सरकारी स्वामित्वका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पूर्वाभ्यास गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ मा ‘प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’ स्थापना र सञ्चालन गरिन लागेको हो ।  

लोकतन्त्रमा सरकारले सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने विषय भइरहेकै छ । नेपालमा हाल सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र छापा तीनै प्रकारका सञ्चार माध्यम चलाइरहेको भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमात्र समेटिएका छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को प्रस्तावनामा जे लेखिएको भए पनि यसको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसंस्था सरकारकै पूर्ण नियन्त्रणमा रहिरहने देखिन्छ । यसैले रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनको अहिलेको प्रसारणमा तात्त्विक परिवर्तन नहुने सम्भावना नै बलियो छ ।  

अहिले सार्वजनिक क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू ‘सरकारी मुखपत्र’का रूपमा रहेका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे समाचारको ‘स्वर’ बदल्नु त यस्ता मुखपत्रहरूको विशेषता नै हो । यसैले साधन स्रोत र जनशक्तिका सापेक्षतामा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको साख भने निकै कमजोर छ । 

नेपालमा जनसञ्चारमा माध्यमको थालनी सरकारी स्वामित्वमा नै भएको हो । गोरखापत्र राणाकालमै छाप्न थालिएको थियो भने रेडियो नेपालको प्रसारण जनक्रान्तिका सन्दर्भमा भएको थियो । नेपाल टेलिभिजन पञ्चायतकालमा खुलेको हो । यसैले राज्यको स्वामित्वमा भए पनि यिनीहरूको प्रकृति सरकारी ‘मुखपत्र’जस्तै रहेको हुनुपर्छ । 

नयाँ ऐन नै बनाएर थालिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पनि प्रकृति उस्तै हुने हो यो राज्यका लागि अर्को बोझमात्र पनि हुनसक्छ । सरकार वा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलको नेतृत्व हेर्दा यसको पनि प्रकृतिमा तात्त्विक फरक पर्ने अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन ।

सार्वजनिक भनिएका सञ्चार माध्यमहरू सरकार र सत्तामा रहेका दलहरूको नियन्त्रण र निर्देशनमा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्न सकेमात्र सार्वजनिक सेवा प्रसारण सार्थक हुनसक्छ ।  अन्यथा, यो अभ्यास रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सरकारमा रहेको दलको प्रचार संयन्त्रमै सीमित हुनेछन् ।   

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकारका गलत नीतिको आलोचना र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना उजागर गर्न सक्षम भएमात्र यो निष्पक्ष एवं स्वायत्त भएको मानिनेछ । यो संस्था दलगत वा सरकारी प्रचार संयन्त्र होइन जनमुखी बन्न सकोस् र सरकारी विरोधीहरूका विरुद्ध दुष्प्रचार अस्त्र नबनोस् भन्ने शुभकामना !