काठमाडौं । पास नै नगरेको विद्यावारिधि उपाधि दुरुपयाेग गरी पदबहाली भएका सह-परीक्षा नियन्त्रकमाथि कारबाहीका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय उदासीन देखिएको छ ।  उजुरी परेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि त्रिविले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
 
क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख सहपरीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले पीएचडी उत्तीर्ण नै नगरी डाक्टर लेखेको र नियुक्तिका क्रममा सो योग्यताबराबरको फाइदा उठाएको पाइएको छ । 

गएको कात्तिक २४ गते अन्तर्वार्ताबाट सो पदमा छनोट भएका प्रसाईंले छनोट प्रक्रियामा पीएचडी उपाधि उल्लेख गरेकै कारण मुख्य उमेदवारमा नाम निकालिएको भन्दै उजुरी परेको छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले प्रसाईंका सम्बन्धमा मंसिर २४ गते त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । 

यसबारे छानबिनका लागि हालसम्म कुनै समिति गठन नभएको त्रिविका प्रवक्ता यमनसिंह बोहराले जानकारी दिए । “भीसी अफिसमा परेको उजुरी त्यहाँबाट रजिस्ट्रार कार्यालयमा प्रक्रियाका लागि पठाइएको छ, छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल भए पनि अहिलेसम्म समितिचाहिँ गठन भएको छैन,” बोहराले बाह्रखरीसित भने । 

पीएचडी उत्तीर्ण नै नगरी नाममा डाक्टर, धमाधम नियुक्ति

प्रदेशअन्तर्गतका सह–परीक्षा नियन्त्रक पद कार्यविधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सो प्रक्रियामा काम गरेको अवधि, कृति, प्राज्ञिक पदलगायतलाई आधार बनाइएको थियो । 

कार्यविधिमा विधावारिधि उपाधिबापत आठ अंक स्वतः जोडिने उल्लेख छ । प्रसाईंले भने आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (सीभी)मा डाक्टर लेखेर नै पेस गरेको पाइएको थियो । सामाजिक शास्त्रमा पीएचडी दाबी गरेका प्रसाईंले हालसम्म पनि विद्यावारिधि उत्तीर्ण नगरेको त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायले पुष्टि गरेको छ । 

“उहाँले विद्यावारिधि पढ्नुभएको हो, तर पूरा गर्नुभएको छैन, हामीले उहाँलाई अहिलेसम्म पीएचडी सर्टिफिकेट प्रदान गरेका छैनौँ,” संकायका डिन द्विविनन्द ढकालले बाह्रखरीसँग भने । 

सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी पाएका प्रसाईंले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रयोग गर्ने नेम्प्लेटमा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै डाक्टर डिल्ली प्रसाईं लेखाएका थिए । सोही नामबाट उनले मातहतका पदहरूमा नियुक्ति दिएको पनि पाइएको छ । 

कारबाहीमा त्रिवि किन उदासीन ? 

प्रसाईंको कसुरबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको छ । प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले दिएको उजुरीमा नक्कली डाक्टरलाई सक्कली बनाई त्रिवि छनोट समितिले गोप्य नियुक्ति दिएको आरोप छ । 

सो पदको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरी पुनः प्रक्रियामा जानुपर्ने संघको माग छ । प्रसाईंलाई पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा तत्काल निलम्बन र कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । 

उनीसँगै ‘सर्टलिस्ट’मा परेका सबैको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरी अंक थपको स्पष्ट कारण पेस गर्न पनि संघको माग छ । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ मा ‘नपाएको उपाधि पाएँ भन्दै निस्सा देखाएमा कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने’ व्यवस्था छ । 

यस्तै, झुटा विवरण पेस गरी ओहोदामा रहनेलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

तर त्रिवि भने हालसम्म यो घटनामा गम्भीर नभएको देखिन्छ । त्रिवि प्रवक्ता बोहरा प्रसाईंका सम्बन्धमा छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया रजिस्ट्रार कार्यालयबाट नै अघि बढाइने बताउँछन् । तर, कहिले र कसरी भन्ने जवाफ उनीसँग छैन । 

यता, प्रसाईंलाई भने त्रिविले दैनिक कामकाजमा कुनै रोकटोक लगाएको छैन । उजुरी परेलगत्तै उनले नेमप्लेट परिवर्तन गरी नामको अगाडि डाक्टर हटाएका छन् । “मेरो पीएचडी उपाधिबारे डिन कार्यालयलाई सबै थाहा छ, मलाई अब केही टीकाटिप्पणी गर्नु छैन, डिन कार्यालयले जे भन्छ, त्यही मान्य छ”, प्रसाईंले बाह्रखरीसँग भने ।