काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश डालबहादुर खड्काको इजलासमा परेको छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकासहित ११ लाई विपक्षी बनाइएको रिटमा जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनको शैलीका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

जिल्ला अदाततको फैसलाको संक्षिप्त पाठ समेत नआएको अवस्थामा कोष र महानगरपालिकाले बलजफ्ती खाली गराउने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न आदेश मागेको मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले जानकरी दिए ।

उनका अनुसार फैसला प्राप्त भएपछि पुनरवेदनमा जाने, नजाने अधिकार समितिमा सुरक्षित रहेकाले अहिले फैसला कार्यान्वयनको क्रुटीपूर्ण प्रक्रियामा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।