काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन गर्दै पुँजीबजारमा एनआरएनहरूको लगानी भित्र्याउन सहज बताएको छ । सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका आठौँ संशोधनमार्फत संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर निष्कासनका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद–२ मा (२क) थप गरी एनआरएनहरूलाई कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहजता दिइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन यो फण्डको परिकल्पना गरिएको थियो । सोहीअनुसार केही वर्षअगाडि सीमित एनआरएनहरू कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार फण्डले चुक्तापुँजीको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी तथा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी गैरआवासीय नेपालीका लागि सेयर आईपीओ निष्कासन हुनेछ । कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र बाहेकका विदेशी मुलुकको नागरिकता वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपाली हुनुपर्नेछ । सार्क राष्ट्रका सदस्यमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिप्स, भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् ।

यस्तो संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा नै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनी जसरी नै स्वीकृति माग गर्नुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । 

विवरणपत्र पनि यअघिका कम्पनीजसरी नै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । तर, आईपीओमा गैरआवासीय नेपालीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।

सेयर बाँडफाँट भएको एक वर्षको अवधि पूरा नभई दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । खरिदबिक्री पनि गैरआवासीय नेपालीहरूबीच मात्र हुनेछ । आईपीओमा गैरआवासीय नेपालीहरूले न्यूनतम एक हजारका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । अधिकतम १० ले भाग जाने गरी आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आवेदकले आवेदन साथ सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । 

गैरआवासीय नेपालीका लागि हितग्राही खाता खोल्दा निक्षेप सदस्यले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछन् । आस्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरआवासीय नेपालीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट सेयर आवेदन दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

आईपीओमा आवेदन दिन आफ्नो नाममा गैरअवासीय नेपालीको नेपाली रुपैयाँको बैंक खाता हुनुपर्नेछ ।

उक्त फन्डमा नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी छ । दश प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली संघको र बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर विदेशमा रहेका नेपाली गैरआवासीय नेपालीको हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै अब गैरआवासीय नेपालीका लागि आईपीओ जारी हुनेछ ।

वि.सं. २०७८ वैशाखमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा गभर्नरको उपस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीको नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरी यो फण्ड घोषणा गरिएको थियो ।