काठमाडौं । मधुमासका दिनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले देखाउने गरी केही गर्नै नसकेकी हुन् त ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सय दिने उपलब्धि सूचीले त्यही संकेत गर्छ ।

त्यसो भए, परराष्ट्रमन्त्री राणाका प्राथमिकतामा के थिए र उनले के गरिन् त ? 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले २०८१ असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले हालसम्म भारत, क्यानडा, अमेरिका र कतारको भ्रमण गरेकी छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारले सय दिनमा गरेका उपलब्धि समेट्दै बुधबार २४ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।  जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका काम खासै परेनन् । समेटिएका केही विषयलाई उनले परराष्ट्रलाई जस मिल्नेगरी प्रस्तुत पनि गरेनन् । 

परराष्ट्र मन्त्री राणाको भारत भ्रमणलाई भारत सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । तर जुन सम्मान उनले भारतमा पाएकी थिइन्, त्यो अनुरुप दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार भने देखिएको छैन ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा पुग्न सकेको छैन ।  विस्तारै ट्रयाकमा फर्किदै गरेको सम्बन्ध भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि झन् बिग्रियो । 

त्यसपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा (चुच्चे) नक्सा जारी गर्‍यो ।  नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि चिढिएको भारत त्यसपछि नेपालसँग सीमा समस्या सुल्झाउने बैठकमै बस्न मानेको छैन । 

सन् २०१९ पछि नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडल्लुजी)को बैठक बस्न सकेको छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाउनेको मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु र सीमा सम्बन्धी वार्तालाई अगाडि बढाउन पहल गर्नु थियो । 

“लक्कीली प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग पनि भेट भयो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरें । उहाँ आउने भन्ने कुरा छ तर मिति तोकिएको छैन,” भारत भ्रमणबाट फर्केपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । यसअघि भारतीय विदेशसचिव नेपाल आउँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाइएको थियो ।

“हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन्, धेरै निस्क्रिय भएर बसेकाले मेरो मुख्य उद्देश्य त्यसलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने थियो,” भारत भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी थिइन्, “एयर रुट्सको बारेमा हामीले किटानीका साथ दुई वटा एयर रुटका कुरा राखेका छौं ।”

समितिमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारत भ्रमणमा उठाएका अजेण्डाबारे जानकारी गराउँदै भनेकी थिइन्, “वाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी)को कुरा पनि हामीले उठाएका छौं । यो ग्रुपको मिटिङ नभएको धेरै भयो र मिटिङ गर्नुपर्यो भनेर । उहाँहरूले यसमा हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ तर यस्तै गर्ने भन्ने कुरा छोटो मिटिङ्मा निर्णय गर्न सकेका छैनौं ।”

नेपाल र भारतबीच समस्या ल्याएको अर्को विषय हो दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको – ईपीजी प्रतिवेदन । 

दुवै देशका प्रतिनिधिले सर्वसम्मत् तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेका छैनन् । प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कुरा समेटिएको छ । 

“इपीजी दुवै देशले मिलेर बनाएको रिपोर्ट हो । मलाई लाग्छ उपयुक्त समयमा यो बुझ्ने काम हुन्छ होला । यस पटकको भ्रमणमा यो कुरा हामीले उठाएनौं, उहाँहरूले पनि उठाउनु भएन । यो दुवै देशको प्रतिनिधित्व मिलेर बनाएको रिपोर्ट हुँदा उपयुक्त समयमा प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल, कारवाही हुन्छ होला भन्ने म आशावादी छु,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन् । 

कुनै पनि भ्रमण सफल हुन भ्रमणमा लगेका र उठाइएका अजेण्डाहरू अघि बढ्न्ुपर्छ । अजेन्डा अघि बढेका छैनन् । न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने कुरा अघि बढेको छ न प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने नै । 

सीमा समस्या सुल्झाउने विषय पनि अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले नेपाललाई थप दुईवटा हवाई रुट दिन मानेको छैन । 

सरकार गठन भएको सय दिनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले न दुई छिमेकी देश (भारत र चीन)मा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन सफल भइन् न ती देशबाट उच्चस्तरीय पाहुना नेपाल ल्याउन नै । 

परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा राणाको काँधमा अर्को जिम्मेवारी थियो– रुसी सेनामा भइरहेको नेपाली युवाको भर्ती रोक्ने । यसमा पनि उनी सफल हुन सकेकी छैनन् । 

“मे २०२४ मा नेपालीलाई भर्ती नगर्ने भन्ने रुसले अनौपचारिक सहमति जनाएको छ । जाने क्रम पनि रोकिएको छ,” परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ साउन ९ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा भनेकी थिइन् । 

तर, परराष्ट्रमन्त्री राणाको यो दाबी झुठो सावित भएको छ । न त नेपाली रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने क्रम रोकिएको छ न रुसले भर्ती गर्न नै छाडेको छ । 

दुवै कार्य निरन्तर चल्दै आएका छन् । बरु दलालहरूले नेपालीलाई रुस पठाउन नयाँ रुटको प्रयोग गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली युवालाई चीन हुँदै रुस पुर्याउने गरिएको छ । 

रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने नेपालीको संख्या ६१ पुगेको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएको आशंकामा ५८ जनाको डीएनए परीक्षण गर्न रुसले नेपाललाई अनुरोधसहितको पत्र पठाएको छ । तीमध्ये केही मृत्यु भएको सूचीमा परिसकेका छन् । 

रुसी सेनामा भर्ती भएका १७९ जना नेपाली लामो समयदेखि नेपालमा रहेका आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । 

रुसी सेनामा भर्ती भएकामध्ये हालसम्म ११७ जना युक्रेनसँगको युद्धमा घाइते भएका छन् । रुसी सेनामा भर्ती भएकामध्ये हालसम्म १८० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूमध्ये केही युद्धका क्रममा घाइते हुनेहरू छन् । युद्धका क्रममा ११ जना नेपालीलाई युक्रेनले युद्धवन्दी बनाएको छ । 

हालसम्म युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएकामध्ये ५ जनाको अस्तु मात्र रुसले नेपाल पठाएको छ । मारिएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन रुसले मानेको छैन । युद्धमा मारिएकामध्ये ६ जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको छ । तर, कसैको परिवारलाई पनि रुसले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गरेको छैन ।

रुसी सेनामा हुँदै आएको भर्ती रोक्न, भर्ती हुन जाने युवालाई नेपालमै रोक्न, मृत्यु भएकाको शव ल्याउन, मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएकालाई फिर्ता ल्याउन– कुनैमा पनि सफलता हात लागेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री राणालाई अर्को जिम्मेवारी थियो– प्यालेस्टिन चरमपन्थी समूह हमासले बन्धक बनाएका नेपाली युवा कञ्चनपुरबासी विपिन जोशीलाई सकुशल रिहा गरी नेपाल ल्याउने । हमासले जोशीलाई बन्धक बनाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर उनको अवस्थाबार नेपाल सरकार बेखबर छ । कूटनीतिक पहल नपुग्दा उनी रिहा हुन सकेका छैनन् । 

रााणाले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १९ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस भएको थियो । तीमध्ये एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाईमा नपठाउँदै फिर्ता लिनुपर्यो । अर्को एक जनालाई संसदीय सुनुवाई सकिएपछि रोक्नु पर्यो ।

राजदूतको सिफारिस संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा व्यापक प्रश्नहरू उठे । परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वयंले राजदूत सिफारिसमा कमजोरी भएको स्वीकारिन् ।  “म स्वीकार गर्छु कि राजदूत नियुक्ति जति समावेशी हुनुपथ्र्यो त्यति भएन,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले केही साताअघि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा भनेकी थिइन् । 

संविधान र कानूनविपरीत राजदूतमा सिफारिस गरिएका नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत् अनुमोदन हुन सेकेनन् । चार जनाको नाम फरकमतसहित बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरिएको थियो । 

परराष्ट्रको मिहिनेतमा जस नमिलेका सवाल

परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता गराउन निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो । अझ बंगलादेशको लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले यसलाई सम्भव गराउन धेरै नै दौडधुप गर्नु परेको थियो । 

विद्यार्थी आन्दोलन थेग्न नसकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भागेपछि नेपालबाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । यस्तो बेलामा गठन भएको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारलाई विश्वासमा लिन सजिलो थिएन । तर परराष्ट्र मन्त्रालय र बंगलादेशको ढाकास्थित नेपाली दूतावासले यसलाई सम्भव बनायो ।

उक्त उपलब्धिका हकमा ओलीले भनेका छन्, “नेपालले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत ऊर्जा विक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, गत एकसय दिनको अवधीमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता भएको छ ।”

अर्काे त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि सरकारको सय दिने उपलब्धि परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपलब्धि सूचीमा समेटिएका द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धति दुई विषय यिनै थिए । यसबाहेक परराष्ट्र मामिला र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षिय सम्बन्ध जोडिने विषय भेटिदैन । 

प्रधानमन्त्री ओली असोजको पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्यूयोर्क गएका थिए । महासभामा ७० देशका राष्ट्रप्रमुख र ४८ देशका सरकारप्रमुख सहभागी थिए । अन्य देशबाट उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहका प्रतिनिधि सहभागी थिए । महासभामा १८९ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि न्यूयोर्कमा एक दजर्नभन्दा बढी देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रसंघको महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ्ग तोग्बे, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाकार मोहम्मद युनुस, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद सहबाज सरिफ, कुवेतका राजकुमार शेख शवाह अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सवाह, समोआका प्रधानमन्त्री एफिओगा फियामी नाओमी, कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, लाओसका प्रधानमन्त्री सोनेक्षे सिफान्दोन, लग्जेम्वर्गका प्रधानमन्त्री लुक फ्रिडेन र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघको साइडलाइनमा उनसँग चीनका स्टेट काउन्सीलर एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ्ग यी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निशा विश्वल, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायका प्रमुख सामन्था पावर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिश अलब्राइट, विश्व बैङ्क समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गा, मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्क, भुपरिवेष्ठित मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक एवं साना टापु मुलुकहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालका उच्च प्रतिनिधि तथा उपमहासचिव रबाब फतिमाले भेटवार्ता गरेका थिए ।

छोटो अवधिमा राष्ट्रसंघको महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यति धेरै समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता गर्र्नु र यसका लागि तारतम्य मिलाउनु सामान्य कुरा होइन । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको लागि नेपाली स्थायी नियोगका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले धेरै दिन दौडधुप गर्नुपरेको थियो । 

न्यूयोर्कमा भएका भेटवार्तामा महन्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ती भेटवार्ताहरू आफ्नो उपलब्धिमा समेटेका छैनन् । 

“हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं ।” 

प्रधानमन्त्रीले जानेर वा नजानेर छुटाएको अर्को विषय हो– भारतमा थप विद्युत निर्यात । 

भारतले गत भदौ ३ गते नेपालका १२ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय भारतले त्यतिबेला सार्वजनिक गर्यो, जतिबेला परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणमा थिइन् । 
नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट) बाट ९४१ मेगावाट (२८ वटा परियोजनाबाट) पुगेको छ । 

यो २५१ मेगावाट स्वीकृत हुनु अगावै नै गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १६.९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको थियो ।

२०७८ जेठमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणा भन्दा बढीले बढेको छ । यो उपलब्धीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झेनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सेको अर्को उपलब्धि हो– चीनसँग भएका चार वटा सम्झौता । 

गत भदौको पहिलो साता चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच चार वटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यी सबै आयोजना चिनियाँ अनुदान सहयोगमा बन्ने हुन् ।