काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरबीच २२ असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो ।  सम्झौता भएको पछिल्लो दिन २३ असोजमा काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी टोलीसहित गौशाला धर्मशाला पुग्यो । 

तर, १९९७ देखि धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला खाली गर्न दिएन । त्यसयता काठमाडौं महानगर धर्मशाला खाली गराउन दैनिक गौशाला पुगिरहेको छ । तर, प्रहरीले धर्मशाला घेरेका कारण महानगर प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन सकिरहेको छैन । 

कोषसँग आफूले चलाउने सम्झौता गरिसकेको धर्मशाला प्रहरी प्रशासनका कारण खाली गर्न नसकिएको बताउँछ काठमाडौं महानगर ।

महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, “पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरबीच गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भइसकेको छ । महानगर सोही सम्झौताअनुसार धर्मशाला खाली गराउन गइरहेको छ । तर, प्रहरी प्रशासनले हामीलाई रोकिरहेको छ ।”

२३ असोजमा पनि प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिपछि धर्मशाला खाली गर्न गएको महानगर पछि सरेको थियो ।  २९ असोजमा पनि महानगर धर्मशालामा आफ्नो बोर्ड झुन्ड्याउन भनेर पुगेको थियो ।  तर, मारवाडी सेवा समिति र प्रहरी प्रशासनका कारण आफ्नो बोर्ड नराखीकन फर्कियो महानगर ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला १९९७ देखि चलाउँदै आएको छ । समितिका अनुसार यो गौशाला धर्मशालाको स्थापना औद्योगिक घरना केडिया ग्रुपका संस्थापक रहेका रामकुमार मारवाडीले गरेका हुन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच १२ जेठ २०६० मा धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । 

तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।  त्यसपछि समिति अदालत पुग्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ असोजमा सम्झौता खारेज गर्ने कोषको निर्णय सदर ग¥यो । 
त्यसपछि कोषले महानगरसँग गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो । 

सम्झौता अनुसार महानगर धर्मशाला आफूले चलाउने भन्दै दैनिक धाइरहेको छ । तर, धर्मशकालाको गेटमा तैनाथ प्रहरीका कारण महानगर भित्र छिर्न सकिरहेको छैन । २३ असोजमा महानगर धर्मशाला खाली गराउन जाँदा मारवाडी सेवा समिति र महानगर प्रहरीबीच धरपकड भएको थियो । 

उक्त धरपकड पछि  समितिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा माग गरेको थियो ।  त्यसैगरी २९ असोजमा काठमाडौं महानगरले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौसँग सुरक्षा माग्यो । महानगर र समिति दुवैले सुरक्षा मागेका कारण आफूले सुरक्षा दिइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता अनिल पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहारु दुवैले प्रशासनसँग सुरक्षा माग गर्नुभयो । त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर हामीले सुरक्षा प्रदान गरेका हौं ।” प्रशासनले कसैलाई नरोकेको बताउँछन् पौडेल । भन्छन्, “हामीले कसैलाई रोकेका होइनौं । हामीले सुरक्षा मात्र दिएका हौं ।”

तर, काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता भने धर्मशालाको ढोकामा प्रहरी उभिएका कारण आफूले सम्झौताअनुसार काम गर्न नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारको प्रहरी ढोकामा रहँदासम्म महानगरले सम्झौता अनुसार आफ्नो काम गर्न पाइरहेको छैन ।”

अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा प्रहरी प्रशासन उभ्याउनु न्यायोचित नहुने महानगरको भनाई छ । 

“सम्झौताअनुसार काम हुनुपर्छ भनेर नगर प्रहरी, त्यहाँ(८ नम्बर)का वडा अध्यक्ष सबै लागेका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने अदालतले गरेको आदेश समेत नहेरिकन उभिएको छ । अदालतको फैसला विपरीत कुनै समितिले हाम्रो अधिकार छ भन्नु र त्यसको संरक्षण गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?”

मारवाडी सेवा समिति भने १६ असोजको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म माथिल्लो अदालतमा जाने आफ्नो अधिकार खोस्न नपाइने बताइरहेको छ । 

८४ वर्षदेखि आफूले चलाउँदै आएको गौशाला धर्मशाला खोसेर कोषले आफूमाथि अन्याय गरेको समितिको दाबी छ । 

“आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै हामीलाई हटाउन पाइँदैन, माथिल्लो अदालतमा जाने हाम्रो न्यायिक अधिकार मिचेर हामीमाथि जबर्जस्ती गरिँदैछ,” मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भन्छन् ।

महानगर र कोषको सम्झौताअनुसार महानगरले धर्मशालामा निःशुल्क खाना र बासको व्यवस्था गर्नेछ ।  निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विपद्मा मानव सेवा व्यवस्थापन सूचना केन्द्र र पुस्तकालय समेत बनाउनेछ ।