काठमाडौं । राख्ने स्थान र सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई अब स्वास्थ्य उपकरण खरिदका निम्ति बजेट विनियोजन गर्न नपाइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको पुस २९ गते स्वीकृत गरेको खरिद सुधार मार्गदर्शन, २०८१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार, तीनै तहका सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा दोहोरो पर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न पाउने छैनन् । खरिद शाखा वा इकाइमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीबाट मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पाइनेछ । कर्मचारीले आचरणविपरीतको कार्य गरे तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने मार्गदर्शनमा व्यवस्था छ ।

प्रयोग नभएका उपकरण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा निकायले तत्काल अर्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उपकरण चलाउने तालिमप्राप्त जनशक्तिको सेवा अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि पूर्तिका निम्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बजार मूल्यको २५ प्रतिशतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने भए प्राविधिकको सिफारिसमा लिलाम प्रक्रियामा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औषधिजन्य सामग्रीको विवरण सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा अनिवार्य  राख्नुपर्नेछ । यसको निरीक्षण मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट गरिनेछ ।

मार्गदर्शनको पूर्णपाठ पढ्नोस्–