काठमाडौं । अब सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी नै स्वास्थ्यदूत (हेल्थ एम्बेसडर) बन्ने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम निर्देशिका २०८१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ निर्देशिकामा स्वास्थ्य दूत र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक मापदण्ड थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कस्ता विद्यार्थी बन्छन् स्वास्थ्यदूत ? के गर्नुपर्छ ?
  
निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले कक्षा ७ वा ८ मा अध्ययनरत एक छात्र र एक छात्रा हेल्थ एम्बेसडर तोक्नुपर्नेछ । विद्यार्थी संख्या पाँच सयसम्म भए दुईजना र सोभन्दा बढी भए विद्यार्थी अनुपातका आधारमा थप्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

हेल्थ एम्बेसडरले रोलमोडलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ । उसलाई सोहीअनुरूपको भूमिका दिइनेछ । विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागितामा विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन हेल्थ एम्बेसडरको अवधारणा राखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौला बताउँछिन् । 

उनीहरू विद्यालय स्वास्थ्य एकाइमा समेत सदस्य रहनेछन् । हेल्थ एम्बेसडरलाई विद्यालय नर्सको सहकार्य र समन्वयमा बृहत् यौनिकता शिक्षा, पोषण, खोप, किशोर– किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीबारे सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । 

उनीहरूले विद्यालयको प्रार्थना समय (एसेम्ब्ली)मा आवश्यकताअनुसार एक मिनेट स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने, विपद् प्रकोपसम्बन्धी नाटक प्रदर्शनी, हाजिरी–जवाफलगायत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्र्नुपर्नेछ । 

त्यसैगरी, विद्यालय पोषण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भई कार्यक्रमको योजना बनाउने, हेल्थ क्याम्पमा सहयोग गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पनि दिइनेछ । विद्यालयले उनीहरूलाई विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रममा सहभागी गराई अभिमुखीकरणमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । 
 
मापदण्ड भेट्ने विद्यालयलाई प्रमाणीकरण गरिने

विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम निर्देशिका २०८१ मा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालय प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणाअनुसार आठवटा मापदण्ड तोकी त्यसभित्र फरक–फरक सूचक समावेश गरिएको छ । 

जसमा राष्ट्रिय नीति तथा स्रोत सुनिश्चितता, विद्यालय नीति, सुशासन र नेतृत्व, साझेदारी र समन्वय, पाठ्यक्रम, सामाजिक भावनात्मक वातावरण, भौतिक वातावरण र विद्यालय स्वास्थ्य सेवालाई आधार बनाइएको छ । 

विद्यालय सुरक्षित, स्वस्थ र सिकाइमैत्री हुनुपर्ने, भौतिक तथा भावनात्मक आधारमा विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने, पिउने पानी, सरसफाइ, अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार, योग ध्यान खेलकुदका सामग्री र मैदान, विपद् महामारी आदिबारे दूरशिक्षा, बालबालिकामैत्री स्वास्थ्य सेवालगायत सूचक समेटिएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले हरेक मापदण्डमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ । ६० प्रतिशत अंक पाउने विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक विद्यालयको प्रमाणपत्र दिइने महाशाखा प्रमुख निरौलाले बताइन् । 

निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डले विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ । हाल देशभरका एक हजार ३८६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।

मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयलाई समेत कार्यक्रम लागु गर्न निर्देश गरेको भए पनि हालसम्म निजी विद्यालय भने उल्लेख्य रूपमा सहभागी भएका छैनन् ।