काठमाडौं । चीन सरकारसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बारे सरोकारवालाले धारणा राखेका छन् । शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बीआरआई कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का सचिव रघुवीर महासेठले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा भारतले आपत्ति जनाउन नहुने बताए । बीआरआई परियोजनाबाट नेपालमा बनेका रेल, सडकलगायत अन्य कनेक्टिभिटीको विकास हुँदा भारतले पनि लाभ लिनसक्ने उनको तर्क छ ।

चीन–नेपाल जोड्ने रेल र सडक पूर्वाधार बन्दा भारतले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गर्दैमा तर्सनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेल तथा सडक पूर्वाधार बन्दा चीनबाट भारतले महिना दिन लगाएर ल्याउने सामान एक दिनमा भारत पुर्‍याउन सक्ने भन्दै महासेठले बीआरआई फ्रेर्मवक परियोजना भारतविरोधी नभएको जिकिर गरे ।

नेपाल सरकारले चीनसँग बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेसँगै विकासको ढोका खुलेको दाबी गर्दै उनले बीआरआई फ्रेमवर्कमा बन्ने सडक पूर्वाधारमा अझै ओलाङ्चुङगोला, तमोरलगायत आयोजना समावेश गर्न बाँकी रहेको बताए । 

नेपालको प्रतिकूल नहुने गरी ऋण लिँदा केही समस्या नहुने भन्दै नेता महासेठले नेपाललाई चीन र भारतको विरोधस्थल बनाउन नदिने जिकिर गरे । नेपालले चीन र भारत मात्रै नभएर विश्वका कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशविरोधी गतिविधि गर्न दिन नहुने बताए । बीआरआई परियोजनामा ऋण र सहयोग केही पनि नपर्ने उनले दाबी गरे ।

‘‘ऋण चीनले दिने र देशले पनि लिने होइन । ऋण परियोजनाले लिने हो,’’ उनले भने, ‘‘नेपाल सरकारको सहयोगमा दुई देशको टिम बसेर निर्णय गर्छ । नेपाल सरकारले तिर्नेगरी ऋण हुँदैन । परियोजनाले तिर्नेगरी हुन्छ ।’’

एक चीन नीतिलाई नेपालले मात्रै नभएर अमेरिकाले पनि मानेको उल्लेख गर्दै नेता महासेठले विश्व राजनीतिक उत्तारचढावको कारणले अहिले नमानेको तर्क गरे । अहिले ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको उनले बताए ।

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍श्रीलंका ऋण लिएर डुबेको नभई ऋणको दुरुपयोग गरेका कारण डुबेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘‘श्रीलंकामा गृहयुद्ध, आर्थिक संकट, प्रतिबद्धता गरेको लगानी राख्न सकेन र चीनले ऋण दियो । आन्तरिक कारणले श्रीलंकाले चलाउन नसक्दा चीनले चलाएको हो ।’’

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धि सम्झौताहरूलाई गिजोलिरहेको बताए । उनले बीआरआईमा पनि औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुने बताए ।

उनले बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका विषयहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धि र सम्झौता सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । सरकारले गरेका सम्झौताहरू सार्वजनिक नहुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसले आशंका पैदा भइरहने उनको भनाइ छ ।

"बीआरआईकै विषयमा पनि औपचारिक डकुमेन्ट्सहरू सार्वजनिक भएको छैन । नेपालले २०१७ का मेमा बीआरआईसँग सम्बन्धित एमओयूमा साइन गर्‍यो । हाम्रो संसद्‌मा कम्तीमा पनि यि विषयहरू छलफल भइदियो भने राम्रो हुन्छ । सामान्यतः हाम्रो दुई पक्षिय सन्धि सम्झौतापछि प्रश्न देखिने गरेको छ । एउटा त्यो सम्झौता अत्यन्त ठिक हो, अर्को होइन, त्यहाँ भएका सबै कुरा बेठिक हुन् भन्ने भाष्य निर्माणमा लागेको देखिन्छ । त्यो बीचको तथ्यमा बसेर हाम्रा धारणाहरू बन्नुपर्छ । त्यो बन्न सकेको छैन," उनले भने ।

सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाए ।

यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नेपालमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताए । भ्रमण दलका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष ढकालले भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, विद्यमान कानुन, निजी क्षेत्रले लिने पहललगायतबारे चिनियाँ व्यवसायीलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर मिलेको बताए । परम्परागत कानुन परिमार्जन, वैदेशिक लगानी सहजीकरणका बारेमा पनि दुई पक्षबीच राम्रो छलफल भएको उनले बताए । 

क्रेडिट रेटिङ हुनु आफैँमा राम्रो भएको भन्दै त्यसमा पनि सुधारोन्मुख हुनुले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त अवसरको सन्देश प्रवाह भएको उनले दाबी गरे । अध्यक्ष ढकालले पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनका प्रमुख सहरबाट सीधा उडानका लागि पनि छलफल गरेको बताए ।

‘‘भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावनाको क्षेत्र, विद्यामान कानून र निजी क्षेत्रले लिने पहल कदमीका बारेमा चीनका व्यवसायीलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर रह्यो,’’ उनले भने, ‘‘क्रेडिट रेटिङ हुनु आफैँमा राम्रो हो र त्यसमा पनि सुधारोन्मुख हुनुले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त अवसरको सन्देश प्रवाह भएको छ ।’’

२०२५ लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नु पर्यटनका लागि सुखद् रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सडक, हवाई, रेल र सञ्चार सञ्जाल प्राथमिकताका साथ राखेको जानकारी दिए । 

यस्तै, बीआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य तथा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बीआरआई परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताए । उनले यो विषय चीन सरकारले समेत स्वीकारिसकेको बताए । उनले नेपाललद्वारा प्रवर्द्धित परियोजनामा बीआरआईलाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको बताए ।

मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको उनको दाबी छ । उनले बीआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनुनपर्ने जिकिर गरे । नेपालले परियोजनाको महत्त्वलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने  भएकाले अन्य देशहरूसँग समेत योजनाहरूमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गरे ।

"आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौँ भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण हामीले कुनै पनि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय स्रोतको सवालमा यहाँबाट प्रस्तावित कागजातमा मिडियामा आएको ‘ग्रान्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’को प्रस्ताव भएकै हो," उनले भने ।