काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्दै काठमाडौं महानगरलाई गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि कोषको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनले भने तत्काल मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाबाट नहटाउन आदेश दिएको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले कोषको निर्णयविरुद्ध दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद  गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भए पनि त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा कोषले आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।