काठमाडौं । मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको पारिश्रमिक नेपाल सरकारसरह लागु गरिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी संस्थामा पनि सरकारीभन्दा कम पारिश्रमिक लागु नगर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्नेका लागि भत्ता व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

सोहीअनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशैभरका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालका नाममा पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयको परिपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकार सरहभन्दा नघट्ने गरी लागु हुनुपर्ने उल्लेख छ । तोकिएको भन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त सुविधा लागु गर्न पनि भनिएको छ । 

मन्त्रालयले करार गरेर मात्र जनशक्ति राख्न तथा ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ । काम गरेकाहरूको सक्कल शैक्षिक लब्धांक पत्र राख्न नपाइने तथा अनुभवको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरी लागु गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई बैंकबाट मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रालयले सबै सरकारी तथा मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक र निजी अस्पतालमा निर्णय लागु गर्न पत्राचार गरिएको र अनुगमन समेत हुने जानकारी दिए ।