एमाले केन्द्रीय कार्यालयको ‘वेब साइट’ खोल्नेबित्तिकै आउने तस्बिरहरूको लहरमा सुरुमै आउँछ, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गरेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली । तीनै जना उत्साहित देखिन्छन्, हँसिलो मुद्रामा पनि । ओलीको हातमा पोखरेलले पेस गरेको प्रतिवेदन देखिन्छ भने ज्ञवाली किनाराका साक्षी । 

गत साउन ४ गते शुक्रवार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाउन जानेहरूको ठूलो लर्को देखिएको थियो एमालेका कमरेडहरूको । यद्यपि, मुख्यालयको वेब पोर्टलमा तीन जनामात्र अटेछन् । यसो हुनुका पछाडिके कारण प्राविधिक हो वा अन्य ? कि गहिरो राजनीतिक अर्थ त्यसभित्र छ ? त्यो एमालेका कार्यकर्ता नेताको चासोको विषय हो । त्यता नजाऊँ । 

प्रतिवेदन, अरू केही नभएर मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका जल्दाबल्दा समस्याबारे एमालेले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर तयार गरेको समस्या समाधानको ठेली हो । एमालेको बुझाइका समस्या र समाधानका सूत्रहरू छन्, त्यसभित्र ।  

एमाले मुख्यालय, च्यासलबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा गरेको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक कलेबर दिइएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा, प्रधानमन्त्रीको हातमा थमाएपछि त्यो औपचारिक दस्तावेज बन्ने नै भयो, बनाइयो । 

निश्चय पनि ओली यतिखेर मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनी एमालेको पनि सबै थोक हुन्, सर्वशक्तिशाली अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता पनि । घटनाक्रमबाट अवगत हुन्छ, यो प्रतिवेदन ओली आफैँले बुझ्ने गरी तयार गरिएको भने थिएन । विसं २०८१ असार २१ गतेको पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको बैठकमा सरकारले आगामी तीन वर्षसम्म के–के काम गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए । सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसको संयोजन उपमहासचिव ज्ञवालीले गर्ने भनिएको थियो । तर, राजनीतिले त्यसै साता कोल्टे फेर्‍यो । 

एमाले माओवादी गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण बन्यो । २०८१ असार ३० मा अध्यक्ष ओली मुलुकका प्रधानमन्त्री बने । त्यसको साता दिन बित्न नपाउँदै एमालेले आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिवेदन बुझायो । परिवर्तित सन्दर्भमा केही सम्पादन भयो होला, २८ वटा विभागीय प्रमुखहरूले दिएका सुझावहरूमा । एमालेले पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिन तयार पारेको ‘प्रेसक्रिप्सन’ आफ्नैँ अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनैलाई पेस गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको देखिन्छ । अर्थात् एमालेलाई लेखिसकेको प्रतिवेदन खेर जान दिनुभन्दा औपचारिकता दिनु उचित लाग्यो पनि होला ।

मौसमअनुसार बोल्नसक्ने वाकपटु मानिएका ओलीले प्रतिवेदन बुझ्दै भने, ‘एमालेले हामीलाई भन्न पनि पाउँछ । पोहोर साल यो दिएको थियो, यो चाहिँ तपाईंहरूले गर्नुभएन भन्न पाउँछ ।’
 
रमाइलो के छ भने सिंहदरबारमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको दस्तावेजको अग्रपृष्ठमा सम्बोधन भने प्रधानमन्त्रीलाई नगरेर एमाले अध्यक्षलाई गरिएको छ । एमालेका जिम्मेवारीबाट प्रसारित र अनलाइनमा प्रकाशित प्रतिवेदनको पत्रमा सम्बोधनको बेहोरा छ, कमरेड अध्यक्ष, नेकपा एमाले (केन्द्रीय कमिटी) । 

दाहाललाई दबाब दिन तयार गरिएको प्रतिवेदन ओलीको हातमा थमाएर एमालेले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशको ‘क्यास’ गर्‍यो, व्यापक प्रचार गर्‍यो । आफ्ना एजेण्डाहरू सार्वजनिक गर्‍यो । पछिल्ला घटनाहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्, एमालेको बढी रुचि प्रचारमा छ । 

स्रोत, साधनको सीमितता र कार्यक्षमताको अभावमा जनता रिझाउने काम हुन सकेका छैनन् सरकारबाट । सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचनाका स्वरहरू बाक्लिँदै गएका छन् । यता एमाले पार्टी सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको देखिँदैछ र आलोचनाको शैलीमा बचाउने अभ्यास पनि गरिरहेको अनुभव हुन्छ । सायद, ‘आलोचनात्मक समर्थन’को पदचिह्नलाई मेट्न चाहँदैन, एमाले । सार्वजनिक खपतका लागि के कस्ता नारा फैलाउनुपर्छ भन्नेबारे त एमालेका नेताहरू झन् जानकार छन् । सुझाव दिन सिपालु जो मानिन्छन्, एमालेगण ।

भदौ तेस्रो साता सम्पन्न एमाले पोलिटब्युरो बैठकपछि पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएकै छन् । सरकारको सुस्त कार्यशैली र भष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो, पोटिलब्युरोले । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीकै अध्यक्षताको बैठकले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार भने ओली स्वंय हुन् ।

त्यसो त, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ३० बुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षण गरेका थिए । एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको साता दिन पनि बित्न नपाउँदै साउन २ गते प्रचार विभाग प्रमुखले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई भेटेको कुरालाई राजनीतिक रंग दिइयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङ्ग एमालेकै नेता हुन् । उनलाई पार्टी विभागले च्यासलमा बोलाएर पार्टीका नीतिहरू यी हुन् भनेर निर्देशन दिन सक्थ्यो । सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी थिएन ।

पछिल्लो समय एमाले विपद् व्यवस्थापन तथा स्वंय सेवा विभाग प्रमुख खिमलाल भट्टराईले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई सुझावको ठेली बुझाएका छन् । असोज ९ गते कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समक्ष दिइएको सुझावमा दसैं, तिहार, छठ लक्षित उपभोक्ता सामानको आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, यातायातका साधन तथा सडकको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको भनिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी एमालेकै हुन् । प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएको सझावहरू कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार मन्त्री दामोदर हुन् । पदीय जिम्मेवारीले त्यसै भन्छ । 

यी भए च्यासलले सरकारलाई प्रचार प्रयोजनको प्रमुख ध्येयका साथ उपलब्ध गराएका केही उदाहरण । एमालेजस्तो पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीले यसरी ध्यानाकर्षणको नाममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा पुगेर फोटो खिचाउँदै वक्तव्य जारी गर्ने उद्यम गर्न मिल्ने कुरा हो ? आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुझावका ठेलीहरू अघि सारेर प्रचारवाजी गर्नुको उद्देय के ? 

सरकारलाई सत्ताको नेतृत्वमा रहेको पार्टी वा पार्टीका निकायहरूले सुझाव दिने, आफूखुसी प्रतिवेदन दिने प्रथालाई उचित मान्न सकिएला ? अन्य सत्तारुढ पार्टीहरूले पनि यसैको अनुसरण गरे भने के हुने ? त्यस्ता सुझाव लिने कि नलिने ? सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीमा अध्ययन गरेर राखेका सारा एजेण्डा सिंहदरबारमा बुझायो भने के गर्ने ? त्यस्ता प्रतिवेदन लिएर कार्यान्वयन गर्ने कि त्यत्तिकै थन्क्याउने ? कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा कसको प्रतिवेदनलाई आधार लिने ? प्रचार गर्न जति सहज छ, त्यत्तिकै सहज छैन त कार्यान्वयन । 

सरकारका आफ्नै अवयव छन् । मन्त्रालयहरू छन्, विभागलगायतका संरचना छन् । सत्तासीन राजनीतिक पार्टीले बजेट निर्णाणको समयमा, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । योजना आयोगजस्ता निकायले कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त तयार गर्छन् । मन्त्रालयगत बजेट निर्धारण गर्ने परम्परा छ । 

सत्ता सञ्चालनमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका नहुने होइन । हुन्छ । पार्टीहरूले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम संसदीय पद्धति र परम्परामा आधारित भएर सरकारमा प्रवेश गराउने हो । पार्टीहरूले आफ्ना एजेण्डाबारे आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने हो । उनीहरूलाई जानकारी दिने हो । सांसदहरूले संसद्मा, नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

उदाहरण निम्ति चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे २०८० फागुनदेखि नै प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २० फागुन २०८० मा ‘बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त’ संसदमा पेस गरेका थिए । बजेट बनाउने यो आधारपत्रमाथि एक सातासम्म संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम राखिएको थियो । सत्तामा कांग्रेस –  माओवादी गठबन्धन थियो । यी दलका सांसदको बहुमतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त अनुमोदन गरे ।  

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट पेस हुन्छ, बजेट पेस हुँदा कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिइसकेको थियो । माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरे । अनि एमाले र माओवादीका सांसदले ताली ठोकेर अनुमोदन गरे । एमालेले बजेटमा प्रश्न उठाए पनि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ को नीति लियो, जुन उसका लागि बाध्यता थियो । बजेटअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सरकारले तयार गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पनि एमाले, माओवादीले ताली ठोकेर अनुमोदन गरेका हुन् ।  

चालु बजेटको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले कसैले पनि लिएका छैनन् । प्राथमिकता तोक्ने, बजेट बनाउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने तीन जना तीनवटा फरक–फरक पार्टीका मानिस भए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा सत्ता समीकरण र यतिखेरको समीकरण भिन्न छ । पात्र भिन्न छन् र पार्टी पनि भिन्न । प्राथमिकताका क्षेत्र फरक फरक होलान् ।
 
यद्यपि, मन्त्रीहरूले भने संसद्ले पारित गरेको बजेट, नीति, कार्यक्रमअनुसार नै काम गर्ने हो । त्यहाँ कुन पार्टीको कुन विभागले कस्तो सल्लाह दियो भन्ने हुँदैन । यस्तै पार्टी विशेषका प्रतिवेदन सरकारको नीति बन्न पनि सक्तैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारका नेता प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्ष, खासगरेर मन्त्रिपरिषद्मा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने हो ।

बजेट कार्यान्वयनका पक्षहरूबारे आवश्यक परेमा सरकार आफैँले सरोकारवाला विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो अभ्यास सुन्नमा आउँदैनन् । के सुनिन्छ, के देखिन्छ त ? आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेको मौकाको लाभका पदमा रहेका कतिपय एमालेका नेता च्यासलका प्रतिवेदन सिंहदरबारमा ओसार्ने उद्यममा सक्रिय देखिन्छन् । प्रचारवाज मनोग्रन्थीबाट निर्देशित यस्ता अभियानबाट लाभ भने एमालेलाई पनि नहुन सक्छ ।