काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर स्थानीय सरकारको राजस्व घटाएको अरोप लगाएका छन् । महानगरको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण बैठकमा बौल्दै मेयर बालेनले यस्तो भनेका हुन् ।

“पहिले आकाशे सिसाको पुलमा पाँच प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । हाल वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ,” मेयर बालेनले भने, “पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो । हाल प्रतिटिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको पाँच प्रतिशत कर थियो । हाल महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।”
 
आर्थिक ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको राजस्व घटाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको मेयर बालेनको आरोप छ । उनले बैठकमा भने, “यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?” लेखापरीक्षक अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै मेयर बालेनले भने, “यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा औंल्याउनु पर्छ ।”
 
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी तीन चरणमा लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छ । आ. व. २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन)को निर्णयअनुसार एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्वलेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ वैशाख)देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने गरेको थियो ।