मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालनको मुख्य आधार संविधान हो । हाम्रो देशमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधान सभाबाट वर्तमान 'नेपालको संविधान, २०७२' सालमा जारी भएको हो । राज्यका मुख्य तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको छ । यसबाहेक कार्यकारी शक्तिको प्रयोगकर्ता कार्यपालिका निरंकुश हुन नदिन र जनताका हक अधिकारको निष्पक्ष पैरवी, वकालत एवं सुरक्षाका लागि विभिन्न १३ वटा संवैधानिक निकायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका मूलभूत नीति, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकहरू एवं नागरिकका कर्तव्यले सुसज्जित नेपालको वर्तमान संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानअन्तर्गत विभिन्न विषय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी शासन संचालन भइआएको पाइन्छ ।

उल्लेखित प्रणालीगत, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू भए पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै नै कमजोर छ । प्रचलित नीति नियमको व्यक्तिपिच्छे फरक व्यख्या एवं प्रयोगले संस्थाको विश्वसनीयतामै बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने कतिपय आधारभूत सेवा सुविधा प्राप्त गर्नसमेत उपल्लो तहमा रहेका पदाधिकारीको सिफारिस एवं आदेश आवश्यक पर्छ । मुलुकभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, आत्मरतिमा रमाउने र आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृति भएका राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको गलत सोचका कारण विद्यमान संस्था 'भुत्ते' भएका छन् । 

कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र अर्काको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा चियोचर्चो गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । समाजको विकाससँगै यस प्रकारको प्रवृति घट्दै जानुपर्नेमा झन् बढ्दो क्रममा देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

राज्यका संयन्त्रहरू सफल भएनन् भने मुलुकले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन । अत: राज्यका विभिन्न निकायलाई सबल र सक्षम बनाई स्वतन्त्र एवं तटस्थ ढंगले परिचालित हुने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्र र अन्य राज्य तथा गैरराज्य संयन्त्रहरू सबल, सक्षम एवं निष्पक्ष हुँदा राजनीतिक तहमा हुने खिचातानी एवं अस्थिरताले समेत मुलुकको उन्नति एवं विकासमा तात्त्विक असर नगर्ने विभिन्न मुलुकको उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । हाम्रोमा राज्यका संयन्त्र कमजोर हुने व्यक्ति बलियो हुने प्रणाली जबरजस्त ढंगले स्थापित गरिएको छ जसको परिणामस्वरूप निकै सम्भावनायुक्त हाम्रो मुलुक आज पनि गरिबी, अशिक्षा, खाद्य असुरक्षा, असमानता एवं विभेदजस्ता सामान्य तर निकै आधारभूत विषयमा रुमल्लिने अवस्था छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अध्ययन गर्ने हो भने पनि जुन देशमा राज्यका संयन्त्र बलियो एवं सक्षम र निष्पक्ष छन् त्यस देशले छिटो प्रगति गरेको देखिन्छ । हाम्रो जस्ता प्रणालीभन्दा व्यक्ति केन्द्रित देशहरुको अवस्था भने निकै कमजोर पाइन्छ । राज्य संयन्त्र बलियो, सक्षम एवं निष्पक्ष  र प्रभावकारी भएन भने संविधान, कानुन, नीतिहरू जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि तिनले नतिजा दिन सक्दैनन् । संवैधानिक एवं कानुनी उत्कृष्टताको जगमा उपयुक्त संस्थाहरूको निर्माण गर्ने र ती संस्थाहरूका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त तरिकाबाट नियुक्ति एवं पदस्थापना गर्दामात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र नागरिकले प्रणाली अर्थात् स्थिति, मुलुक निर्माणका लागि प्रधान हो अन्य कुरा सहायक हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । सबै तह र समूहका व्यक्तिले क्षणिक व्यक्तिगत पारिवारिक र समूहगत लाभका लागि नभई मुलुकको समग्र हितका लागि सोच्ने र आआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्ने हो भनेमात्र मुलुकमा रहेका संरचना सुदृण एवं सफल भएर मुलुकले कोल्टे फेर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थाको सिर्जना हुनुमा सबै तह र वर्गका व्यक्तिको सोच एवं प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । राम्रो एवं अनुकूल नतिजा प्राप्त हुँदा मैले गरेको र प्रतिकूल नतिजाको दोष अरूप्रति तेर्स्याउने प्रवृत्ति हामीमा छ । राज्यका संरचना असफल, प्रभावहीन, परिणामहीन हुनुको जिम्मा राज्य शक्तिको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रेसलगायतले लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका स्रोत अर्थात् मालिक नागरिकको भूमिकालाई समेत उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।  किनभने, गलत प्रवृत्तिको तत्काल प्रतिवाद नगर्नु पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु सरह नै हो ।

यस प्रकारको अवस्थाले एकातिर हामी विश्वमै आर्थिक वृद्धि र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका छौँ भने अर्कातिर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा हाम्रो विश्वसनीयता खस्केको छ । फलस्वरूप, निकै ठूलो सम्भावनाका बीच पनि अपेक्षित मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौ । 

यसरी हेर्दा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हाम्रो कार्यशैली, सोच, प्रवृत्ति अदिमा आमूल परीवर्तन जरुरी देखिएको छ । वर्तमान विश्वव्यापीकरणको समयमा आफ्नै देशका लगानीकर्तासमेत उचित कार्यवातावरण तथा लगानी-प्रतिफलको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता, व्यवसायको सुरक्षा लगायतका विषयमा सन्तुष्ट भएनन् भने पलायन हुने खतरा रहन्छ । 

मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्व चासोका विभिन्न विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर सो सम्बन्धमा स्वदेशमा गर्नुपर्ने कामकारवाही अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति समेत विश्व समुदायमाझ हाम्रो छवि बिगार्ने कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुक स्वयं मात्रैले आफ्नो मुलुकका जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था करिब नरहेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविको महत्त्व झन् धेरै रहने गर्छ । 

हाम्रा विद्यमान संयन्त्रको आवश्यकता एवं कार्यशैलीको निर्मम समीक्षाका साथसाथै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । 'टप टु बटम' वा 'बटम अप'  जुन अप्रोचको अवलम्बन गरेपनि व्यक्ति, परिवार, समूह तथा समाजको सोच एवं प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार नगरी अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न असम्भव देखिन्छ । 

अत: हरेक व्यक्तिले आफू स्वयंलाई नै 'व्यक्ति बन्ने तर मुलुक नबन्ने' परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? र त्यसमा आफ्नो कमजोरी कहाँनेर रह्यो भनेर प्रश्न गर्ने र सोको उत्तरबमोजिम आफूलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो भनेमात्र प्रणाली, नीति, विधि एवं पद्धतिलाई बलियो, निष्पक्ष, विश्वसनीय र कामयावी बनाउन सक्छौँ । होइन भने अवस्था जहाको तहीँ हुनेछ । विभिन्न माध्यम एवं मञ्चमा चर्को आदर्शको कुरा गर्ने अनि व्यवहारमा उही व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति र सोच देखाउने हाम्रो प्रवृत्तिले हाम्रा संस्था एवं संरचना काम नलाग्ने बनाएको कतै लुकेको छैन । औपचारिकता एवं देखाउनका लागि संरचना बनाउने र भित्रभित्रै तिनको उदेश्यमाथि नै प्रहार गर्दै तिनलाई भुत्ते बनाउने काम बन्द नगरेसम्म हामी व्यक्ति बनौंला तर मुलुक नबन्ने निश्चित छ ।
 (कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अछाम)