काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित परेका छन् । आयोगका ०८०/८१ को प्रतिवेदनमा स्थानीय तह समेत गरी यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० हजार ६१५ उजुरी परेको उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट तीन हजार ४६५ उजुरी सरेका छन् । त्यो समेत गर्दा संघीय मामिला क्षेत्रको १४ हजार ८० उजुरी रहेका छन् । यो क्षेत्रमा ३८.९१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्र (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित चार हजार ५४३ उजुरी दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको उजुरीसहित कुल पाँच हजार ७१२ उजुरी छ ।

भूमि प्रशासनका दुई हजार ३४७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक हजार १६९ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेको छ ।  

त्यस्तै, वन तथा वातावरण क्षेत्रका एक हजार ७१ उजुरी ०८०/८१ मा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३११ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेको थियो ।

०८०/८१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक हजार ११७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ८५२ उजुरी दर्ता गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यका २१६ र भौतिकका ४५४ उजुरी सरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गृह प्रशासनका एक हजार १७७, अर्थको ६६८ उजुरी परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट गृह प्रशासनका ९८ र अर्थका १०४ उजुरी जिम्मेवारीबाट सारिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित ४९१, खानेपानीसँग सम्बन्धित ३९५ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । ऊर्जाका २६९ र खानेपानीका १८८ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित एक हजार ९४९ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५७६ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा कुल दुई हजार ५२५ उजुरी रहेका छन् ।

त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ५२३ उजुरी दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट एक हजार १८२ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा कुल एक हजार ७०५ उजुरी छन् ।

अन्य क्षेत्रका एक हजार ७३० उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आ.वबाट ६७६ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा दुई हजार ४०६ उजुरी अन्य क्षेत्रतर्फका छन् ।

यसरी हेर्दा क्षेत्रगत उजुरी ०८०/८१ मा २६ हजार ९१८ दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ९ हजार २६८ उजुरी जिम्मेवारी सारिएको थियो । यसरी हेर्दा कुल ३६ हजार १८६ उजुरी आयोगमा छ ।

आयोगका अनुसार, पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि–प्रशासनका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला पहिलो, शिक्षा दोस्रो र भूमि प्रशासन उजुरी बढी पर्नेमा तेस्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।