काठमाडौं । सार्वभौम राष्ट्रलाई दिने ऋणमा समेत भू–राजनीति घुसाएर विश्व बैंक माथिल्लो अरुणबाट पछि हटेको छ । यसअघि पनि अरुण तेस्रोमा सम्झौताको तहमा पुगेको लगानीबाट विश्व बैंक पछि हटेको थियो ।
यसपटक औपचारिक रूपमा लगानी गर्न नसक्ने भने पनि अनौपचरिक रूपमा माथिल्लो अरुणबाट विश्व बैंकले हात झिकेको छ ।
लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)समेत भइसकेको १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनामा भारतले चासो राखेपछि विश्व बैंक पछि हटेको हो ।
माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने/नगर्ने औपचारिक रूपमा जानकारी नदिए पनि आयोजनाबाट पछि हट्न उपयुक्त बाहना खोजिरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
गत वैशाखमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको मिति तय गरिएको थियो । अन्तिम समयमा तयारी नपुगेको भन्दै जेठ अन्तिममा गर्ने सरकार र बैंकबीच सहमति भएको थियो ।
जेठको अन्तिममा हुने भनिएको हस्ताक्षरलाई असार ४ बाट काठमाडौंमा भएको विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा–२१)को हुने तय भयो । सम्झौताका लागि विश्व बैंक अध्यक्ष नेपालमा आउने तय भएको थियो ।
आईडा–२१ सम्पन्न भएपछि नेपाली पक्षले पनि उक्त विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । विश्व बैंकले तल्लो तटीय क्षेत्रको अधिकारको विषयमा भारतलाई पत्राचार गरेपछि भारतले आयोजनामा अघि नबढ्न निर्देशन दिएको थियो ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा सन् २०२३ जुनदेखि भारतीय मूलका अजय बंगा छन् । भारतले तल्लो तटीय अधिकारको हवाला दिँदै आयोजनामा अघि नबढ्न भनेपछि आयोजना नै अन्योलमा छ ।
“विश्व बैंकले तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनामा समेत सहमतिको सर्तका कारण भारतको सहमतिका लागि पत्र पठाएपछि आयोजना अड्कियो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “भारतले चासो नराख्न भनेपछि विश्व बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।”
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण आयोजना बनाइरहेको छ । माथिल्लो अरुण पनि उक्त कम्पनीले पाउन अथक प्रयास गरेको छ ।
“आयोजनामा लगानी गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन । आयोजना अघि पनि बढेको छैन,” अर्थमन्त्रालयका सहसचिव होमकान्त भण्डारीले भने, “औपचारिक रूपमा लगानी गर्ने अथवा नगर्ने सन्दर्भमा जानकारी मलाई आएको छैन ।”
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनामा विश्व बैंक पछि हटेको संकेत गरेका थिए । आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी नगरे स्वदेशी लगानीमै निर्माणमा जाने बताएका थिए ।
“विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ,” उनले भनेका थिए, “अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो, विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ ।”
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा असफल विश्व बैंक
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विश्व बैंक असफल देखिएको छ । नेपालको आकर्षक आयोजनामा भारतले ‘आँखा भिम्क्याउने’ बित्तिकै विश्व बैंक पछि हट्ने गरेको छ । यसअघि २०५० ताका तय भएको अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि अन्तिम समयमा विश्व बैंक पछि हटेको थियो ।
नेपालले दुई चरणमा ४०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त आयोजना बनाउने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीबीच नै ध्रुवीकरणको अवस्था समेत आएको थियो । जापानी प्राविधिक संस्था जाईकाले अध्ययन गरिसकेको र आयोजना बनाउँदा लोडसेडिङ समेत हट्ने आधारमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सरकारले अरुण तेस्रो आयोजना छानेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिकै लक्ष्मण घिमिरेलाई जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाएर अरुण तेस्रो अघि बढाउन लगाएको थियो ।
सानै बाँधबाट २०१ मेगावाटको परियोजना बनाउने र उक्त परियोजनाबाट हिउँदमा १९८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । आयोजना बनेको भए लामो समय लोडसेडिङ समेत हट्ने अवस्था थियो ।
आयोजनाका लागि २०५० असोज–कात्तिक विश्व बैंक र अरु दातृ मुलुक–संस्थासँग समझदारी भएको थियो । उनीहरूसँग समझदारी र कार्यतालिका अनुरुप सरकार ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । त्यो कार्यतालिका अनुरुप छानिएको प्रतिस्पर्धी ठेकेदारसँग सम्झौता गरी २०५१ को वर्षायामपछि सुरु गरी २०५८ सक्ने योजना थियो ।
तर, आयोजनामा ऋण लगानीको लागि विश्व बैंकले विभिन्न सर्त राख्यो । त्यो मध्ये अरुण तेस्रो कार्यान्वयनसँगै १० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् गृह निर्माण गर्दा विश्व बैंकसँग सोध्नुपर्ने सर्त थियो ।
तत्कालीन समयमा अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जर्मनी, फिनल्यान्ड, स्विडेनसँग समझदारी भएको थियो । यसमा विश्व बैंकले १७ करोड पाँच लाख डलरसहित रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो । त्यसअतिरिक्त एसियाली विकास बैंकले १२ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने । यी दीर्घकालीन ऋण थिए ।
जर्मनीले १४.४४ करोड, जापान १६.३३ करोड, स्विडेन र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा ४.६० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना थियो । विश्व बैंकको बोर्डबाट ऋण स्वीकृत गर्न बाँकी थियो । उक्त समयमा अरुण आयोजनाको अनुमानित लागत १८ अर्ब रूपैयाँ थियो ।
अरुण परियोजनास्थल पुग्न सडकका निम्ति तत्कालीन मूल्यमा १२ करोड, प्रसारणलाइन १७ करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सडक र प्रसारणलाइनले परियोजना लागत बढी पुगेको थियो ।
जब २०५१ मंसिरमा एमालेको अल्मपतको सरकार बन्यो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा अरुणको पक्षमा सकारात्मक थिएन । एमाले सत्तामा आएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र पठाएका थिए ।
एमालेले विद्युत् महसुल वृद्धिको सर्त नराख्न र अरुण–तेस्रो कार्यान्वयनमा गएपछि १० मेगावाटभन्दा बढीको विद्युतगृह सञ्चालन गर्न चाहेमा विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्ने सर्त संशोधनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, २०५२ साउन १९ गते अरुणमा लगानी गर्न नसक्ने भनेर बाहिरियो ।
विशेषत: नचाहिने सर्त र अन्य मुलुकको समेत अनुमति लिनपर्ने जस्ता कारणले विश्व बैंक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा असफल देखिएको छ । अरुणपछि ऊर्जा विकास कोषका नाममा सुरु गरेको परियोजना होस् वा बुटवल पावरअन्र्तगतको काबेली ‘ए’ आयोजना सबैमा विश्व बैंककै सर्तले अघि बढ्न नसकेका आयोजना हुन् ।
नेपालको प्रसारणलाइनतर्फ समेत हात हालेको विश्व बैंकले हेटाैँडा–इनरुवा–बर्दघाट प्रसारणलाइन पनि बीचमै छाडेको थियो । बबई सिँचाइ आयोजनामा पनि भारतकै कारण विश्व बैंक पछि हट्यो ।