काठमाडौं । संविधानविरुद्धको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा यो रिट चार वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन । ती पदाधिकारीको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगेको छ ।

उक्त रिट हालसम्म ११ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परिसकेको छ ।