काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले सक्रियता देखाएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न पत्र लेखेको हो ।

आयोगले बुधबार प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो । आयोगले बक्यौता रकम असुल गर्ने गरी प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि सम्बन्धित ग्राहकले रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजना गर्दै जान भनिएको छ ।

आयोगले निर्देशनबमोजिम भएको प्रगति विवरण आवधिकरूपमा आयोगलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ । निर्देशनको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ ।

प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तीमधये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन तयार भएपछि लाइन जोडिसकिएको छ ।