काठमाडौं । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

अर्थविद् अच्युत वाग्ले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरूको नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए ।

“अहिले पार्टीहरूमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, “उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरू त्यसका लागि कति सक्षम छन् ?”

क्षमता बढाउने भन्नुको मतलव केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढिरहेको भन्दै उनले सोही कारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए ।
 
“अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,” उनले भने, “अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।”

अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरूको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही विन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए । 

सोहीकारण यी युनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । संविधान बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले राजस्व बाँडफाँटको अनुमान समेत यथार्थ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।