काठमाडौं । बितेको १० वर्षमा देशभरका सहकारीमध्ये २५८ वटामा रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।  ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना भएको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा १०७ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा २० वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सहकारीमा यो डरलाग्दो अवस्था आउँदासम्म सहकारी विभागले के गर्दै थियो त ? 

यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रारहरू झलकराम अधिकारी, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डेसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । 

अधिकारीसँग १९ सवाल–जवाफ, घिमिरेसँग २२ र पाण्डेसँग २० वटा सवाल–जवाफ गरिएको थियो । उक्त सोधपुछमा उनीहरूले कार्यकाल छोटो भएकाले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णय सम्झन नसकेको बयान पनि दिएका थिए । 

उनीहरूकै कारणले अहिलेको सहकारीको समस्या निम्तिएको भन्ने पनि समितिले प्रश्न गर्ने क्रममै सोधेको छ ।  यी पूर्वरजिष्ट्रारहरूको बयानलाई आधार मानेर समितिले ‘नियमनमा रहेको कानुनी समस्या’ शीर्षक नै राखेको छ । 

उक्त शीर्षकमा सहकारी विभागका कर्मचारी छिटोछिटो सरूवा हुँदा उनीहरूलाई नियमनको संस्थागत स्मरण नहुने अवस्था सिर्जना भएको पनि उलेख छ । 

“सहकारी कानुनहरूबाट सहकारी नियामकका रूपमा सहकारी विभाग र यसका रजिष्ट्रारलाई तोकिएको छ । सहकारी नियमनको अधिकारका सन्दर्भमा धेरै स्थानमा रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृत भन्ने प्रबन्ध देखिन्छ । यद्यपी रजिष्ट्रार नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनु र छोटो समयमै त्यस्ता अधिकृतको सरूवा भइरहने हुँदा नियमनको संस्थागत स्मरण नहुँने अवस्था छ,” प्रतिवेदनमा उलेख छ ।

यसले जिम्मेवार अधिकारीलाई काम गर्न मन नलाग्ने स्थिति सृजना हुने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।  अहिलेको अवस्थामा अधिकारीहरूले ‘अध्ययन गर्दैछु’ मै समय लगाउने र काम सुरू गर्नु अगाडि नै उनीहरूको सरुवा हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संस्थागत स्मरणको अभावमा कुन सहकारी संस्थाको विगत के थियो ? भन्ने सम्बन्धमा जानकारी अभाव हुँदा नियमन अप्रभावी हुन जाने पनि समितिमा उल्लेख छ ।

यसैलाई बल पुग्ने गरी पूर्वरजिष्ट्रार पाण्डेले पनि निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएअनुसार पूरा अवधि काममा लगाउनुपर्ने भनेका छन् । 

“विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए अनुसार पूरा अवधि काममा लगाउनुपर्छ । यसबाट संस्थाको स्मरण कायम हुनुका साथै कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारिता आउँछ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यानदिनुपर्दछ,” समितिलाई पाण्डेले दिएको बयानमा उलेख छ ।

त्यस्तै उनी विभागमा रजिष्ट्र हुँदा १५० भन्दा बढी सेवा केन्द्र विस्तारको अनुमति दिएका सहकरी नै धेरै जसो समस्यामा परेको भन्ने प्रश्नमा आफूलाई त्यो बेला अहिलेको स्थिति आउन भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् । 

समितिले भनेको छ, “तपाईंले करिब १५० भन्दा बढी सेवाकेन्द्र विस्तार स्वीकृति दिएका धेरजसो सहकारी संस्थाहरू आज समस्यामा परिरहेका छन् । सहकारीमा बचतकर्ताका आजका समस्याहेर्दाता आफुनो विगतको निर्णयप्रति के–कस्तो अनुभूति रहेका छ ?”

उत्तरमा पाण्डेले त्यो समयमा सहकारीका सूचकहरू सकारात्मक रहेको र आफूले सेवा केन्द्रको विस्तार अनुमति दिएको बताएका थिए । 

उनले भनेका छन्, “तत्कालीन अवस्थामा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्दा अहिलेको अवस्था आउने पूर्वानुमान गर्ने सक्ने अवस्था थिएन । सहकारी क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू आएका छन् ति समस्याबाट म पनि कुनै न कुनै रुपमा पीडित र चिन्तित छु ।”

त्यसैगरी पूर्वरजिष्ट्रार घिमिरेले पनि सहकारीका रजिष्ट्रारको छिटोछिटो सरूवा हुँदा संस्थागत स्मरणमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । 

आफ्नो हकमा भने सरूवा मागेर नै बाहिरिएको उनको भनाइ छ । सहकारी विभागमा जिम्मेवारी लिँदा आफ्नो पक्षबाट गर्न खोजेका पहलहरू जनशक्तिको अभावमा गर्न नसकेपछि बाहिरिएको पनि उनले भनेका छन् ।
जितेन्द्र बाबु (जीबी) राईको विदेश यात्रा अनुमति रोक्का रहेकोमा घिमिरेले नै फुकुवाका लागि निर्णय गरेर पत्राचार गरेका थिए । 

यस सम्बन्धमा आफूलाई जीबीको बारेमा केही पनि थाहा नभएको र हम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले राईको जायजेथाबाट बचतफिर्ता पाउने भनेपछि विदेश यात्रा अनुमति रोक्का फुकुवा गरेको उनले बताएका छन् ।

त्यसैगरी झलकराम अधिकारी अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा नै जीबी राईको विदेश यात्रा अनुमति रोक्का फुकुवा गरेका थिए । 

यही प्रश्नमा उनले आफूले त्यो समयमा संवेदनशील हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “गितेन्द्रबाबु राइलाई म चिन्दिन र व्यक्तिगत रपम भेतेको, देखेको छैन । यस विषयमा मैले कुनै निकाय र व्यक्तिसँग कुराकानी र सल्लाह गरेको हाल याद भएन । अहिले उक्त कार्यको परिणाम हेरी उक्त समयमा रोक्का फुकुवा सम्बन्धी संवेदनशील हुन सकिनकी भन्ने लागेको छ ।”

प्रतिवेदन अनुसार नमराज घिमिरे र झलकराम अधिकारीले निर्णय गरेर जीबी राईलाई विदेश यात्राको अनुमति रोक्कालाई फुकुवा गरेको देखिन्छ । उनीहरूले संवेदनशीलता नदेखाउँदा पनि जीबी राई विदेश भाग्न सफल भएका छन् ।