काठमाडौं । सरकारले जफत र बेवारिसे फेला परेका लगायतका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले उक्त योजना बनाएको हो । 

योजनाअनुसार, सबैभन्दा पहिला २०८१ मंसिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार गठित ‘पुराना सरकारी सवारीसाधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदल’ लाई सबै सरकारी निकायले यस्ता सवारी साधनको विवरण पठाउनु पर्नेछ । 

“पुराना सरकारी सवारीसाधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदललाई विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालय/निकायहरूले तत्काल कार्यदलबाट माग भएबमोजिमको सवारीसाधन र यन्त्र उपकरणहरूको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउने,” सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

बैठकले सबै निकायहरूलाई अविलम्ब जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (पीएएमएस)मा प्रविष्ट गर्न बाँकी सवारीसाधन र यन्त्र उपकरणहरू उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

नेपाल प्रहरी लगायतका नियमनकारी निकायबाट जफत गरिएका, वेवारिसे फेला परेका, बिनाप्रयोग थन्क्याइएका सवारीसाधनहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका (शासकीय सुधार क्षेत्र) हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहनेछन् । 

उक्त समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाले सम्पादन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।