पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका ५ र ६ नम्बर वडाका १० भन्दा बढी गाउँहरूमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट सुविधा छैन भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यहाँका बासिन्दाले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पनि अर्कै गाउँमा जानुपर्छ । माथागढीको यो अवस्था नेपालको थुप्रै गाउँका प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

सूचना प्रविधिमा भएको प्रगतिले पछिल्ला दशकहरूमा नेपालका ग्रामीण भेगका बासिन्दाले समेत आधुनिक सञ्चार सुविधाको प्रयोग गर्न पाएका छन् । अरू क्षेत्रको तुलनामा सूचना प्रविधिमा नेपालले पनि फड्को मारेको छ । साथै, नेपाली समाजमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा फराकिलो खाडल पनि बनेको छ । 

गुणस्तरको गुनासो त छ तर सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले फोन, इन्टरनेटजस्ता सुविधा सहजै प्राप्त गरेका छन् र फलस्वरूप, तिनले दुनियाँभर सजिलै सम्पर्क पनि कायम राख्न सक्का छन् । तर, अझै पनि नेपालकै कतिपय गाउँका बासिन्दाले भने फोन गर्न पनि अर्को गाउँमा जानुपर्ने वा रुख चड्नुपर्ने अवस्था छ । 

नागरिकका बीचमा यस प्रकारको विभेद हुनु राज्यले जानीनजानी गरेको अन्याय हो । राज्य यस्तो अन्याय हेरेर बस्नु हुँदैन । यस्तो विभाजनले बिस्तारै पहुँचभ्रित्र नपरेका नागरिकलाई विकासको दौडमा झन् पछाडि पार्छ । यसैले संसारभर 'डिजिटल डिभाइड'को समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । 

नेपालमा पनि बेलैमा ध्यान नदिने हो भने डिजिटल डिभाइडका कारण समाजमा ठूलो विभेद र विभाजन उत्पन्न हुनसक्छ । टेलिफोनलगायतका आधुनिक सञ्चार सुविधामा सहरभित्रका गरिबको पहुँच कायम गर्न यसलाई अपेक्षाकृत सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ ।  

अर्कातिर, अझै लाखौं नेपाली बस्ने गाउँहरूमा मोबाइलको संकेत पुगेको छैन भने ल्यान्डलाइनको सुविधासम्म पनि छैन । तिनका लागि इन्टरनेट त कल्पनाबाहिरको विषय हो । यता, 'फाइभ जी'को विस्तार गर्न ढिलो भएकोमा चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ भने उता फोन गर्न अर्को गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । 

यस्तो अन्याय अन्त्य गर्न पाइला नचालीकन 'ई गभर्नेन्स'को कुरा गर्ने गर्ने नैतिक अधिकार सरकारलाई हुँदैन । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै इमानदार पनि हुनुपर्छ । यसैले सरकारले देशको सबै कुनाकाप्चामा कम्तीमा फोन र इन्टरनेटको सुविधा पु र्‍याउन तत्काल योजना बनाओस् र प्रतिबद्धता देखाओस् । राज्यले इच्छाशक्ति देखाउन हो भने माथागढीमा मोबाइल सुविधा पुर्‍याउन एक महिना पनि लाग्नेछैन ।