काठमाडौं । सहकारीमा एक लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छलफल थालेको छ । दैनिक ज्याला तथा व्यापार गरेर सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूलाई लक्षित गरेर मन्त्रालयले बचत फिर्ताको योजना बनाउन थालेको हो ।

स्रोतका अनुसार, छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारसँग पर्याप्त पैसा नभएको बताइरहेको छ । तर, सरकारले चाहेमा साना बचतकर्तालाई संरक्षण गर्ने नीति लिन सक्ने सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीका अनुसार, सहकारीको समस्या हल गर्न तत्काल के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीसहितको छलफल भइरहेको छ । 

“सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिने गरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी छ,” ती अधिकारीले भने, “राज्यले चाहेमा सानो मात्रामा बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्न सक्ने कुरा हो । नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य पनि हो ।”

ठूलो मात्रामा सहकारीमा बचत गर्नेहरूको स्रोत खोज्नेबारे पनि छलफल भएको ती अधिकारी बताउँछन् । पर्याप्त प्रमाणको आधारमा यस्तो बचत फिर्ता गर्ने नीति राज्यले लिन सक्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि कुनै कोषमा भएको पैसामा सरकार जमानी बसेर पनि निकासा गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ताको ऋण भने सहकारीका ऋणीबाट असुल गरेर राज्यले तिर्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसै विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । उच्च तहबाट निर्णय गरेर एक लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाउन सकिने उनले बताए । त्यसका लागि अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सहकारीमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बसेर छलफल गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।