काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनुनपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो ।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिङ गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिलले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेवार उल्लंघन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखी सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो ।

काउन्सिलमा पुनरवेदनको बाटो हुँदाहुँदै छलेर अदालतमा पुगेको, स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण खल्बलाएको भन्दै काउन्सिलका तर्फबाट बहस गर्ने कानुनव्यवसायीहरूले इजलासमा विभिन्न तर्क गरेका थिए ।

आफूविरुद्ध कारबाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध नै तथ्यहीन, भ्रम र गालीबेइज्जतीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अनलाइनका नाममा विकृति भित्र्याएको भन्दै कानुनव्यवसायीहरूले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई मिडिया नियमन गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी बाटो खुला गरिदिएको हो ।

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गर्दै हाल केही मिडियामा देखिएको गलत प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलले सक्रियता देखाइरहेकोले त्यस्तो काममा कतैबाट हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेका थिए ।

यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।

प्रेस काउन्सिलले तथ्यभन्दा बाहिर जाने केही अनलाइन, युट्युब च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाहीलाई सक्रिय बनाएको छ ।