काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहको कार्यक्रम पढाउने/नपढाउने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन । सरकारको सर्तअनुसार पढाउन अहिलेको शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अडान निजी कलेजहरूले राखेपछि यो विषय अन्योलमा छ । 

पीजी कार्यक्रमका निम्ति प्रवेश परीक्षा गर्न एक महिना बाँकी रहँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि निजीलाई सिट दिने वा नदिनेबारे निर्णय लिन सकेको छैन । 

अहिलेकै शुल्कमा पढाउन निजी कलेजहरू किन असहमत ? 
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई आठौँ तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी कलेजहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

आयोगले तोकेको पारिश्रमिक मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले अहिले यही भत्ता पाइरहेका छन् । निजी अस्पतालमा यो भत्ता अस्पतालअनुसार फरक फरक छ । 

मासिक २० देखि २५ हजार रुपैयाँ मात्रै निर्वाह भत्ता पाइरहेको निजीमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

निजी मेडिकल कलेजमा तीन वर्षे पीजी कार्यक्रम अध्ययनका निम्ति २२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । यही शुल्क लिएर आयोगले तोकेको ४८ हजार भत्ता दिन नसक्ने निजी कलेजहरूको अडान छ । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले गएको भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अहिलेकै शुल्कमा सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव बुझाएको थियो । एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गनुपर्ने भएपछि पीजी कार्यक्रम चलाउने वातावरण नभएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार तीन वर्षे पीजी कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीसँग लिएको २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्कबाट सात लाख रुपैयाँ निर्वाह भत्तामा खर्च हुन्छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयलाई बुझाउने साढे तीन लाख, उनीहरूको सिकाइमा भएको खर्च, प्रोफेसरहरूको तलब सुविधालगायत खर्च हुने हुँदा मासिक ४८ हजार भत्ता दिन नसक्ने अवस्था छ । 

आयोगले तोकेको भत्ता दिएर पीजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अध्यापन शुल्क बढाउनुपर्ने निजी कलेजहरूको स्पष्ट माग छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन कार्यक्रममा गरी पीजी तहका निम्ति निजी मेडिकल कलेजलाई ७०० को हाराहारीमा छुट्याउँदै आएको छ । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका जेनेरल सेक्रेटरी भीमबहादुर चन्द आयोगले निजी कलेजका माग पूरा गरेमा पीजी अध्यापन गराउने स्पष्ट पार्छन् । 

“हामीले पीजी नपढाउने भनेका होइनौँ, आयोगले हाम्रा माग सम्बोधन गरे हुन्थ्यो मात्रै भनेका हौँ, अहिलेसम्म आयोगले पनि यसमा सम्बोधन गरेन त्यसैले हामी पनि ठोस निर्णयमा पुगेका छैनौँ,” चन्दले बाह्रखरीसित भने । 

शुल्क बढाउने पक्षमा छैन आयोग 
निजी पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विषयगत रूपमा सिट संख्या माग गर्नुपर्नेमा यसपटक कुनै निजी कलेजले आवेदन दिएका छैनन् । डिसेम्बर अन्तिम साता पीजी कार्यक्रमका निम्ति प्रवेश परीक्षा तालिका छ । 

शुल्क परिमार्जनका सम्बन्धमा एकपटकको बैठकमा छलफल गरे पनि तत्काल शुल्क बढाउने पक्षमा आयोग छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा पीजी पढाउदिन भन्ने कलेजलाई कर लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । 

निजी कलेजले पढाउँदै आएका करिब ७०० विद्यार्थीबारे आयोगले विकल्पमा समेत छलफल गरेको छ । “प्रवेश परीक्षा आउने बेलासम्म अहिले पढाइरहेका कलेज र  सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा पनि सिट थप्ने तथा नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्नेबारे फिजिबिलिटी अध्ययन गर्दैछौँ, आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. सुदीप आचार्यले भने ।