काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम र निजी मेडिकल कलेजबारेको विवाद अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । पीजीअन्तर्गतका एमडी, एमएस र एमडीएस कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने पारिश्रमिकबापतको भत्ताको विषयमा बहस चर्किएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उपलब्ध गराउनुपरेको खण्डमा पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान उनीहरूको छ ।

कति हो तोकिएको भत्ता ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० असोज ३० गते पीजी अध्ययन गर्दै अस्पतालमा (रेजिडेन्ट) आवासीयको रूपमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई ८औँ तहका सरकारी चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई तोकिएअनुसार भत्ता उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ । यो रकम मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

हाल सरकारी प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्तास्वरूप यही पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक भने २० हजारभन्दा कम निर्वाह भत्ताको भरमा कार्यरत रहेको बताउँछन् ।

पीजीको आगामी शैक्षिक सत्र माघ दोस्रो सातादेखि सुरु हुँदै छ । निजी मेडिकल लकेजहरू यही शैक्षिक सत्रदेखि आठौँ तह बराबरको भत्ता प्रदान गर्न नसक्ने अडानमा छन् । 

निजी मेडिकल कलेजको माग के हो ?

अठार निजी मेडिकल कलेजले पीजीका करिब ७०० विद्यार्थी पढाउँछन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अहिलेकै शुल्कमा सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव बुझाएको थियो । 

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गनुपर्ने भएपछि आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अवस्था बनेको दाबी गर्छन् । 

उनका अनुसार, तीन वर्षे पीजी कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीसँग लिएको २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्कबाट सात लाख रुपैयाँ निर्वाह भत्तामा खर्च हुन्छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयलाई बुझाउने साढे तीन लाख, उनीहरूको सिकाइमा भएको खर्च, प्रोफेसरहरूको तलब सुविधासहितका शीर्षकमा खर्च हुने हुँदा मासिक ४८ हजार भक्ता  दिन नसक्ने अवस्था छ ।

साथै, पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सक विद्यार्थीस्तरमा नै भएकाले उनीहरू सरकारीसरहको भत्ता लिन योग्य नभएको पनि तर्क उनको छ । आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने, दिनुपरे हालको शैक्षिक शुल्क बढाइने र दुवै नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने कार्कीको तर्क छ । 

के भन्छन् आवासीय चिकित्सक ?

सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको अडानविरुद्ध आवासीय चिकित्सक विरोधमा छन् । निजी मेडिकल कलेजले सरकारी निर्णय अटेर गरे सडक आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकका विभिन्न संघ संगठन तथा सरकारी कलेजका विद्यार्थी युनियनसमेत यही अडानमा छन् । 

गत, शनिबार पाँचवटा प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सक संगठनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवसीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

आठौँ तहको लतबभत्ता दिनुपरे स्नातकोत्तर तह नै नपढाउने निजी कलेजको धम्की आवासीय चिकित्सकहरूको अपमान र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली नै जोखिममा पार्ने बहाना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युवा चिकित्सक संघ नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेको भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सरकारी कलेजमा नै सिट संख्या थप गरी स्नातकोत्तर अध्यापनको व्यवस्था गर्न संघको माग छ । 

चिकित्सा विद्यार्थी समाजले पनि मेडिकल स्नातकोत्तर अध्यापन पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न र आठौँ तहको भत्ता उपलब्ध गराउन र सरकारी कलेजमा सिट थप्न माग गरेको छ ।

आवासीय चिकित्सक संघ, संगठनका मागहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस (आईओएम)ले पनि समर्थन जनाएको छ । 

के गर्दै छ आवासीय चिकित्सक संघ ?

यता नेपाल चिकित्सक संघ जुनसुकै हालतमा निजी मेडिकल कलेजबाट आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको भत्ता दिलाउने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको छ । त्यसका निमित संघ निरन्तर अयोग तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीहरूसँग छलफलमा छ । 

“आवासीय चिकित्सक अस्पतालमा अन्य चिकित्सकसरह ड्युटीमा खटिने आवासीय चिकित्सकमाथि अहिले श्रम शोषण भइरहेको छ । तोकिएको तलबभत्ता दिलाउने गरी यो विषयलाई टुंगोमा पु‍र्‍याउने संघको अडान छ । आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिने सहमति नहुँदासम्म संघ पछि हट्दैन,” संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की भन्छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी निर्णय अटेर गरी कानुनी प्रक्रियामा गए संघ पनि कानुनी प्रक्रियामा जाने डा. कार्कीको भनाइ छ ।

दुई मन्त्री र आयोगको मत के ?

आवासीय चिकित्सकको भत्ता र निजी मेडिकल कलेजबारे विवाद टुंगो लगाउन मंसिर ९ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको थियो । बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल विवाद समाधानका निम्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिए ।

साथै, सिट संख्या निर्धारणका निम्ति कलेजहरूले भर्नुपर्ने स्वमूल्यांकन फारम भर्ने पूक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गर्‍यो । बैठकअघि निजी मेडिकल कलेजहरू भत्ता विवाद नमिलेसम्म सो फारम समेत नभर्ने अडानमा थिए ।

तर, फारममा आवासीय चिकित्सकलाई दिइने भत्ताको कोलम अलिहेलाई भर्नु नपर्ने निर्णय बैठकले गरेपछि १८ निजी कलेजले सो फारम बुझाए । भत्ताबारेको अन्यौल समाधानको जिम्मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई दिइयो । 

दुई मन्त्रीले पहिलो चरणमा आयोग, चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि उपत्यकाबाहिर रहेको भन्दै छलफलमा बसेका छैनन् ।

चालु शैक्षिक सत्रमा भत्ता नबढाई पीजी पढाउने दाउमा उनीहरू देखिन्छन् । “यो शैक्षिक सत्रमा केही हेरफेर हुँदैन, शुल्क समायोजन समिति बसोस्, शुल्क र भत्ता दुवैको टुंगो लगाओस् अनि हामी त्यसमा सहमत भए हेरफेर गरौँला । नभए सरकाले नै सबै विद्यार्थी पढाए हुन्छ, निजीले सक्दैन,” एसोसिएसन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भन्छन् ।

आयोगले भने सिट निर्धारणका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । आयोग भत्ताको टुंगो लगाउने दुई मन्त्रीको निर्णयको पर्खाइमा छ ।