सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछि सिंगो पार्टी आन्दोलनरत छ । करिब दुई साता लामो आन्दोलनपछि तिहारका लागि स्थगित छ र तिहार सकिएपछि जारी राख्ने बताएको छ । कुनै बेला विधिको शासन वकालत गर्ने रास्वपा अदालतको आदेशमा भएका अनुसन्धान किन प्रभावित पार्दैछ ? सभापति जोगाउने आन्दोलनमा पार्टीको झण्डा र व्यानर किन निकालिरहेको छैन ? अदालतले दोषी ठहर गरिदियो भने पनि रास्वपा आन्दोलन गर्छ कि फरक रणनीतिमा जान्छ ? यिनै सेरोफेरोमा रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले कुराकानी संवादको सम्पादित अंश ।

आन्दोलन स्थगनपछि रास्वपा अब के गर्दै छ ?
आन्दोलन सञ्चालन समितिलाई आन्दोलनका मोडल तय गर्र्न निर्देशन दिने भन्ने छ । तर, यसरी आन्दोलन गर्ने र एजेण्डा पनि तय भइसकेको छैन ।

सडकमा उठिराखेका राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध सहकारीपीडितको न्याय हामीले अलि बढी लिएको विषय भयो । त्यसबाहेक विगत दुई दशक ०६२/६३ देखिका भ्रष्टाचारका फाइलहरूको कुरा यससँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा पनि कुरा उठिरहेको छ ।

रास्वपाले आन्दोलनमा पार्टीको झण्डा, व्यानर र आयोजक भेटिँदैन र देखिँदैन पनि, किन ?
रास्वपाको उपस्थिति देशको अवस्था परिवर्तनका लागि । यो दुईतिहाइको सरकार बनिसकेपछि नयाँ शक्तिहरूलाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ, कसरी संगठित रूपमा भ्रष्टाचार अघि बढाउन सकिन्छ, जुन अरुले पत्तो नपाओस् भन्नेतिर केन्द्रित देखिएपछि नागरिक आन्दोलन आवश्यक हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थियो ।

त्यसमा केही चरण छलफल हुँदै गर्दा सभापतिज्यूको पक्राउ भयो । यो आन्दोेलन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र नभइ यो देशमा परिवर्तनका पक्षमा रहेका जनताहरू पनि जोडिएर जाने गरी छलफल भएको थियो । त्यही अनुसारको समर्थन पनि प्राप्त भएको थियो ।

हामीलाई समर्थन दिनेहरू अलिकति बोल्न मानिरहेका चाहिँ छैनन् । नागरिक समाजको शक्ति अलिकति क्षीण भएका बेला बोल्न पछि हटेको हुनसक्छ । विस्तारै नागरिक समाज जागरुक भइसकेपछि सडकमा बोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी हामीले आन्दोलनमा पार्टीको रङ लगाएका छैनौँ ।

घोेषणा, नारा तय, अगुवाइ गर्ने रास्वपा अनि आन्दोलन चाहिँ नागरिक समाजको हुन्छ र ?
यो त स्वस्फूर्त छलफल गरेर हामीले गरिराखेका हुन्छौँ । कति चिज मैदानबाटै पनि गरिराखेका हुन्छौँ ।

नेतृत्व कसले गर्छ, मुद्दा तय नागरिक समाजले गर्छ, कुन नागरिक समाज छ तपाईंहरूको आन्दोलनमा ?
सहनेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ । पार्टीको लेप लागे पनि हामी अधिकांश साथीहरू नागरिक अभियानबाटै आएका छौँ । यो वा त्यो प्रकारको अभियान चलाएरै आएका छौँ । यही भावनामा हामी जान खोजेका छौँ ।

कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्टीको झण्डा बोकेपछि पार्टीको के मुद्दा रहेछ, पार्टीले नै गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ । अर्को पार्टी भन्ने ब्त्तििक्कै सत्तासँग जोडिन्छ । सत्तामा जान हो कि भन्ने हुन्छ ।

यसको निष्कर्ष चाहिँ तपाईंहरूलाई राजनीतिक दलप्रति भन्दा नागरिक आन्दोलनप्रति ज्यादा भर छ भन्ने हो ?
राज्य सञ्चालनका हिसाबले राजनीतिक दल त्यसको जिम्मेवारमा पर्‍यो । तर, जिम्मेवार राजनीतिक दल बनाउने नागरिक समाजले नै हो । शासन–प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा लिने राजनीतिक दल भए पनि उसलाई जिम्मेवार बनाउने समाजले हो । राजनीतिक दल जवाफदेही हुने पनि समाज र जनताप्रति नै हो ।

हामीलाई मैदानमै पनि पार्टीको झण्डा त छैन नि भनी सोधिन्छ  । हामीले उहाँहरूलाई यो पार्टीको मात्र नभइकन नागरिकको नै हो भन्ने गरेका छौँ । समर्थनको हिसाबले दुईजना, चारजना, दशजना सयजना कति होला हामीले त्यसको हिसाब गरेका छैनौँ । तर, हामीले बोकेको राष्ट्रिय भण्डा र हामीले बोकेको नारा आमनागरिकको हुनेगरी अघि बढाएका हौँ ।

तपाईंको पार्टी सभापति राजनीतिक मुद्दामा नभएर ठगी आरोपमा पक्राउ पर्नुभएको छ, अनि आमनागरिक ठगी अभियोगबाट बचाउन किन सडकमा आउने ? अदालतको आदेशबाट पक्राउ हुँदा विश्वास नगर्ने ?
रवि लामिछाने त्यस्तो व्यक्ति हो कि उहाँको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने नागरिकमा मुद्दा लिएर टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा राजनीति आएपछि करिब १२ लाख मत ल्याएको एउटा पार्टीको नेता हो, उहाँ । र, उहाँविरुद्ध सहकारी प्रत्यक्ष रूपमा ठगेको कुनै पनि प्रमाण संसदीय समितिले भेटेको छैन । सरकारले उहाँलाई त्यही समितिको सिफारिसमा कारबाही गरेको भनेको छ ।

सरकारले हामी अनुसन्धान गर्छौँ भन्दै गर्दा प्रमाण आजसम्म केही नभेटिएको, पाँच ६ महिनाअघि छानबिन सुरु भएकामा बिनाप्रमाण थुनेर अनुसन्धान गर्दा आममानिसलाई प्रतिशोध साँधिएको भन्ने छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा पनि त्यो खाले छनक देखिन्छ ।

मैले थाहा पाएअनुसार एमाले र कांग्रेसका दुई–दुईजना सांसद र केन्द्रीय सदस्य चारजना मिलेर रवि लामिछानेलाई कसरी यो प्रकरणमा लामो समयसम्म थुन्ने भन्ने छ । यसैबाट बुझिन्छ । यो देशको रूपान्तरणलाई एउटा कठघरामा उभ्याउनुभएको छ, बन्धक बनाउन खोज्नुभएको छ । त्यसविरुद्ध लड्न नेतृत्व लिएको व्यक्तिलाई थुनिएको छ । देश रुपान्तरणका लागि काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई खोजी खोजी छानी छानी मुद्दा चलाउनेविरुद्ध त हामी लड्नु पर्यो । यसका लागि आमनागरिकको साथ सहयोग आवश्यक छ ।

प्रतिशोधको यो भाष्य निर्माण गर्न त खोज्दै हुनुहुन्छ । तर, रविसँगै पूरक उजुरी परेकाहरू पक्राउ परेका छन्, उनीहरूविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने थाहा छ नि ?
यो चाहिँ रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न नाकाबन्दी हो । वनमा एउटा वनकुखुरा समाउनुपर्‍यो भने त्यसका नाकाहरू थुन्नुपर्छ । रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न एउटा छवि जोशी पक्राउ गरियो । त्यहाँबाट देखाइयो र सूर्य दर्शनका बाँकी पूरक उजुरीका नामहरूलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । होलसेलमा सबैलाई कारबाही चलाएपछि व्यक्तिविरुद्ध लागेको देखिँदैन भनी त्यसो गरिएको हो ।

तपाईंकै भाषामा रविका लागि पक्राउ परेका हुन् भने तिनका लागि पनि तपाईंहरू किन आवाज उठाउँदै हुनुहुन्न ? नागरिक आन्दोलनको नाम दिने अनि फोटो चाहिँ रवि लामिछानेको राखेर प्रतिशोध साँधियो भन्न मिल्छ र ?
यो पूरक उजुरीमा परेका सबै मान्छेहरूको डिटेल अध्ययन गर्ने मौका हामीले पाएका छैनौँ । अध्ययन गर्ने कुरा पनि भएन किन भने सम्भव पनि हुँदैन । हाम्रो अध्ययन के हो भने पूरक उजुरीमा जति मान्छेहरूका नाम समावेश छन् ती सबै मान्छे चोखा हुन् भन्ने पनि हामीसँग आधार छैन, सबैजना चोखा होइनन् भन्ने पनि हामीसँग आधार छैन । हामीसँग त्यो आधार नहुँदै गर्दा सबैजनालाई पक्राउ गरिसकेपछि सबैलाई गरिएको छ नि रवि लामिछानेलाई मात्र होइन नि भन्ने हिसाबको भाष्य निर्माण गरेका देखिन्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा हेर्‍यो भने त्यही पक्राउ परेका मान्छेलाई चौरमा हिँड्न दिएको अवस्था छ । रवि लामिछानेलाई चाहिँ बिल्कुल कस्टडीमा राखिएको छ । सँगै रहेका मान्छेहरूलाई खुकुलो छ । कास्की जिल्ला अदालतमा इजलासमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा प्रहरीको डीएसपीले तपाईंले के कागजमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो रे ? म प्रत्यक्षदर्शी नभए पनि साथीहरूबाट थाहा पाए । यसको मतलब रवि लामिछानेले गरेका हरेक गतिविधिमा निगरानी राख भनेको देखिन्छ । सरकारले दुषित मनसाय राखेको छ । सरकारको निर्देशनमा प्रशासनले पनि दुषित मनसाय राखेको देखिन्छ ।

हिरातमा राखेको बन्दीले के गर्दैछ भनी निगरानी राख्नुपर्ने होइन, त्यस्तोलाई प्रशासनको दुषित मनसाय भन्छन् ?
होइन । हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको आफ्नो निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सक्छ ।

प्रशासनलाई पनि त्यसको जानकारी राख्ने अधिकार हुन्छ नि हैन ?
हिरासतमा रहेको व्यक्तिले आफू अन्यायमा परेको अथवा आफ्नो व्यावसायिक कुरा नरोकिन न्यूनतम अधिकार राख्छ । किनभने हिरासतमा राखेको अनुसन्धानका लागि हो । उ दोषी भएर कारबाही भएको होइन नि !

सामान्य निवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा सोध्ने काम भयो । त्यसैले पनि देखाउँछ कि त्यहाँ कतिको दबाबमा राखिएको छ प्रशासनलाई केन्द्रबाट भनेर । उहाँलाई के कुरा सोध्ने हो भनेर तयारी पनि देखिएन । यसले गृह मन्त्रालयले सिधै पक्राउ गरेर लिएर जाऊ अनि बाँकी अनुसन्धान त्यही हुन्छ भनी पठाएको देखिन्छ । तर, हुनुपर्ने चाहिँ जिल्ला प्रहरीबाट सबै फाइल स्टडी गरेर त्यसका आधारमा के–के सोध्नुपर्ने, क–कसलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने फेहरिस्ता भइसकेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने हो नि ।

तपाईं अनुसन्धानमा सामेल भएर भन्दै हुनुहुन्छ वा उहाँले भनेको आधारमा ?
यो उहाँले पनि भनी राख्नुभएको छ । प्रहरीसँग पनि हामी बस्यौ । उहाँहरूको तयारी केही देखिँदैन ।  

तपाईंहरूले नागरिक आन्दोलन भन्दै सिंगो पार्टी लामिछानेको फोटो बोकेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ । रवि दोषी प्रमाणित भए भने ?
हाम्रो पूर्ण विश्वास र निष्कर्ष रवि निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने हो । हामीले यो विषय आएपछि सबै डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्यौ । पार्टीबाट अध्ययन गर्दा रवि लामिछानेले सहकारीको रकम लिएको देखिएन ।

तस्करी गरिएको मोबाइलमा बिक्रेताले म तस्करीमा संलग्न छैन भनी कानुनी उन्मुक्ति पाउँछ ? सहकारीको रकम अवैध रूपमा ल्याएर खर्च गरिसकेपछि म निर्दोष छु भन्दा उन्मुक्ति पाइन्छ ?
चोरेको जीबी राईले पनि छैन है । यदि होलसेलरले कर छली गरेको सामान रिटेलरलाई बेच्यो भने रिटेलरलाई त भ्याट बिल जारी गर्छ नि । भ्याट छलेका कारण रिटेलरले कम पैसामा पनि पाउँला । हाम्रो मौजुदा कानुनले होलसेलरलाई कारबाही हुन्छ रिटेलरलाई कारबाही हुन सक्दैन ।

भोलि अनुसन्धानपछि न्यायालयले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्‍यो भने सिंगो रास्वपा ‘फ्रड’ हो भनी स्वीकार्ने हो ?
जब मान्छे दोषी छैन भन्ने चिज हामीलाई थाहा छ र यो पार्टी सिध्याउनलाई नै यो चलखेल भएको छ भने हामीले यतिधेरै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

अर्को हामीले यो विषय राम्रै अध्ययन गरेर नै अघि बढेको हो । हामीले दोषी नहुँदा नहुँदै पनि रवि लामिछानेलाई दोषी बनाइन सक्छ भन्ने हदसम्म पनि सोचेका छौँ । यो मुलुकमा मागभन्दा बाहिर गएर अदालतले नै नेकपा एकीकरण भंग गरिदिएको हामी सबै साक्षी नै छौँ ।

यहाँ त त्यो फैसला नमानिएको अवस्था होइन नि !
मान्न त मानिन्छ । तर, कुनै बेला यदि त्यो चरणमा पुगेछ भने त्यो पनि आन्दोलनको विषयवस्तु बनाएर हामी अघि बढ्छौँ, थप अन्दोलन हुन्छ ।

त्यसो भए अदालतबाट दोषी ठहर भए अदालतविरुद्ध नै आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
अदालतको आदेशलाई मज्जाले स्वीकार गछौँ । तर, यसलाई एउटा ‘स्ट्रेन्थ’ बनाएर अघि बढ्छौँ । त्यो निर्णय आउँछ भनी भविष्यवाणी गर्ने कुरा पनि भएन । तर, आइहाल्यो भने समसामयिक ‘मुभ’ चाहिँ हुन्छ ।