काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को पहिलो संस्करणले विजेता पाइसकेपछि केही मत्थर बनेको नेपाली खेलकुद वृत्त ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनले पुनः तातेको छ । 

शनिबार अनलाइनमार्फत भएको निर्वाचनबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा पूर्वसंस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रीसमेत रहिसकेका जीवनराम श्रेष्ठले निरन्तरता पाए । योसँगै ओलम्पिक कमिटीमा श्रेष्ठको यो तेस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । उनी यसअघि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म पहिलोपटक र २०१९ देखि २०२३ सम्म दोस्रोपटक ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा निर्वाचित भएका थिए । 

यहाँसम्म त सबै सही नै देखिन्छ । तर, नेपाली खेलकुद वृत्तको सरगर्मी बढाएको यस निर्वाचन जति सरल देखिए पनि यसका चरणबद्ध प्रक्रिया निकै जटिल छन् ।

किन विवादित छ ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन 

गत मंगलबारसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानअनुसार कमिटीका कुनै पनि पदमा दुई कार्यकालभन्दा लामो समय रहन नपाइने प्रावधान थियो । उक्त प्रावधान अनुसार हुन्थ्यो भने ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा श्रेष्ठले उमेदवारी नै दिन पाउँदैन थिए । तर, नेपाली खेलकुदमा बलियो शक्ति बनेका श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व सहजै छाड्न चाहेनन् । तर, पुनः अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका श्रेष्ठसामु कमिटीको विधान बाधक बन्यो । 

सहजै नेतृत्व छाड्ने वा विधान परिवर्तन गरेर पुनः अध्यक्षमा उमेदवारी दिने विकल्पबीच श्रेष्ठले दोस्रो विकल्प चुने । उनले अध्यक्षमा आफ्नो उमेदवारीका निम्ति कमिटीको विधान नै संशोधन गरे । 

संशोधित विधानमा यसअघिको दुई कार्यकालको सीमितता हट्यो । र, त्यसमा थपियो चार कार्यकाल । अर्थात् ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवले चार कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भए । त्यही संशोधित विधानलाई टेकेर जीवनरामले उमेदवारी दिए । उनीसँगै उमेदवारी दिनेमा थिए, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङ । 

ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध २७ खेल संस्थामध्ये २० संस्था निर्वाचनमा सहभागी भए । जसका २० मत नै अध्यक्षका उमेदवार जीवनराम श्रेष्ठले पाए । कमिटीको निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नभएका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र आफ्नो उमेदवारीका बाबजुद जीवनराम श्रेष्ठलाई नै सहयोग गरेका तेजबहादुर गुरुङले एक मत पनि पाएनन् । 

कमिटीको अध्यक्षबाहेक अन्य पदका निम्ति भने मतदान भएन । सबै निर्विरोध चयन भए । जसअनुसार सात उपाध्यक्षमा ज्योति राणा, अशोकरत्न बज्राचार्य, चतुरानन्द राजवैद्य, गोपालसुन्दरलाल कक्षपति, प्रकाशशमशेर राणा, दावा गुरुङ र अनिलप्रसाद शर्मा छन् । यस्तै, महासचिवमा राजीव श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा टासी घले र सह–महासचिवमा रामजीबहादुर श्रेष्ठ छन् ।

सचिवमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी, भीमसिंह गुरुङ र रामकृष्ण श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सदस्यमा राम अवाले, गीता क्षेत्री राणा, जितेन्द्रबहादुर चन्द, लाक्पा छिरिङ लामा र मनीष जोशी छन् ।

कमिटीले सोमबार मानार्थ उपाध्यक्षमा तीनजनालाई चयन समेत गरिसकेको छ । कमिटीको मानार्थ उपाध्यक्षमा दीपकहर्ष बज्राचार्य, तुलसी थापा र रतनकुमार टन्डन छन् ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

ओलम्पिक कमिटीले तत्कालीन विधान संशोधनका निम्ति मंसिर १८ गते मंगलबार विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो । तर, त्यसअघि नै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कमिटीले मान्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्ड संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघ गरी चार खेल संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा कमिटीले गर्न लागेको विधान संशोधनको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । यस विषयमा उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागेको विषयमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै पनि छलफल तथा निर्णय नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

तर, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत कमिटीले १८ गते विशेष साधारणसभामार्फत तत्कालीन विधान संशोधन गरेको थियो । सोही विशेष साधारणसभाबाट कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गते शनिबारलाई तोकियो ।

उच्च अदालतको आदेशविपरीत गएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पुस ४ गते कमिटीलाई पत्र लेख्दै ‘साधारणसभा तथा निर्वाचन रोकी सोको जानकारी परिषद्लाई उपलब्ध गराउन’ अनुरोध गरेको थियो । उच्च अदालतविरुद्ध गएका अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’लाई पनि वास्ता गरेनन् । यस विषयमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायत गतिविधि नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीको नाममा अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ भन्दै पुस ११ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, ओलम्पिक कमिटीले राखेपको यो पत्र, उच्च र सर्वोच्चको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरी शनिबार निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । 

यस्तो छ ओलम्पिक कमिटीको जीवनरामको यात्रा 

सन् २०१५ मा तत्कालीन अध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानले आफ्नो दुई कार्यकाल अवधि पूरा गरे । दुई कार्यकाल पूरा भएपछि प्रधानले कमिटीको नेतृत्व छाडे । त्यसपछि एनओसीको नेतृत्वमा आएका हुन्, जीवनराम श्रेष्ठ । 

उनले आफ्नो चार वर्षे पहिलो कार्यकाल सन् २०१९ मा समाप्त गरे । २०१९ मा भएको एनओसीको निर्वाचनमा अध्यक्षका अर्का उमेदवार उमेश प्रधानलाई हराउँदै श्रेष्ठ दोस्रोपटक एनओसी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनको दोस्रो कार्यकाल सन् २०२३ मै समाप्त भइसकेको थियो । तर, त्यसबेला उनले पेरिस ओलम्पिक–२०२४ लाई देखाउँदै ओलम्पिकपछि निर्वाचन गराउने बताएका थिए । 

उनले भनेअनुसार निर्वाचन गराए । तर, यो निर्वाचनले उनीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । 

खेलकुद पत्रकारितालाई अँगालेर नेपाली खेलकुदलाई पछिल्लो दुई दशकयता नजिकबाट नियालेको नाम हो– निरञ्जन राजवंशी । राजवंशी यो घटना नेपाली खेलकुदका निम्ति नौलो नभएको बताउँछन् । उनले ओलम्पिक कमिटीको हरेक निर्वाचनमा यस्तै हुँदै आइरहेको बताए ।

“ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको यो विवाद नौलो कुरा होइन । यसअघि भएका ओलम्पिक कमिटीका कुनै पनि निर्वाचन विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । जुनसुकै खेल संस्थाको निर्वाचन भए पनि त्यहाँ ओलम्पिक कमिटीको खेल राजनीति पुगेको हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको स्थिति,” बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत राजवंशीले बाह्रखरीसँग भने ।

अध्यक्षमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहन्छ– पूर्वअध्यक्ष प्रधान

कमिटीको संशाेधित विधानअघिको विधान बनाउनेमा पर्छन्– पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका धुव्रबहादुर प्रधान । उनले सन् २०१५ मा आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि कमिटीको नेतृत्व छाडेका थिए । कमिटीका मानार्थ अध्यक्षसमेत रहेका प्रधान वर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठको यो बलजफ्तीले उनीमाथि सधैँ नैतिक प्रश्न उठिरहने बताउँछन् ।

“सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ र उच्च अदातल पाटनबाट पनि नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश हुँदाहुँदै निर्वाचन गराउनु अदालतको अवहेलना पनि हो । त्यसमाथि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधान संशोधन गर्नुले झनै राम्रो सन्देश दिएको छैन,” पूर्वअध्यक्ष प्रधानले भने, “कमिटीको विधानमा दुई कार्यकालको प्रावधान मेरै कार्यकालमा बनाइएको हो । समयअनुसार विधान संशोधन हुनुपर्छ । तर, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफूअनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर नेतृत्वमा जानुले वर्तमान अध्यक्षमाथि सधैँ नैतिक प्रश्न उठिरहन्छ ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्– अदालतको अवहेलना गरेको छैन 

कमिटीको निर्वाचनबारे पुस ११ गते स्टे अर्डर जारी भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफूले निर्वाचनअघि अदालतको कुनै पनि आदेश नपाएको बताए । उनले बिहीबार र शुक्रबारको कार्यालय समयसम्म ओलम्पिक कमिटीमा अदालतको आदेश नआएको र आइतबारमात्रै आफूले आदेशबारे जानकारी पाएको बाह्रखरीलाई बताए ।

“शुक्रबार कार्यालय समय ३ बजेसम्म कमिटीमा अदालतको कुनै पनि आदेश आएको थिएन । शनिबार सार्वजनिक बिदा भइहाल्यो । सोही दिन कमिटीको निर्वाचन पनि थियो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई भने, “आइतबार निर्णय आइपुग्दा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो । अदालतको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । कमिटीले मिडियामा आएअनुसार गर्ने पनि हैन । म यसअघिको विधायक पनि हुँ । कानुन नमान्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । अदालतको अवहेलना पनि गरेको छैन । अब अदालतको आदेशबारे स्पष्टीकरण पेस गर्नेछौँ ।”