काठमाडौं । भारतको भुक्तानी नियामक निकायले मोबाइल भुक्तानी बजारमा कम्पनीको हिस्सा नियन्त्रण गर्ने नीतिमा निर्णय गर्ने भएको छ । भारत सरकारले सोमबार (आज) यो विषयमा निर्णय गर्दा वालमार्टको फोनपे र गुगलपेलाई धक्का लाग्ने भएको छ ।

भारतको सरकारी पेमेन्ट सिस्टम यूपीआई अर्थात् युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेसका हकमा यो नियम लागु हुनेछ । यूपीआईमा भातरका ५० भन्दा बढी बैंक आबद्ध छन् ।

खाद्यान्नदेखि ट्याक्सी भाडासम्म भारतका करोडौँ मानिसले यूपीआईबाट मासिक १३ अर्ब बढीको कारोबार गर्छन् ।

नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इन्डियाले यूपीआईबाट हुने कुल कारोबारमध्ये कुनै पनि कम्पनीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने नियम ल्याउने तयारी गरेको हो । यो विषयमा कर्पाेरेसनले भारतको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउने बताइएको छ ।

पहिलोपटक सन् २०२० मा अघि सारिएको यो प्रस्तावित नियमले यूपीआईमा ४७.८ प्रतिशत हिस्सा रहेको फोनपे र ३७.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको गुगलपेलाई असर गर्नेछ ।

यो नीति आउने आकलनसँगै १२ अर्ब अमेरिकी डलरको आईपीओ जारी गर्ने फोनपेको योजना अन्योलमा छ ।