विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विराटनगरमा संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संघले छिटोछरितो ढंगले कानुन नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको बताए ।

"प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्दा सात दिनमा बनाउन सक्छ । तर, संघले सात वर्षमा सक्दैन । किन हो म छक्क पर्छु," मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, "संघले चाँडै कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ । व्यवधान हटाउन पहल होस् ।"

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सबै हुन्छ भन्ने तर कर्मचारीले विभिन्न बाहना देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको बताए । कतिपय अवस्थामा सरकार र कर्मचारीको विषय अदालतमा पुग्ने र ती मुद्दा मामिला अदालतमा लामो समय अड्किँदा पनि काममा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए ।

उनले विद्यालय मर्जर गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसका लागि प्याकेज ल्याएर आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । बैंक मर्जर नीतिलाइ हेर्दा पनि केही सिक्न सकिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, "अब मर्जरमा विशेष ध्यान दिऊँ।"

उनले विद्यालय मर्जरको नीतिको लागि राजनीतिक क्षेत्रले बोल्नुपर्ने‌ भन्दै कतिपय ठाउँमा राजनीतिक क्षेत्र नै बाधक भएको बताए । 

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा काम गर्न सके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताइन् । अहिले भएको शिक्षा ऐन र शिक्षा नीतिबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उनले सुनाइन् । मन्त्री भट्टराईले संघीय शिक्षा ऐन छलफल प्रक्रियामा अघि बढिसकेकोले चाँडै आउनेमा आशावादी हुन आग्रह गरिन् ।

उने शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त भएकाले कानुन आवश्यक रहेको र कानुन बनाउन खोजेको बताउँदै व्यवहारिक पक्ष पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।