काठमाडौं । संघीय सांसद विनोद चौधरीले वनको अधिकार क्षेत्रबारे संघ र प्रदेशबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई भेटेर उनले वनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न असजिलो भएको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त वनमन्त्री देवकरण कलवार सन्तुसँगै संघीय वनमन्त्री भेट्न गएका सांसद चौधरीले वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । सांसद चौधरीले भने, "वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यस्ता काठ दाउरा तत्काल लिलाम नहुँदा वर्षौँदेखि कुहिएर सडेर काम नलाग्ने भइरहेको छ । हामी काठ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ तर स्वदेशमा भएको काठ बिक्री नगरी सडाइरहेका छौँ । हामीले हाम्रो स्रोतसाधनको सही उपभोग गरिहेका छैनौँ ।"

उनले सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन र कर्मचारीहरू  प्रदेश सरकार मातहतमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र वन रक्षकको सरुवा बढुवाको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उचित हुने धारणा राखे । सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि दिगो वन व्यवस्थापन ऐन तत्काल लागु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।