अर्थतन्त्रमा होस् वा सामाजिक विकासमा राज्यले बुद्धि पुर्‍याएर लगानी गर्न सके त्यसको प्रतिफल निकै उच्च र दीर्घकालीन हुन्छ । तर, धेरैजसो यस्तो लगानी ‘सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी काट्ने’ प्रकारको लोभ र मूर्खतापूर्ण हुनेगरेको देखिएको छ ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्थाबीच भुक्तानी हुन बाँकी रकमका सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । एकातिर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम बाँकी नरहेको दाबी छ भने अर्कातिर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठूलो रकम भने बक्यौता रहेकाले भुक्तान नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार व्यवसायीले पेस गरेको ‘विधिसम्मत’ बिलको भुक्तानी भइसकेको छ । अझै पनि विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि बिल पेस गरिएमा व्यवसायीले सजिलै भुक्तानी पाउने आश्वासन पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले दिएका छन् । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार  निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गरेबापत २८ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा २२ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । अर्थात्, अब करिब ६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूल् भने करिब ४०(५० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । 

दुवै पक्षको दाबीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । सम्भवतः सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको दाबी आआफ्नो दृष्टिमा सही छ । कारण, सरकारले विधिसम्मतरूपमा पेस भएका बिलको भुक्तानीको मात्र जिकिर गरेको छ । 
अर्कातिर निर्माण व्यवसायीले भने ‘काम गरिसकेको भए पनि बिल बनाउन नसकेको, स्थानीय तहले स्रोतको सहमति नलिएको, विकासे मन्त्रालयले स्रोतको सहमति नलिएको ’ जस्ता कामको भुक्तानी नपाएको दाबी गरेका छन् । यस्तो रकमलाई अर्थमन्त्रालयले बक्यौता नमानेको हुनसक्छ । 

सहमति नलिने स्थानीय तह वा विकासे मन्त्रालय वा काम सकिँदा पनि बिल नबनाउनेहरू मूलतः राज्यकै विभिन्न निकाय हुन् । यसैले तिनको प्रक्रियागत वा अन्य कानुनी कमजोरीको सजाय निर्माण व्यवसायीलाई दिनु न्योचित होइन ।

यस्तै, राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले विधि र प्रक्रिया नपुगेको काममा भुक्तानी दिन पनि मिल्दैन । प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च गर्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई नै जिम्मेवार हुनुपर्ने नियमले पनि समस्या थप जटिल भएको हुनुपर्छ । यसैले नियम र व्यावहारिकता दुवैलाई हेरेर भुक्तानी समस्या सुल्झाउन सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष गम्भीर एवं लचिलो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

बक्यौता भुक्तानी विवाद चर्क्यो र निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने भयो भने त्यो दुवै पक्षका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । निर्माण व्यवसायले गति लिन नसके अर्थतन्त्र पनि थला पर्छ भन्ने त दुवै पक्षले बुझेकै होलान् । 

निर्माण स्थलमा काम भएको तर विधि वा प्रक्रिया नपुगेकाले बिल नबनेको वा भुक्तान नभएको योजनालाई विधिसम्मत बनाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनु उचित हुनेछ ।  यसका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित विषयविज्ञसमेत रहेको समिति गठन गरी विवादमा रहेका कामलाई विधिसम्मत बनाउने उपाय खोजोस् ।

यस क्रममा कमिसनको चक्करमा नभएको कामको वा भएको कामको पनि बिल बढाउने खेल रोक्न पनि सरकार चनाखो भने हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले अब ठेक्कापट्टाको पुरानो कमिसन र सलामीको अभ्यास तोड्न राज्यलाई सघाउनुपर्छ । 

बिल नबन्नु वा समयमा भुक्तानी नहुनु वा प्रक्रिया नै पूरा नभई काम गर्नु गराउनुमा पनि त कुनै न कुनै हदसम्म कमिसनकै खेल न जिम्मेवार छ । यसैले सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मिलेर समस्या सुल्झाउनुपर्छ ।