काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको एउटा तस्बिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चर्चामा रह्यो । तस्बिरमा पुटिन बीचमा छन् र उनको दायाँ बायाँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी छन् । 

तस्बिर खिचाउने क्रममा पुटिन क्यामेरातर्फ मुस्कुराउँदै ‘थम्ब्स अप’ इशारा गरेको देखिन्छ । पाँच वर्षपछि ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मोदी–सीको भेट भएको हो । दुई नेताबीच अन्तिम भेट सन् २०१९ मा सीले भारत भ्रमण गर्दा भएको थियो ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई देशका नेताको भेटवार्ता भयो, जसलाई आफ्नो रणनीतिक सफलताका रुपमा पुटिनले विश्वलाई देखाउने प्रयास गरेका छन् । रुसको कजानमा यस्तो बेला ब्रिम्स सम्मेलन भयो, जतिबेला एकातिर युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको छ । अर्कोतिर रुस व्यापारमा पश्चिमी मुलुकको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन व्यस्त छ ।

स्तम्भकार सुधीन्द्र कुलकर्णीले रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई इतिहासको सबैभन्दा सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन र पुटिनलाई यसको नायक भनेका छन् ।

ब्रिक्सको स्थापना सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिका सन् २०११ मा यो समूहमा सामेल भएको थियो । ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ४४ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

कजानमा विश्वका २० भन्दा बढी नेताहरूलाई स्वागत गर्ने पुटिन के साँच्चै नायक नै बनेका हुन् त ? घटनाक्रम हेरौं । 

पश्चिमलाई चुनौती दिन पुटिन कति सफल भए ?

अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमी मुलुकले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । यसैकारण यी देशसँग रुसको सम्बन्ध पनि नाजुक अवस्थामा छ ।

रुस र पश्चिमी देशबीचको तनाव कस्तो छ भन्ने गतवर्षको एक घटनाले स्पष्ट देखाउँछ । गतवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको मुद्दामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

तर पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि पुटिन यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य राष्ट्र मंगोलिया पुगेका थिए । वारेन्ट जारी भएपछि आईसीसी सदस्य राष्ट्रमा गरेको यो उनको पहिलो भ्रमण थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आईसीसी सदस्य राष्ट्रहरूले संदिग्धलाई हिरासतमा लिने विश्वास गरिन्छ, तर यसका लागि यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने नियमहरू भने छैन ।

ब्रिक्सले जारी गरेको घोषणापत्रमा पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरिएको छ । “विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा गैरकानुनी प्रतिबन्धलगायतका गैरकानुनी एकपक्षीय कदमहरूले पारेको विभाजनकारी प्रभावबारे हामी चिन्तित छौं । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, दिगो र वातावरणीय सम्झौताहरू कमजोर बनाउँछ । यसले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसले गरिबी र वातावरणीय चुनौतीहरू बढाउँछ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

अजय पटनायक जेएनयूको स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडीज्का प्रोफेसर र रुस मामिलाका विशेषज्ञ हुन् । उनी भन्छन्, “धेरै देशहरूले पहिले नै पश्चिमी देशले लगाएको प्रतिबन्धलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । ब्रिक्स एक आधिकारिक फोरम हो जहाँ सबै देशहरू यस मुद्दामा रूसको साथमा उभिएको देखियो । मलाई लाग्छ पहिले पनि विभिन्न देशहरूले भिन्दाभिन्दै तरिकाले रुसलाई समर्थन गरेका थिए ।”

ब्रिक्समा पुटिनले डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न जोड दिएका छन् र यो कुरा ब्रिक्स घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । “हामी स्थानीय मुद्रामा वित्तीय कारोबारको निरन्तर विस्तारमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक (पहिलेको ब्रिक्स बैंक) को पहललाई समर्थन गर्दछौं । स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी मामिलालाई महत्व दिन र आगामी वर्ष हामीलाई रिपोर्ट गर्ने कामको जिम्मेवारी ब्रिक्स देशका अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूलाई दिएका छौं,” घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

सन् २०१४ मा ब्रिक्सले ‘न्यू डेभलपमेन्ट बैंक’ सुरु गरेको थियो, जसलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्प बताउने गरिएको छ ।

डलर बारेमा पुटिनले भनेका छन्, “विश्व अर्थव्यवस्थामा डलर अझै पनि महत्वपूर्ण टुल हो र यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा मुद्रामाथिको विश्वास घट्छ । हामी डलरलाई अस्वीकार गर्दैनौं र लडिरहेका पनि छैनौं । तर हामीलाई डलरमा काम गर्न दिइँदैन भने अन्य विकल्प खोज्छौं र हामीले यही गरिरहेका छौं ।” 

उनले रुस र चीनबीच करिब ९५ प्रतिशत व्यापार रुबल र युआनमा भइरहेको छ । तर के यो रणनीतिले पश्चिमी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?

“विश्वमा ठूला देशहरूको एउटा समूह छ, जसले रुसलाई पश्चिमी आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाले हेर्छन् । जब उनीहरूले यो दृष्टिकोणबाट हेर्छन्, उनीहरूले बुझ्छन् कि त्यहाँ न्यू डेभलेपमेन्ट बैंक छ । यसले विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग गर्छ । यसरी हेर्दा रुस एक्लो छैन,” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विशेषज्ञ तथा मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडीजसँग आवद्ध स्वस्ति रावको बुझाई छ ।

तर, स्थानीय मुद्रासँग सम्बन्धित कारोबार र योजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । स्वस्ति भन्छिन्, “स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने मुद्दा स्वागतयोग्य छ किनभने यसले तपाईंको आर्थिक सम्बन्धलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउँछ । तर भारतले ब्रिक्स मुद्रा जस्तो कुरालाई कहिल्यै समर्थन गर्दैन किनभने वास्तवमा यो चीनको प्रभुत्व भएको मुद्रा हुनेछ ।”

पश्चिम देशहरूले रुस एक्लो छ भनी देखाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । तर ब्रिक्सको बाहनामा रुसले पश्चिमबाहेक धेरै देशहरू आफ्नो साथमा रहेको देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।
 
टर्कीलाई ब्रिक्समा ल्याउँदै

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पनि ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन कजान पुगेका थिए । आफ्ना परम्परागत पश्चिमी सहयोगीहरूभन्दा अगाडि बढेर एर्दोगानले ब्रिक्स देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

केही समयदेखि उनले रुस, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारत मिलेर बनेको ब्रिक्स ब्लकमा सामेल हुन निरन्तर रुचि देखाउँदै आएका छन् । ब्रिक्सले टर्कीलाई साझेदार देशको दर्जा दिएको छ ।

एर्दोगानले यसै वर्षको अगस्टमा टर्की पश्चिमी देशको मात्र भर परेर बस्न नसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “टर्कीले पश्चिमी देशहरूको सहयोगले मात्र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । टर्कीले पश्चिम र पूर्वसँगको सम्बन्धलाई एकसाथ अगाडि बढाए मात्रै बलियो, समृद्ध र प्रभावशाली देश बन्न सक्छ ।”

फलस्वरुप पुटिनले यसवर्ष टर्कीलाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरे र निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुअघि एर्दोगानले सेप्टेम्बरमा आधिकारिक रूपमा ब्रिक्समा सामेल हुन आवेदन दिएका थिए ।

टर्की नेटोको सदस्य राष्ट्र हो । नेटो अर्थात् उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन हो । पुटिनले नेटेको विरोध गर्दै आएका छन् र रुस–युक्रेन युद्धको मुख्य कारणमध्ये एक यही नेटो हो । टर्की ब्रिक्समा सामेल हुन चाहने पहिलो नेटो देश हो । टर्कीको यो कदमलाई पश्चिमासँगको टकरावको रूपमा हेरिएको छ ।

यसबारे अजय पटनायक भन्छन्, “नेटो सदस्यहरूमाथि रुससँग कुनै सम्झौता नगर्न वा नजिक नहुन धेरै दबाब छ । यस्तो अवस्थामा नेटो सदस्य टर्कीलाई ब्रिक्स प्लेटफर्ममा ल्याउनु पुटिनका लागि कुनै उपलब्धिभन्दा कम होइन । यसअघि पनि टर्की र रुसबीचको सम्बन्ध राम्रो थियो । टर्कीलाई युरोपभित्र त्यस्तो स्वीकार्यता मिलिसकेको छैन । टर्की निराश छ किनभने युरोपेली संघका सदस्यले उसको सदस्यता केही वर्षदेखि टाल्दै आएका छन् । र, यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिको दृष्टिकोणले रुससँग नजिक रहनु फाइदाजनक हुने उसले देखेको छ ।” 

जनवरी २०२४ मा इजिप्ट, इरान, इथियोपिया र युएईलाई ब्रिक्सको सदस्य बनाइएको थियो । साउदी अरेबियालाई पनि सामेल हुन आमन्त्रण गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

यदि साउदीलाई पनि ब्रिक्समा समावेश गरियो भने यो संस्थाले विश्वभरको कुल कच्चा तेलको ४४ प्रतिशत उत्पादन गर्ने देखिन्छ । “टर्की ब्रिक्सको नजिक आउँदैछ तर एर्दोगानले नेटोलाई कहिल्यै छाड्ने छैनन् । तर टर्कीसँग युरोपियन युनियनको सदस्यता छैन, त्यसैले ब्रिक्समा सामेल हुने प्रयास गरिरहेको छ । टर्कीबाहेक अन्य धेरै मध्यपूर्व देशहरू छन् जो ब्रिक्समा सामेल हुन चाहन्छन् किनभने ब्रिक्सले बारम्बार भनेको छ– हामी तेल व्यापारमा फरक व्यवस्था सुरु गर्दैछौं । र, यो कुरा उनीहरूको हितमा पनि छ,” टर्कीको बारेमा स्वस्ति रावले भनिन् । 

मोदी–सी भेट पुटिनको सफलता 

आधा दशकपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच कजानमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । भारतले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुनुअघि नै यो बैठकको घोषणा गरेको थियो र गस्तीसम्बन्धी चलिरहेको विवादमा सहमतिको कुरा गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट चीनले पनि भेटवार्ता हुने पुष्टि गरेको थियो ।

यो भेटवार्तालाई पुटिनको सफलताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । पुटिनका लागि यो ठूलो अवसर भएको समेत जनाइएको छ । पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रलाई पाँच वर्षमा उनीहरूले जे गर्न सकेनन्, त्यो आफूले गरे भनी देखाउन चाहन्थे । 

भेटवार्तामा दुवै नेताले ‘सीमामा शान्ति’ कायम राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै ‘आपसी विश्वास, आपसी सम्मान र आपसी संवेदनशीलता’ दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार रहेको बताए ।

आपसी वार्ता र सहयोगलाई जोड दिँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने, “दुवै देशका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हाम्रो भेटवार्तालाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् ।”

स्वस्ति रावका अनुसार, मोदी र सीबीचको भेटका धेरै पक्ष छन् । स्वाभाविक रूपमा पुटिनले यस बैठकको श्रेय लिनेछन् किनभने उनी ‘ग्लोबल साउथ’लाई पश्चिमी देशहरूको बराबरीमा राख्न चाहन्छन् । 

तर सीलाई भेट्नु र ब्रिक्समा रहनुको भारतको आफ्नै कारण छन् किनभने भारत आफ्नो विकल्प खुला राख्न चाहन्छ । ‘‘मैले यसअघि पनि धेरै पटक भनेको छु– ‘‘रुस र ब्रिक्स त्यस्तो माध्यम तथा ठाउँ हो जहाँ भारत–चीन सम्बन्ध सुधार हुन सक्छ,” अजय पटनायकले भने ।

पटनायकको ब्झाइमा रूस यस्तो शक्ति हो जसले दुवैलाई एउटा फोरममा ल्याएर वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्छ । यसैकारण मोदी र सीबीच भेटवार्ता गराउनुमा पुटिनको भूमिका रहेको उनी बताउँछन् । 

युक्रेनको मुद्दामा के भयो ?

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ब्रिक्सको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दा युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘गलत निर्णय’ भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो । तर, यसबारे गुटेरेसबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

ब्रिक्सको ४३ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा ‘युक्रेन’ शब्द एकपटक मात्रै उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा १३४ बुँदा छन् र यसको ३६ औं बुँदामा लेखिएको छ, “हामी युक्रेन र वरपरको अवस्थाका सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको अडानलाई सम्झन्छौं, जुन यूएनसी र यूएनजीएलगायत उपयुक्त फोरमहरूमा व्यक्त गरिएको थियो । हामी सबै देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्यका लागि निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छौं । हामी वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट यस द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि भइरहेका मध्यस्थता र राम्रो प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दछौं ।”

ब्रिक्सको यो घोषणापत्र रुसका लागि ठूलो झट्का भएको स्वस्ति रावको बुझाई छ । “सम्पूर्ण पश्चिमले रुस–युक्रेन युद्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार गैरकानुनी भन्छन् र यस्तो अवस्थामा घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको कुरा भइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ? यदि ब्रिक्सले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ भने ‘युद्ध किन गरियो’ भनी रुसले सोच्नुपर्ने कुरा हो । पश्चिमीहरू त भारतले आफ्नो वार्तालापको भाषा प्रयोग गरेकोमा खुसी होलान्,” उनले भनिन् ।

युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले बुधबार किभमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा युक्रेनमाथि भइरहेको आक्रमणका सम्बन्धमा समर्थन जुटाउन असफल भएको बताएको छ ।

“ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जसको माध्यमबाट रुसले विश्वलाई विभाजित गर्ने योजना बनाएको थियो, यसले फेरि देखाएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअन्तर्गत न्याय र दिगो शान्ति खोज्ने युक्रेनको चाहनाको पछाडि विश्व उभिएको छ,” युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । 
(बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद)