काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्वस्त पारेपछि मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको खुलेको छ । ओलीले बुधबार टेलिफोन गरी राष्ट्रपतिलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा आश्वस्त पारेको स्रोत बताउँछ ।

२६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धीसहित पाँच अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । २९ पुसमा राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, २०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ र लगानीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । तर, त्यतिबेला उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिएका थिए ।

तर, ओलीले आज टेलिफोन नै गरेर आश्वस्त पारेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 'वन बुट्यान भएको वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा नापजाँच गरेर अद्यावधिक गर्ने' बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटकका लागि भनेर उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा, “अभिलेखमा वन बुट्यान भएको क्षेत्रलाई नाम/नक्सांकन गरी नेपाल सरकारले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने” व्यवस्था गरिएको छ ।

जसलाई लिएर राष्ट्रपतिले चिन्ता जाहेर गरेका थिए । तर, बुधबार प्रधानमन्त्रीले एकपटकका लागि मात्र उल्लेख गर्ने भनी आश्वस्त पारेपछि उनले जारी गरिदिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश नल्याइएको बताएका थिए । "संसद् बोलाउनबित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्छु । पटकपटक जग्गा नबाँड्ने व्यवस्था ऐनमै गराउनुपर्छ," ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, अध्यादेशमा राखिएको नयाँ व्यवस्था भनेको लामो समयदेखि बसोबास रहेको तर, अभिलेखमा वन बुट्यान देखिएको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले अद्यावधिक गर्न सक्ने भनिएको हो ।

अद्यावधिक केका लागि गर्ने ? वनको जग्गा वन क्षेत्र भनिनु त ठिकै होला ? बाह्रखरीको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, “त्यसरी बसेका मानिसहरूलाई त्यो जमिन उपलब्ध गराउने विषयसँग त्यो बुँदाको सम्बन्ध रहेको छ ।”