काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनामा वन मन्त्रालय वाधक बनेपछि गत असोजमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्न गयो, ‘सहजीकरण अपेक्षासहित ।’ 

त्यो टोलीले देउवासँग वनले जलविद्युत् आयोजनामा दुःख–झमेलाका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै कामै गर्न कठिनाइ तर्क राखेका थिए । उसले सहजीकरणको आश्वासन पायो, तर समस्या जहाँको त्यही रह्यो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले चारवटा रूख काट्न एक वर्षसम्म पनि सहमति नपाएका कारण २०८३ सम्म पनि काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा नसकिने बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २०८० पुस ४ गतेको बैठकमा कानुनी अड्चनका कारण फास्ट ट्रयाकमा ढिलाइ भइरहेको बताएका थिए ।

द्रुतमार्गको अवरोध पहिले ‘वन’ अहिले ‘खोकना’ !

“यहाँ चारवटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाइदिएको छ, यो कसको गल्ती हो ? ईआईए, एआईए गर्ने कसले बनाइदिएको हो ? तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम होइन ?,” सांसदहरूलाई प्रश्न गर्दै शर्माले भनेका थिए “यही नियमका आधारमा हाम्रो कर्मचारी जान्छ, वन मन्त्रालयमा १० जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस्, त्यसमा छलफल भएको छैन । गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्नेजस्ता अनेकथरि जवाफ आउँछ ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सरकारी झन्झटकै कारण काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष मंसिर १४ गते ललितपुरभित्रको स्मार्ट सडक बत्ती उदघाटन कार्यक्रम घिसिङले भनेका थिए ।

“प्राधिकरणले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो भने नगरपालिका, वडा स्थानीय सबैले गाली गर्छन् । सडकले त झन् काम नै गर्न दिँदैन । म आफैँ उभिएर काम गरौं भन्दा अब त निर्माण कम्पनीहरूले सडकको सहमतिविना काम नै नगर्ने भन्छन् । अब कसरी काम गर्ने ?” 

घिसिङको भनाइमा, वनले काम गर्न दिएको छैन, अपरअरूणको काम एउटा रुख काट्न नदिएर एक वर्षदेखि रोकियो । एनजीओ, आईएनजीओ यति धेरै छन्, उनीहरूको काम नै रोक्ने हो । एडीबीको परियोजना आयो भने नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ सबै रोक्न लागि पर्छन् ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिवद्धता र उनीहरूकै नीतिअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरेका कारण नेपालको विकासमा असर परेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारले बनाएका बाधक कानुनका कारण विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदै गइरहेको ऊर्जा उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । 

“नेपालका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी दुःख पाउने भनेको वनमा हो । फाइल गएको महिनौंसम्म पनि त्यहाँ अड्किन्छ,” उनले भने, “सरकार अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको छ । विकासको गति यस्तै गतिले कसरी हुन्छ ।”

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भनिएको कार्ययोजना पास हुन सकेको छैन ।

गतहप्ता निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जनाएका थिए । 

सरकारले रोडम्याप मात्रै बनाउने तर, बाधक कानुन संशोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । 

“२८ हजार ५ सयको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी पाएका छौं । अब त्यसमा के–कस्तो व्यवस्था छ,” उनले भने, “वनका समस्या समाधान तथा ‘सनसेट ल’को व्यवस्था गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाएमात्रै विकास हुन्छ ।”

सरकारले रोड म्याप मात्रै ल्याउने र लगानीका संशोधन नगर्ने हो भने जस्तो सुकै योजना ल्याए पनि सफल नहुने जिकिर खतिवडाको छ । 

“यसअघि पनि २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटका विषय आएका हुन्,” उनले भने, “आयोजना निर्माणको लागि सहज हुने तरिकाको कानुन ल्याउनपर्छ । वनका समस्या, जग्गा प्राप्ति सहज भएमा लक्ष्य ठूलो होइन । तर त्यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण, रकमलगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

वन मन्त्रालयका कारण आधा दर्जनबढी आयोजना समस्या रहेको इप्पान नै बताउँछ ।  कार्ययोजना आए त्यसमा भएका व्यवस्थाले आयोजना निर्माण सहज हुने खतिवडा बताउँछन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा समेत वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल बताउँछन् ।

“मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरू संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत छ,” उनले भने, “वन र डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय, सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।” 

उनले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेको हुँदा वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।  उनले संघ र प्रदेशबीचका निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना संघ र प्रदेशबीचको समन्वय नहुँदा आफूहरूलाई आरोप लाग्ने गरेको बताउँछन् । 

“डीएफओ तथा रेन्जर प्रदेशअन्र्तगत छन् । संघले भनेका विषय तत्काल उनीहरूले पालना गर्दैनन् । हामीले ठाडो आदेश पनि दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरू प्रदेशअन्र्तगत छन् । संघीय संरचनामा हामीले ठाडो आदेशमा यही काम गरिहाल भन्न सक्दैनौं । त्यसको असर हामीलाई पर्ने गरेको छ ।”

मन्त्रालयमा काजगपत्र पूर्ण भएका फाइलहरूमा कुनै समस्या नरहेको ढुंगानाको दावी छ । 

“कर्मचारीले हेर्ने मौजुदा ऐन हो । ऐन नियमावली अनुसार आएकालाई हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौं,’’ उनले भने, ‘‘प्रत्येक मन्त्रिपरिषद्मा एउटा–दुईटा आयोजना परिराखेको हुन्छ । गएको एक वर्षमा ६५ वटा आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएका छौं ।” 

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘‘मुख्यतः इआईएको हकमा प्रस्तावक जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको जिम्मा एउटा कन्सलट्यान्टलाई दिनुहुन्छ । उसले डकुमेन्ट एउटा ल्याएर फालिदिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । त्यसमा डकुमेन्टहरू अपुग हुन्छन् । तर, प्रक्रिया पूरा भएकामा त्यो समस्या छैन ।”

यस्तै प्रदेश तथा संघमा जनशक्ति अभाव भएका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

“आयोजनाका कामका लागि इन्जिनियरहरू राख्नुभएको छ । तर, कसैले फरेस्टर हायर गरी कसैले राखेको त छैन । प्रदेशमा जनशक्ति कम पनि छ । संघबाट गएको आदेश तत्काल सहजीकरण गर्न ढिलाइ भएको हुन सक्छ । तर, बाहिर आएजस्तो समस्या छैन । डीएफओलाई आदेश दिन नि सक्दैनौं र आरोप हामीले खेपिरहनु परेको छ” उनले भने ।