मैले देश जान्न र बुझ्न थालेको करिब ५० वर्ष भएछ । यो ५० वर्षमध्ये ४ वर्ष सक्रिय विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेर देश बुझेँ । त्यसपछि ३० वर्ष सरकारी संयन्त्रमा फरकफरक भूमिकामा काम गरेर देश बुझेँ । गएको ५ वर्ष विश्व राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र, अति विकसितदेखि विकासोन्मुख देशका विकासक्रमका विषयमा लेखिएका किताबहरू अध्ययन गर्न व्यस्त रहे । सँगै आफ्नो देशमा के ‘मिसिङ’ भइरहेको रहेछ भनी पहिचान गर्दै देश चिन्ने प्रयास गरेँ । 

देश भनेको भूगोलमात्र होइन भावना पनि हो । देशप्रति नागरिकको भरोसा रहेन भने देश भूगोलमा सीमित हुन्छ, नागरिकको भावनामा देश रहँदैन भन्ने मेरो मनमा गढेर बसेको छ । पञ्चायतको पहिलो दशक (राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल) मा देश नागरिकको भावनामा थियो भन्ने लाग्छ । किनभने नागरिकले देख्नेगरी देशमा केही न केही भइरहेको थियो ।  

सन् १९६० को दशकको विश्व र नेपालको जेजस्तो अवस्था थियो त्यस आधारमा त्यसबेला नेपालमा भएका काम प्रशंसनीय थिए । राजा वीरेन्द्रको शासनकाललाई नागरिकले आशाका नजरले हेरेका थिए । महेन्द्रको कार्यकालमा खडा भएको जगमा राजा वीरेन्द्रले अलि तीव्र गतिमा देश अघि बढाउने आशा नागरिकले गरेका थिए भन्ने मलाई लाग्छ । 

राजा महेन्द्रको समयमा नागरिक सायद अलि अन्तर्मुखी थिए । विश्वमा भइरहेका उन्नतिबारे कम जानकार थिए होलान् । राजा वीरेन्द्रको शासन सुरु हुँदै गर्दा सूचना र संचार क्षेत्रमा मारेको विशाल फड्कोले नेपाली परपरको देश र समाजको समाचार हेर्ने, पढ्ने र सुन्ने भइसकेका थिए । त्यहीकालमा देशमा जे भइरहेको थियो त्यसबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।

नागरिक मन मस्तिष्कमा तीव्र विकासको आकांक्षा बढिरहेको थियो । आफ्नो जीवनस्तरमा सुधारका चाहना बढिरहेको थियो तर त्यस्तो आकांक्षा र चाहना पूरा हुने संकेत नागरिकले देखिराखेको थिएन । बिस्तारै सामान्य नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुँदै थियो । विसं २०३६ सालमा विद्यार्थीहरू त्यही निराशाको जगमा टेक्दै विरोधमा उत्रिँदा राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप लिन पुग्यो ।

वसं २०३७ सालको जनमत संग्रहपछिको संविधानले उँटको रूप लियो । दलविहीन व्यवस्था सञ्चालन गर्न लेखिएको पञ्चायती संविधानले एकातिर दलविहीन व्यवस्थाको विशेषता अंगीकार गर्न सकेन भने अर्कातिर संसदीय व्यवस्थाका खराब पक्ष समावेश गरिदियो । त्यस उँटरूपी संविधानले एकदलीय व्यवस्थाको कस्ता कस्ता प्रभावकारिता र संसदीय व्यवस्थाका कस्ताकस्ता कुरूपता अँगालेको थियो भन्ने विषयमा एउटा भिन्नै लेख लेख्न सकिन्छ । यो लेखको मनसाय त्यो नभएकाले थप चर्चा गरिएन ।

विसं २०३७ सालको संशोधित पञ्चायती संविधान आफैँमा निराशाको कारक थियो । विसं २०३७ सालपछि राज्यसत्ता कमजोर र गैरपरिणाममुखी बन्दै गयो । नागरिकको निराशा आक्रोशमा परिवर्तन हुँदै गयो । अन्ततोगत्वा जनआन्दोलनकै बलमा २०४६ चैतमा पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य हुन पुग्यो र मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । 

विसं २०४७ देखि २०६३ र २०६३ देखि २०८१ सालसम्म देशमा के भयो ? के भएन ? जसबारे हामी सबै जानकार छौँ । मैले नै पनि पटकपटक यसबारे लेखिसकेको छु ।

बहुदलीय व्यवस्थाको १२ वर्ष, प्रत्यक्ष राजतन्त्रको ४ वर्ष र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको १८ वर्षको शासनसत्ताले नागरिकलाई दिएको देश भनेको हामीले भोगिरहेको देश हो । हामीले भोगिरहेको देशमा नागरिकमा जुन तहको निराशा छ त्यस तहको निराशा सिरिया र लेवनानजस्ता देशका नागरिकले पनि महसुस गरिरहेका छैनन् होला । कम्तीमा ती देशका नागरिकमा राष्ट्रप्रति मरिमेट्ने 'जुनुन' त बाँचेको छ । भलै तिनको राष्ट्रप्रति मरिमेट्ने कारणको विषयमा विवाद गर्न सकिन्छ ।

हामीले भोगेको देश कस्तो छ त ? 

देशमा रोजगारीको विकराल समस्या छ । हाम्रोमात्र देश होला जुन देशमा प्रत्येक महिनामा त परको कुरा प्रत्येक वर्षमा कति रोजगारी कुन कुन क्षेत्रमा सिर्जना भयो भन्ने तथ्यांकसम्म छैन । 

औपचारिक शिक्षा नलिएका युवायुवतीको सपना खाडी मुलुक, मलेसिया र कोरिया जाने छ । अनि १२ कक्षा पास गर्नासाथ युवा युवती जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपियन मुलुक जाने सपना देख्छन् । ती युवा युवतीमात्र नेपालमा छन् जो कारणवश जान सकिराखेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार, प्रत्येक दिन दुई हजारभन्दा बढी युवायुवतीले देश छोड्छन् ।

त्यसरी देश छोडेर गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको विदेशी मुद्राको आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैछ । खाडी मुलुक, मलेसिया र कोरिया गएका औपचारिक शिक्षा नलिएकाहरूको रेमिट्यान्सले अत्यधिक अंश ओगटेको छ । 

हामी बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने प्रायः सबै वस्तुका लागि आयातमा निर्भर छौँ । देशलाई आयात गर्न चाहिने १२ अर्ब डलरमध्ये देशले कमाउने भनेको १ अर्ब डलरमात्र हो । बाँकी ११ अर्ब डलर रेमिट्यान्सबाट पूर्ति भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले देशको १२ महिनालाई आयात गर्न पुग्नेगरी संचित गरिदिएको छ । 

हामीले खाने वस्तु, लगाउने कपडा, घरायसी सामान, मोटर, साइकलदेखि कार, बस, ट्रकसम्म आयात हुन्छ । अनि घर बनाउनेदेखि सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् निर्माण सामग्री, उपकरण, मेसिन, मोबाइल र कम्प्युटरदेखि टेलिभिजन आयात गरिन्छन् । औषधि र अस्पतालका उपकरणहरू, केटाकेटीको खेल्ने सामानदेखि विद्यार्थीका किताब र कापीका लागि चाहिने कागजसम्म देशले आयात गर्छ । 

सामान्य जनताको गुजारादेखि हुनेखानेका लागि विलासिताको सामान बन्दोबस्त गरिदिन र नेताहरूलाई हामीमाथि शासन गर्न चाहिने सबै चिजबिज उपलव्ध गराइदिन हामीले कहिल्यै नभेटेको र नचिनेको युवा युवतीको रेमिट्यान्सको योगदान छ । जति देशमै छौँ, तिनले प्रत्येक सेकेन्ड फेर्ने सास रुँदै देश छोडेकाहरूको रगत र पसिनाबाट चलेको छ ।

देशमा यति मात्रामा रेमिट्यान्स नभित्रिँदो हो त सरकारी कोषमा रहेकोदेखि आमनागरिकका पैसा कागजको खोस्टामा परिणत हुनेथियो । देश विकराल आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिन्थ्यो, नागरिक भोका नांगा हुन्थे, देश ठप्प हुन्थ्यो, देशमा जनविद्रोह भइसक्थ्यो । सायद, देशको अस्तित्वमै प्रश्न खडा हुनसक्थ्यो ।

यसरी प्रत्येकको जीवन र देश चलाइदिनेहरूमध्ये सरकारी आँकडाअनुसार प्रत्येक वर्ष ४ हजारबढी जीवितरूपमा देश फर्कँदैनन् ।  

देशको ‘जीडीपी ग्रोथ’ ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने भनिएको छ जुन हासिल नहुन सक्छ । देशमा कलकारखाना खुल्दैन । भएका कलकारखाना राम्रोसँग चल्दैनन् वा चल्नै दिइँदैनन् । देशको जीडीपी वृद्धि ७ प्रतिशतमाथि पुर्‍याउन १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा ३–४ खर्ब विनियोजन हुन्छ र त्यसमा पनि आधा जतिमात्र खर्च हुनेगरेको छ ।

काम गर्ने युवायुवतीको अभावमा खेतीयोग्य जमिनमा खेती हुन छाडेको छ । उत्पादित उपज विक्रीबाट उत्पादन खर्चसमेत नआइरहेको अवस्थाले किसानले खेती गर्न छाड्दै गएका छन् । हाम्रो देशमा कस्तो अवस्था छ भने उखु र दूधको मूल्यसमेत निर्क्योल गर्न सक्दैनौ । कथंकदाचित् मूल्य निर्धारित भइहालेमा पनि भुक्तानीको प्रबन्ध वर्षौंसम्म मिलाइँदैन ।

हुनेखाने र सामान्य नेपालीले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आकाश जमिनको अन्तर छ । सामान्य नेपालीले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन यत्रो वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले प्रयास गरेको पाइँदैन । प्रत्येक वर्ष नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो हुनुका साथै गुणस्तर खस्किँदै गइहेको देखिएको छ ।  

देशमा सञ्चालित कुनै आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । देशमा प्रत्येक ९–९ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् । प्रत्येकको पहिलो काम मन्त्री र सचिव राख्दै समयमा काम सक्ने निर्देशन र नसकेमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी दिने काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र चेतावनी मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले महानिर्देशकलाई र महानिर्देशकले आयोजना प्रमुखलाई अक्षरशः पास गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन्, त्यही निर्देशन र चेतावनी नदोहोर्‍याएसम्म सबै कामकुरो यथास्थितिमा चलिरहन्छ । 

कुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन, बोलपत्र प्रक्रिया (आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्म), सम्झौता र कार्यादेश तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी ‘माथि’ मुख ताक्नाले र तेस्रो पक्ष (एजेन्ट र राजनीतिक जञ्जाल) बाट गरिने चलखेलमा समावेश हुँदा समयमा निर्णय हुँदैन । धेरै समयमा त निर्णय नै हुँदैन । आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती हुनु समयमा निर्णय नगर्नुको परिणाम हो । 

निर्णय ढिला गर्ने वा निर्णय नै नगर्ने अधिकारीबाट कहिल्यै जबाफ मागिँदैन । निर्णय ढिला गर्ने वा निर्णय नै नगर्ने अधिकारीहरूमाथि कारबाही भएको दृष्टान्त आजसम्म भेटिँदैन । माथिको आदेशको मुख नताकेर र अनावश्यक चलखेलबाट पर रहेर समय निर्णय गर्नेमाथि सत्ताले दागा धर्नेसम्मका काम भएका उदाहरण भएकाले सक्षम अधिकारीहरूसमेत निर्णय प्रक्रियाबाट भाग्न चाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
मैले पहिलाका लेखहरूमा लेखेको छु - २०४८ को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित नभई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने स्थिति सिर्जना नभएको भए मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो । यस्तै २०५० सालमा मदन भण्डारीको मृत्यु नभएको भए पनि मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो । 

विसं २०५१ सालमा शेरबहादुर देउवाको साटो शैलजा आचार्य नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हुनुभएको भए पनि मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो । विसं २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या नभएको भए पनि मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो ।

विसं २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा नलिईकन प्रमुख दलसँग सहकार्य गरेको भए पनि मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो । यी सबै घटना नभइदिँदा कसरी मुलुकको तस्बिर भिन्न हुने थियो भन्नेबारे तथ्यसंगत रूपमा व्यख्या गर्न सकिन्छ । ( कुनै अर्को लेखमा लेखौंला )

मैले माथि चित्रण गरेको तस्बिर अतिशयोक्ति नभएर यथार्थ हो । देशको यो तस्बिर बनाउन जिम्मेवार मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पछिल्लो समयमा नेकपा (माओवादी) हुन् । त्यसपछि मधेसवादी दलहरू हुन् ।

कांग्रेस र एमालेको अकर्मण्यताको कारण नगारिकमा उत्पन्न निराशा र आक्रोशमा माओवादीको विस्तार भएको हो । कांग्रेस र एमालेबाट आजित नागरिकले तिनलाई भित्तामा पुर्‍याएको अवस्थाले २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दुस्साहसी बन्न पुगेका हुन् ।  

राजा ज्ञानेन्द्रको दुस्साहस पनि राजनीतिक आन्दोलनका लागि भूमिका बन्न गयो । जुन नेताहरू निरन्तर १५ वर्षदेखि असफल भएर आन्दोलनको भूमिका निर्माण हुन गयो तिनै नेताबाट आन्दोलनको नेतृत्व हुन पुग्यो । मलाई त्यहीबेला लागेको थियो यसले सुशासनमा योगदान पुर्‍याउँदैन । आन्दोलन सफल त भयो तर तिनै असफल र नागरिकले करिबकरिब दरकिनारा गरिसकेका नेताहरू पुनःस्थापित भए । यो नै मुलुक र नागरिकको लागि अभिशाप बन्न पुग्यो । 

एक अवधि शासन सत्तामा रहेर असफल र अलोकप्रिय भएका नेताहरूले तिनकै कारण निर्माण भएको परिस्थितिजन्य अर्को आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संसारको कुनै पनि देशको इतिहासमा पढ्न वा देख्न पाइँदैन । तर नेपालमा त्यो परिस्थितिको जन्म हुनपुग्यो ।

एक दशकभन्दा लामो समय शासन सत्तामा रहेर मुलुकलाई बर्बादी (सम्झना गरौं तो २०५०–२०६१ को समय) तर्फ धकेल्ने नेताहरूले पुनः देशको नेतृत्व गर्न पुगे । कहीँ कसैलाई लागेको थियो होला  यिनै नेताहरूले पहिलो पटकका गल्ती र अकर्मण्यताबाट पाठ सिकेर देशलाई सही दिशा दिनेछन् । तर त्यसो हुन सकेन, हुने नै थिएन । यसमा झन् माओवादीजस्तो अराजक दल समावेश भएर अकर्मण्य शासन सत्तामा पेट्रोल खनाउने वातावरण बनिरह्यो ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो ।  राजा र पहिलोपटकमा असफल भएका नेताहरूलाई एकैपटक नेपालको राजनीति र शासन सत्ताबाट बाहिर गरिदिनु पर्थ्यो । त्यो बेला दल र आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिनुपर्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आजकाल आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न त्यसरी असफल भएका नेताहरूको वरपर 'गणेशले शिवजीको वरिपरि घुमे'कोजस्तो परिक्रमा गरेको देख्दा तीप्रति टिठ लागेर आउँछ । 

मैले यहाँ चित्रण गरेको देशको तस्वबरले निराश नागरिकलाई झन् निराश गराउन सक्छ । देशको परिस्थितिबारे चुपचाप बस्नु पनि विकल्प हो । तर लेख्ने जमर्को गरेपछि यथार्थ लेखिएन भने पाठकमाथि अन्याय हुन जान्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा कुनै एक नेता जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसले निर्वाचनमा विजयी हुनेगरी संगठनको निर्माण गर्न सक्दैन । बेलाकुबेला फुत्त निस्कने नेता देश र जनताका लागि ठोस काम गरेर वा ठोस योजना अघि तेर्स्याएर लोकप्रिय भएका होइनन्, हुँदैनन् । संसारभरि नै हेर्ने हो भने कहिले र्‍याप गाएर, कहिले कमेडी गरेर (विशेषतः राजनीतिक विकृति र विसंगतिको विषयमा), कहिले ‘स्टन्ट’ गरेर त्यस्ता नेताको उदय भएको छ ।

त्यसरी जन्मेका नेताहरू यदाकदा शासनसत्तामा पुगेका छन् तर संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारीको चयन हुने मुलुकमा । यस्तो यदाकदा भएको घटनाले जन्माएको नेताले कुनै 'तीर मारे'को दृष्टान्त भने भेटिँदैन ।

नागरिकमा चरम निराशा छ । कुनै दल वा कुनै नेतामा भरोसा नरहेपछि नागरिक भरोसा खोज्दै हिँड्छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप हाम्रो देशमा पनि कहिले रवि लामिछाने कहिले बालेन शाह र हुँदा हुँदा दुर्गा प्रसाईमा नागरिक भरोसा बिसाउन पुग्छन् । यीबाट कुनै परिणाम आउनेछैन, किनभने यी परिणाम दिने स्थानमा कहिल्यै हुने नै छैनन् । फलतः यस्तो भरोसाले बिस्तारै नागरिकलाई झन् निराश बनाउँछ । 

नागरिकको निराशाले भित्रभित्र आक्रोश सिर्जना गर्छ । सामान्यतः यस्तो आक्रोशले नागरिक आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउँछ । देशमा जुन परिस्थिति छ र भविष्यमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउने संकेत दूरक्षितिजमा देखिँदैन त्यो हेर्दा यहाँ त धेरै पहिले आन्दोलनको आँधीबेरी आउनु पर्थ्यो तर आइरहेको छैन । 

कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको नागरिकको सहभागिता चाहिन्छ । देशभरि नै नभए पनि कम्तीमा राजधानी र प्रमुख मोफसलमा ‘क्रिटिकल मास’ बराबर नागरिकको सहभागिता आवश्यक हुन्छ आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ।

करिब एक चौथाइ नागरिक विदेशमा छन् । ती सबै युवा र युवती छन् । आफ्नो देश बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने पाखुरी र पसिना पराइको देश बनाउन उपयोग भइरहेको छ । देशमा रहेका सबै लिङ्गका प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, मजदुर, किसान केही हदसम्म सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति, उद्योगीव्यापारी कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध छन् । 

जनताको आक्रोशले खोजेको भनेको दल र दलका नेताहरूविरुद्ध आन्दोलन हो । देशमा रहेका क्रियाशील ८० प्रतिशत नागरिक दलको पूर्णकालीन सदस्य वा दलसँग आबद्ध छन् । त्यसकारण आन्दोलनका लागि चाहिने ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको स्वतन्त्र नागरिक देशमा नभएकाले दल र दलका नेताविरुद्धमा नेपालमा आन्दोलन हुँदैन । भए पनि टुंगोमा पुग्ने प्रकृतिको हुँदैन ।

मलाई अलिअलि लागेको थियो,  पुष्पकमल दाहालको डेढ वर्षे प्रधानमन्त्रीय ‘म्युजिकल चेयर’बाट आजित जनतामा आशा जगाउन कांग्रेस र एमालेले सम्झौता गरेका हुन् । 

लागेको थियो, यो सरकार निर्माण भएको ३ महिना पुग्दै गर्दा मलाई कम्तीमा कलकारखाना स्थापना गर्न नयाँ नीति र विधि ल्याइसकिनेछ । कलकारखाना र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउने वातावारण बनाइ सक्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने अवधारणा सार्वजनिक गर्नेछ । किसानलाई खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने र तिनको उपजको लागत मूल्यमा कम्तीमा ५० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइनेछ ।

उखुको मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको समस्या सदाका लागि समाधान गर्नेछ । निर्माणाधीन आयोजनाको समस्या पहिचान गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने विधि बनाइसक्नेछ । बोलपत्रको विधि र ठेक्का सम्झौतामा संशोधन गरिसक्नेछ । समयमा निर्णय नगर्ने र निर्णय नै नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ । यसका साथै प्रत्येक तीन महिनामा देशमा पूर्णकालीन रोजगारी (सरकारी र गैरसरकारी) कति सिर्जना भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रचलन आरम्भ गर्नेछ ।

यो सरकारका तीन महिनाको कार्यकाल पहिलेका सबै सरकारभन्दा भिन्न हुनसकेन । यो सरकारले नगारिकको निराशा सम्बोधन गर्न पूर्णतः असफल हुन पुगेको छ । 

कांग्रेस र कम्युनिस्ट ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि संगठन निर्माण गर्दै आएको र देशमा रहेको ८० प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध रहेकाले यो देशमा यी दलको विकल्पमा अन्य कुनै दल निर्माण हुन सक्दैन । भए पनि २–४ निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व लिने गरी संगठन बन्न सक्दैन । यो तीतो सत्य स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ । 

त्यसैले यी नै दुई दलको नेतृत्वमा सुधार आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तर, यो सरकारको ३ महिनाको काम कारबाही र यही असोजमा बाढीको समयमा सरकारले गरेको काम, बाढीपीडित नागरिकप्रति अमेरिकामा रहेको बेला र नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहार, शेरबहादुर देउवाले देखाएको गैरजिम्मेवारीपन र गृहमन्त्रीलगायत सरकारी संयन्त्रले देखाएको अक्षमताबाट यी दुई ठूला दलका नेताको चरित्र, सोच, नागरिकप्रतिको दायित्व, परिणाम दिने क्षमतामा सुधार नआउने निश्चित छ । 

यस्तै २–४ निर्वाचन अघि नयाँ दलको निर्माण हुने र पुराना दुई दल विस्थापित हुन सम्भव छैन । अलिकति संगठन बनेको (नेताको भूमिकाले नभएर नागरिकको निराशाले बनेको) दलको नेतृत्व जति विवास्पद र शंकास्पद छ  त्यो हेर्दा लाग्छ त्यस दलको विस्तार हुनै सक्दैन । राजनीतिमा लागेको यति छोटो समय (दुई वर्षभन्दा कम समय) मा यति धेरै गैरकानुनी कार्य गरेको र संलग्न भएको सायद कुनै नेता नहोलान् ! 

अमेरिकी नागरिक भएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट बनाएको, निस्क्रिय भइसकेको (नक्कली दर्जामा परिवर्तन भइसकेको) नागरिकताको प्रमाणपत्र गैरकानुनी पासपोर्ट बनाउन र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रयोग गरेको, गैरकानुनी तरिकाले आफ्नो कम्पनीको खातामा आएको नागरिकको करोडौं रकम अपचलन गरेको जस्तो विषय प्रमाणित हुँदासमेत दलको नेतामा रहिरहने देश नेपालभन्दा अन्त कहाँ होला र ? 

दलको नेताबाट आशा गर्न सकिने सीमा समाप्त भएको छ । नयाँ दलको नेतृत्व जतिसुकै भाषण गरे पनि गैरकानुनी कार्यको बोझले थिचिएका छन् । नयाँ दलबारेमा भन्नुपर्दा त्यहाँका अन्य नेताले - “तपाईं गैरकानुनी कार्यमा मुछिनु भयो दलबाट विदा लिनुस्” भन्नुपर्नेमा उनै नेताको प्रतिरक्षामा सम्पूर्ण समय र शक्ति खर्चेको देख्दा यो दलको पनि अवनति अवश्यंभावी देखिन्छ ।
अर्थात् वर्तमानभन्दा भविष्य झन् निराशाजनक देखिन्छ । नागरिकको निराशा तोड्ने दुई उपायमात्र छन्  - 
१. ठूला दलका दोस्रो पुस्ताका नेता एकजुट हुने, नेतृत्वमा रहेका नेतालाई बिदा दिने र विगतको पाठबाट सिकेर देशलाई भिन्न तरिकाले निर्देश गर्ने 
२. दोस्रो पुस्ताबाट त्यो हुन सकेन भने (नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ) दलसँग आबद्ध सबै (मैले माथि उल्लेख गरेको वर्ग) दलसँगको आवद्धता त्यागेर आन्दोलनमा होमिने । 
अब यी दुई विकल्पमा मुलुक जान सकेन भने यो देश अराजकतामा जान सक्छ । त्यसपछि पशुपतिनाथबाहेक कसैले देश सम्हाल्न सक्ने छैन । 

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव)