काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणाको पेन्सन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सोमबार (हिजो) अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रहरीको सुडान मिसन घोटाला प्रकरणमा राणा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्चले पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी जेल सजाय काटेर छुटिसकेका छन् ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि उनको पेन्सन रोकिएको थियो । पेन्सन रोकिएपछि राणाले अख्तियार र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई विपक्षी बनएर गएको साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले साउन १८ मा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति दुवै पक्ष झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसयता रिट १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । १३औँ पेसीमा अख्तियार र निवृत्तिभरण कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा राणाले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सेवा निवृत्तको हकमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा पेन्सन नरोकिने व्यवस्था छ ।