काठमाडौं । सरकार बनाउँदा संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले अघि सारेका दुई मूल मुद्दा थिए, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार । 

औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको ‘सात बुँदे सहमति’ र नेतृत्व वृत्तबाट यिनै दुई विषयमा हल गर्न सत्ता सहकार्य गर्नुपरेको बताएका थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा उनीहरूबाट घोषित ‘एजेन्डा’ले मूर्त रुप पाउने आशा जगाएको थियो ।

तर, हनिमुन अवधि समाप्त हुँदासम्म सरकारले दुवै मुद्दामा कुनै गृहकार्य गरेको देखिन्न । कुनै पनि सरकारले ‘रफ्तार’ लिन न्युनतम समय लाग्ने हुँदा एकसय दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रुपमा लिइन्छ । 

यो अवधिमा प्रतिपक्षले समेत विरोध नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । सय दिनभित्र सरकारले आफ्ना लक्ष्यमा नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । यदि सकेन भने सरकार असफल हुने प्रक्षेपण हुन थाल्छ ।
 
गठबन्धनकौ औचित्य स्थापित गर्न प्रस्तुत अर्को मुद्दा थियो, आर्थिक संकटको व्यवस्थापन । 

आर्थिक मन्दीका संकेतहरूसहित बैंकिङ तरलता, बजार शिथिलता, पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमतामा ह्रास र राजश्व संकलनका लक्ष्य नभेट्ने समस्याबाट देशलाई बाहिर निकाल्दै आर्थिक पुर्नसंरचना गरी नागरिकमा आशा जगाउनु सरकारको अर्को दोस्रो प्राथमिकता थियो । तर, यो मुद्दामा सरकार चुकिरहेको छ । 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन चलिरहँदा संविधान संशोधन र आर्थिक पुनसंरचनाका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वकालत गर्ने विश्लेषक थिए, अरुण सुवेदी । 

उनले संविधान संशोधन र आर्थिक क्षेत्रको सुधार यी दलबीच सहकार्यको आवश्यकताका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनी पनि सरकारको सय दिनको सुस्त क्रियाकलाप देखेपछि निराश छन् । 

उनी सरकार र सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय मुद्दाविहीनताको चपेटामा परेको निष्कर्षमा छन् । “संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार गर्न (कांग्रेस–एमाले) सरकार निर्माणको सैद्धान्तिक आधारको प्रस्तावकर्ता नै हुँ म,” उनी भन्छन्, “यी दुई दल एक ठाउँ उभिँदै सरकार बनाएको सय दिन नाघ्यो । तर, संविधान संशोधनमा यो यो मुद्दामा छलफल गरौं भनेर सञ्चार, संजाल, सडक, सदन यी चारै क्षत्रलाई विषय दिनु पर्दैन ?”

उनले सरकारले गठनको औचित्वमा बहस नगरेकै कारण नागरिकमा देखिएको निराशा र असन्तुष्टि घट्न नसकेको तर्क गरे । उनले दोस्रो चरणको आर्थिक पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव नदिँदा राष्ट्रिय बहस नै सृजना हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘आर्थिक समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सुधारका योजना सार्छन् र ओपिनियन मेकरहरू पनि त्यसकै पक्ष विपक्षमा हुन्छन् भनी ठानिएको थियो । सुधारका योजना नहुँदा अरु विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगे ।’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सय दिनको उपलब्धिमा निर्माण व्यवसायीको ६ अर्व ५० करोड बक्यौता भुक्तानी, दुग्ध किसान र उखु किसानको भुक्तानी, सहकारी ठगलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता समेटेका छन् ।

यो गठबन्धनको आवश्यकता भनिएका संविधान संशोधन र आर्थिक पुनसंरचना उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको उपलब्धिमा समेटिएका छैनन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने आर्थिक सुधारका केही संकेतहरू देखिएको जिकिर गर्दै संविधान संशोधनका मुद्दामा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । “अघिल्लो अवधिसँग तुलना गर्दा सुधारिएको अवस्था छ । दुई सय बढी उद्योगमा ३४ अर्व बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने ।

आर्थिक सुधारका लागि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग बनाउने निर्णय गरेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा फाउण्डेसन निर्माण गर्ने उनी बताउँछन् । 

“पुँजीगत खर्चको वृद्धि पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलतासँग जोडिएर आउँछ । आर्थिक वातावरण सुधारमा केही सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएका छन् ।” 

उनी संविधान संशोधन निम्ति आन्तरिक काम भइरहेको र तिहारपछि औपचारिक रुपमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘‘संविधान संशोधन गर्न सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ,” वार्तौला भन्छन्, “पहिलो चरणमा संशोधनका विषयहरू र त्यसपछि सर्वस्वीकार्यता कसरी वृद्धि गर्नेमा गृहकार्य गर्छ ।”

कांग्रेस कार्यान्वयनका समीक्षाका पक्षमा 

सत्ता साझेदार तथा संसदको पहिलो दल कांग्रेसले भने संविधान संशोधनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताएको छ । कांग्रेसका प्रचारविभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्नुअघि संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताउँछन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “तर, हामी चाहिँ संशोधनमा प्रवेश गर्नुअघि कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्ने र सबै दलहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा छौं ।” 

उनले संविधानको समीक्षा गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू पहिचान हुने र संशोधन निम्ति निस्कर्ष निकाल्न सजिलो हुने बताए । “कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय मूल विषय हुन् कि होइनन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका हुन् वा कार्यान्वयन नगरिएका हुन् भनी समीक्षा हुनेछ,” विश्वकर्माले भने, “त्यसपछि मात्र संशोधनका विषयको पहिचान गरी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।”

उनले संविधान संशोधन संसद्को संख्याको मात्र विषय नभएकाले अन्य दलहरूसहित नागरिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न गृहकार्य हुनुपर्ने बताए । आर्थिक सुधारसहितका विषयका लागि भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग बनाएको र उसको सुझावपछि अघि बढ्ने जानकारी दिए ।