वसभापति समेत रहेका सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सभापति पोखरेलको बचाउ गरेनन् । उनले उजुरीमाथिको छानबिनलाइ तीव्रता दिन प्रस्ताव गरे ।

“उजुरीको चाङ छ । दलगत आधारमा पाँच–सातजनाको उपसमिति बनाएर कुनकुन उजुरीलाई प्राथमिकता दिने हेर्नेुपर्छ,” यादवले भने, “भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

उनले समितिले गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “निर्णय गरेका छौँ, कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारबाट किन कार्यान्वयन भएको छैन ?,” प्रश्न गर्दै यादवले भने, “मन्त्रालयका सचिव, अख्तियारलाई बोलाएर निर्देशन कति कार्यान्वयन भएको छ, छलफल गरौँ ।”

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशका विषयमा पनि समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताए । उनले कतिपय अध्यादेशका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको प्रश्न उठाइएको भन्दै त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरे ।

“अध्यादेश संविधानसम्मत छ कि छैन ? बेरुज फर्छ्योट महालेखापरीक्षकलाई अधिकार दिएको सुन्छु,” डा. सिंहले भने, “उपसमिति मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डामा समिति पर्दैन, जहिले पनि स्वतन्त्रलाई छाडिन्छ ।”

लेखा समितिको भूमिका ‘वाचडग’को भएको उनले उल्लेख गरे । विधेयक आएका छैनन् भनेर समितिको बैठक प्रभावित हुन नहुनेमा उनले जोड दिए । “वाचडग समिति हो, त्यसैले यहाँ विधेयक आउँदैन । दैनिक लेखा समितिको बैठक बसोस्,” उनले भने ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बचाउ गरे । अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूलाई उनले आइन्दा त्यो कसैले ल्याउन नपाउने गरी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न चुनौती दिए ।

“अध्यादेश कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ ? त्यसो भए सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने बुँदा नै झिकेर फाल्दिऊँ र भनौँ– अध्यादेश आइन्दा कुनै सरकारले ल्याउन पाउँदैन । संविधान संशोधन गरौँ,” बास्कोटाले भने, “अध्यादेश हिजो पनि आएको छ । तर, अहिले २० प्रतिशतमा दल फुटाउने अध्यादेश त आएको छैन ।”

उनले लेखा समितिमा आउने उजुरी स्वाभाविक भएको भन्दै तथ्यका खोजीमा काम गर्नुपर्ने बताए । “उजुरीहरू यो समितिमा आउनु स्वाभाविक हो । उजुरी केवल सूचना हुन् । तथ्य पत्ता लगाउन समितिले पहल गर्दा राम्रो हुन्छ,” उनले भने, “बजेट पास भएको कति हो ? ठेक्का कहिले लागेको ? अहिलेसम्म ठेक्का लाग्दैन भने कहिले लाग्छ ? असारमा फरफार हुन्छ ।”

उनले बजेटको दुरुपयोग रोक्न समितिको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।