पोखरा । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सोमबारदेखि बयान सुरु भएको छ । आइतबार  जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ४४ जनाविरुद्ध अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । ती ४४ मध्ये कास्की प्रहरीको हिरासतमा पाँचजना छन् ।

उनीहरूमध्येका एक गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको सोमबारदेखि बयान सुरु भएको छ । जोशीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा छ ।

सोमबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा छविलाई १५ वटा प्रश्न सोधिएको छ । मंगलबार (भोलि) ११ बजेदेखि उनको बयान पुनः सुरु हुनेछ ।

सोमबार मिसिल अध्ययन गरेपछि मात्रै जोशीको बयान सुरु भएको थियो । पहिलो दिन उनीमाथि सहकारी ठगी केन्द्रित प्रश्नोत्तर भएको एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, इजलासमा छविलाई श्रीमतीको नाममा रहेको घरमा सूर्यदर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित हार्डडिस्क फेला परेको विषयमा प्रश्न गरिएको थियो ।

२४ माघ २०८० मा जोशीकी श्रीमतीको नाममा रहेको घरमा छापा मारेर प्रहरीले जीबी राईले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूको हार्डडिस्क बरामद गरेको थियो । उक्त घरमा राईले सञ्चालन गरेको ‘नेचर हब इन्टरनेसनल प्रालि’को कार्यालय थियो । त्यहाँ फेला परेको सर्भरमा राईले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण भेटिएको थियो ।

उक्त विषयमा प्रश्न आएपछि छविले उक्त घर आफूले भाडामा दिएको र त्यसको सम्झौतापत्र पनि रहेको जवाफ दिए । त्यसमा जोशीले उक्त घर जीबी राईको कम्पनीलाई भाडामा दिएको र आफूहरू त्यो घरमा नबस्ने बताए । समाचारमा आएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले बताए ।

यसबाहेक सहकारीको रकमबाट उक्त घरको मर्मत भएको बारेमा पनि न्ययाधीशले प्रश्न गरे । जवाफमा जोशीले आफूले घर भाडामा दिएको र उनीहरूले नै आवश्यकता अनुसारको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताए । सहकारीको रकमबाट आफूले घरमा लगानी नगरेको र भएको सबै अपचलन जीबी राईले नै गरेको उनको बयान छ ।

रवि लामिछानेको सन्दर्भमा जोशीले आफूभन्दा अगाडि नै कम्पनीमा आएको बताएका थिए ।

छविमाथि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा पनि मुद्दा छ । त्यसमाथि पनि बयान हुनेछ । त्यसपछि हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल, कृष्णप्रसाद गुरुङ र लिला पछाईंको बयान हुनेछ ।

बयान सकिएपछि मात्र थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । बहस सकिएपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्ने भन्नेबारे आदेश दिनेछ ।