काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री दीपक खड्काले व्यवहारमा भने निकै कच्चापन देखाएका छन् । खड्काले आफू मातहतका कर्मचारीप्रति देखाएको व्यवहार हेर्दा उनी ‘इगो’ साँध्न जतिसुकै तल गिर्न पनि तयार भएको आभास हुन्छ ।

आफ्नो काममा असहमति राखेकै कारण उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोधमा उत्रिएको देखिन्छ । मन्त्रालयकै केही कर्मचारीको उक्साहटमा घिसिङलाई ‘ठेगान लगाउन’ तम्सिएका मन्त्री खड्काको पछिल्लो कदम हेर्दा उनी राजनीतिका निकै कच्चा खेलाडी हुन् भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेदेखि नै प्राधिकरण र सरकारबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । घिसिङकै तालुकदार मन्त्री उनीमाथि प्रतिशोधमा उत्रिएका छन् ।

गत असोज ११ गतेको वर्षाले देशकै ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनामा पहिरोले क्षति गरेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा नआएको खण्डमा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना छ । घिसिङ चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना पुनर्निर्माणमा लागेका छन् ।

घिसिङ माथिल्लो तामाकोसी अवलोकनका लागि गएको मौकामा मन्त्री खड्काले भने रातारात प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकक्ष बनाउन लगाए । कार्यकक्षमा मंगलबार राति मात्रै नयाँ कार्पेट, कुर्सी टेबललगायत सामग्री राखिएको थियो । रातारात कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएर मन्त्री खड्का बुधबार करिब साढे १२ बजे प्राधिकरण पुगे ।

प्राधिकरणमा बनाइएको नयाँ कार्यकक्षमा मन्त्री पुग्दा रंगको गन्धसमेत आइरहेको थियो । सचिव सुरेश आचार्य, वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीसहित उनी प्राधिकरण पुगेका थिए । मंगलबार मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीलगायत कर्मचारीले उक्त कोठालाई चाहिने कुर्सी, कार्पेट, पर्दालगायत सामग्रीको प्रबन्ध गर्न लगाएका थिए ।

नयाँ बनेको कार्यकक्षमा पुगेका खड्कासँग बाह्रखरीले ‘किन अचानक चार महिनापछि रातारात कार्यकक्ष बनाउन लगाउनुभयो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, “म मन्त्रालय आउँदा यहाँ बिफ्रिङ लिने ठाउँसमेत नभएका कारण पनि आवश्यक थियो ।”

मन्त्रीले मर्यादा बिर्सिएर एउटा कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण बल प्रयोग गर्दै उनलाई हटाउने तयारीमा लागेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

• ऊर्जामन्त्रीको उटपट्याङ : कुलमान नभएको मौकामा प्राधिकरणमा राखियो कार्यकक्ष

“डेडिकेटेडको कुरा त देखाउने दाँतजस्तै हो । मन्त्रीले कर्मचारी सरुवादेखि ठेक्कापट्टामा समेत चासो राखेपछि उहाँहरूको दूरी बढेको हो,’’ स्रोतको दाबी छ, ‘‘अहिले सरकार एकतिर र प्राधिकरण अर्कोतिर छन् । आफूले भनेको नमानेपछि यसलाई जसरी नि तह लाउँछु भन्नेमा मन्त्रीज्यू पुग्नुभएको छ । त्यसमा मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले सल्लाह दिइराखेका छन् ।”

घिसिङसँग आफ्नो कुनै पनि द्वन्द्व नरहेको मन्त्री खड्काले बताए पनि उनको कार्यशैली हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । झन्डै २२ अर्ब बक्यौता रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरमा प्राधिकरणले काटेको बिलमा मन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत ‘बाइपास’ गरेर समिति बनाए । बक्यौता नतिरेको खण्डमा लाइन काट्न तयार प्राधिकरणलाई रोक्न मन्त्री खड्काले नियमन आयोगमार्फत लाइन नकाट्न निर्देशन दिए । 

जलविद्युत् व्यवसायीसमेत रहेका मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर घिसिङलाई ‘तह’ लगाउने तयारीमा लागेका छन् । घिसिङलाई कारबाही गर्दा सरकारविरुद्ध ठूलो जनदबाब आउने अवस्थाका कारण उनको सामान्य कमजोरीमा टेकेर त्यसकै आधारमा कदम चाल्ने तयारीमा सरकार छ । 

यसअघि आफूले उद्योगमा लाइन नकाट्न भनेका बेला नै लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि घिसिङसँग 'आगो' छन् । असार ३० मा पद सम्हालेको केही दिनपछि लाइन जोड्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌मै जथाभाबी बिल बनाएको लगायत आरोप घिसिङमाथि लगाएका थिए । 

सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीमाथि सिधै प्रधानमन्त्री नै खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको समेत प्रयोग गरे । समितिकै सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी काण्डमा मुछिएपछि उनले मन्त्रीलाई अघि बढाएका छन् । 

कुलमानसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । एमालेबाट मन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणमा कुर्सीसमेत नदिई कारबाही गरेका व्यक्तिलाई तत्कालीन माओवादी सरकारले कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । घिसिङले १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि यसलाई माओवादीले आफ्नो राजनीतिक नारा बनायो । त्यसैकारण पनि ओलीले घिसिङसँग इगो साँधेका हुन् ।

०७५ वैशाख ३० मा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएसँगै माओवादीले आफ्नो सरकारले नियुक्ति गरेका र आफ्नै सरकारकै पालामा लोडसेडिङ हटाएको भन्दै कुलमानलाई ‘नायक’ बनाएपछि एमाले नेतृत्व कुलमानसँग रुष्ट छ । 

एक कार्यकाल सकेपछि पुनः कुलमानलाई नै प्राधिकरणमा ल्याउन सरकारमाथि व्यापक जनदबाब परेको थियो । तर, तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आफूले नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाएर पुनः कुलमानलाई नै ल्याएपछि ओलीका लागि ‘इगो’को लडाइँ भएको छ । 

विद्युत् बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्दा ०७६ चैत ९ गते ओली सरकारले घिसिङमाथि सातदिने स्पष्टीकरणसहित उद्योगमा लाइन जोड्न लगाएको थियो । मन्त्री खड्का पनि मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै प्राधिकरण आफू अनुकूल होस् भन्ने चाहन्छन् भने घिसिङले त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिइराखेका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काका लागि कुलमान ‘आँखाको तारो’ बनिरहेका छन् ।