काठमाडौं । बितेको साढे पाँच महिनाको अवधिमा ८ सय ५९ जनाभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म ती सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्केका हुन् । 

“कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न केही गरी पनि सकिएन,” प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यो राज्यकोषको दोहनबाहेक अरू केही होइन ।” 

स्रोतका अनुसार, यसअघि सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा बढी हुने गर्थ्यो । बजेट सक्न पनि अन्तिम महिनामा विदेश भ्रमणमा जाने धेरै हुन्थे । 

“तर यसपालि आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरुमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् । यो प्रवृत्ति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो । 

बितेको साढे पाँच महिनामा सरकारी कर्मचारीले थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, चीन, साउदी अरब, जापान, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रेलियालगायत तीन दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् ।

विगत केही वर्षयता देशको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै गएकामा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारी कर्मचारीहरु भने मनमौजी शैलीमा विदेश सयर गर्दैछन् । तालिम, अध्ययन, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमको बाहना बनाई राज्यको खर्चमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २ हजार ४३९ भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

“८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता भ्रमण नगरे पनि हुने खालका हुन्छन्,” स्रोतले भन्यो ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ३४० जना सरकारी कर्मचारी विदेश सयरमा हिँडेका थिए । सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले पटक–पटक कडाई गर्ने निर्णय गर्छ । तर, सरकारी कर्मचारी अवज्ञा गर्दै विदेश जान्छन् ।

राज्यकोषको दोहन गर्दै कर्मचारीले गर्ने अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न २०८१ मंसिर ४ गते मात्र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कर्मचारीको कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमण मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सचिव बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

“सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  
विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न सचिव बैठकले गरेको निर्णय ‘रातो पासपोर्ट’ (कूटनीतिक राहदानी) र विशेष पासपोेर्टको प्रयोगसम्बन्धी पनि थियो । 

निर्णयमा अबदेखि रातो पासपोर्ट र विशेष पासपोर्टको प्रयोग व्यक्तिगत भ्रमणमा गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको थियो ।   कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट र विशेष पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय लिइएको थियो ।

“सरकारी कामकाजबाहेक अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विशेष तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने,” सचिव बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, “यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।” 

सचिव बैठकको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणसमेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्न भनिएको छ । 

सचिव बैठकले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भ्रमणमा जान छूट दिँदै थप बेथिति निम्ताउने काम गरेको दाबी स्रोतको छ । 

“सरकारी खर्चमा नजानेहरु गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा जान्छन् । त्यस्ताको संस्थाको खर्चमा जानेले कसको हितमा कुरा गर्छन् ? यता ध्यान दिनु पर्दैन । जानैपर्ने भ्रमणको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ, अनावश्यक भ्रमणकामा खर्च जस्ले व्यहोर्ने भएपनि जान दिनु हुँदैन,” स्रोतले भन्यो । 

सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण नगर्न २०७९ सालमा निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारी कर्मचारी उक्त निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै गत २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले पटक–पटक कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएको छ । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन ।  सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्दा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ । 

उक्त वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र भ्रमण गर्न १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ्ट्याइएको थियो । उक्त वर्ष भ्रमणतर्फ बजेटमा व्यवस्थामा गरिएकाभन्दा ९२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको अर्थको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए । 

उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।