काठमाडौं । न्यून गुणस्तरको औषधि बिक्री भइरहेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले समय समयमा बजारबाट फिर्ता गर्न सूचना जारी गरिरहन्छ । कतिपय औषधिको प्रयोगपछि बिरामीमा गम्भीर असर देखिएपछि अस्पतालहरूले विभागमा उजुरी गरेका छन् । त्यतिमात्रै नभइ औषधिसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू उपभोक्ता आफैँले पनि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फोरममा उठाएको पाइन्छ । 

तर, औषधिको मुख्य नियामक निकाय भने गुणस्तरहीन औषधि र कालोबजारीविरुद्ध बलियो कारबाहीको भूमिकामा देखिँदैन । यसका उदाहरण प्रशस्तै छन् । कारबाही त परको कुरा औषधिको नियमित बजार अनुगमनमा पनि विभाग निष्क्रिय देखिन्छ, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको हकमा । 

संघमा नै विभागको अनुगमन फितलो 
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा १९ हजार ५५४ प्रकारका औषधि दर्ता छन् । तिनको बिक्री तिवरणका निम्ति २९ हजार ६०७ वटा फार्मेसी सक्रिय छन् । स्वदेशी औषधि उद्योग १७० वटा र आयातकर्ता कम्पनी १९० वटा दर्ता भएका छन् । 

विभागले काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जबाट निरीक्षण तथा अनुगमनको काम गर्छ । पछिल्लोपटक गत वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएकोे थियो ।  

जसमा काठमाडौंबाट त्रैमासिक रूपमा ४०० वटा औषधि पसल तथा फार्मेसी निरीक्षणको लक्ष्य राखिएकोमा १९३ वटा मात्रै अनुगमन गरिएको उल्लेख छ । जुन प्रतिशतका हिसाबले ४८ प्रतिशत मात्रै हो । यही दर विराटनगरमा ७१, वीरगञ्जमा १२५ र नेपालगञ्जमा ९२ छ । 

सोही अवधिमा २० वटा उद्योग निरीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ वटा मात्रै निरीक्षण गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यही तीन महिना (कात्तिक, मंसिर र पुस)को अवधिमा ८६ वटा नयाँ विदेशी औषधि दर्ता भएका छन् । 

सबैभन्दा धेरै उद्योग र फार्मेसी भएको काठमाडौंमा नै यति न्यून संख्यामा अनुगमन किन ? विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले भने, “जनशक्तिको कमी छ, पर्याप्त गुणस्तरीय काम गर्न सकिएको छैन ।” 

प्रयोगशाला परीक्षणमा उत्तिकै ढिलाइ 
विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीका गरी १८ वटा ब्याचका औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 

विभागले संकलन र परीक्षण गरेका अधिकांश औषधि उत्पादन भएको कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मात्रै परीक्षण रिपोर्ट आई बिक्रीमा रोक लगाएको पाइन्छ । 

उत्पादन मिति र विभागले न्यून गुणस्तरीय घोषणा गरेको समयको अन्तराललाई लिएर उपभोक्ताले प्रश्न गर्छन् ‘किन यति ढिलो परीक्षण हुन्छन् औषधि ? के यसबीचमा बिरामीले न्यून गुणस्तरीय औषधि उपभोग गरिरनुपर्ने हो ? 

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाकी वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रक सरस्वती डंगोलका अनुसार प्रहरी र उजुरीमार्फत आएका औषधिका नमुनालाई प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण गरिन्छ ।  

यसरी प्राथमिकीकरण गर्दा बजार अनुगमनबाट ल्याइएका औषधि परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि न्यूनतम मासिक ३० देखि ९० वटासम्म नमुना आइपुग्छन् । अर्जेन्टमा राखिएका नमुना दुईदेखि तीन दिनभित्र परीक्षण गरिन्छ । तर, ‘क्यू’ मा रहेका औषधि कम्तीमा दुई महिना लाग्नसक्छ । 

यसरी संकलन र परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये पाँचदेखि नौ प्रतिशत औषधिमा गुणस्तरको समस्या देखिने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

कतिपय अवस्थामा गुणस्तरमा समस्या देखिएका औषधिका धेरैवटा पारामिटर परीक्षण गर्नुपर्दा पनि धेरै समय लाग्छ । यसको पछाडि जनशक्ति अभाव र अव्यवस्थित पूर्वाधार, उपकरण मर्मतमा समस्या जस्ता अन्य कारण पनि छन् । 

प्रयोगशालामा ४० जनाको दरबन्दी छ, त्यसमा १८ जना प्राविधिक जनशक्ति छन् । हाल ल्याबमा खट्ने पाँचौँ तहका केमिस्ट अफिसरको ६ वटा पद रिक्त छ ।

न्यूनगुणस्तर पाइएकाले ती ब्याचका औषधि बजारबाट फिर्ता गरिएकोे विभागले उल्लेख गरेको छ । यसरी फिर्ता हुनेमा एउटै कम्पनीबाट उत्पादित चारवटासम्म औषधि छन् । 

एउटै उद्योगले पटक पटक औषधिको गुणस्तरमा लापरबाही गर्दा कारबाही के भयो त ? 

महानिर्देशक ढकाल भन्छन् “धेरैपटक गुणस्तरमा समस्या देखिएका उद्योग वा कम्पनीलाई विभागले निगरानीमा राख्छ, केही समयलाई साइट नै सिल गर्ने पनि व्यवस्था छ ।”

तर, लापरबाही गर्ने उद्योगलाई कुनै बलियो कारबाही गरेको रेकर्ड विभागसँग छैन, बरु उल्टै तिनै उद्योग आफ्नो छवि धमिलिएको भन्दै विभागविरुद्ध खनिएको देखिन्छ । 

औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ मा असुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त नभएको औषधि बिक्री वितरण गरेको पाइएमा विभागबाट गएको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा ऐनअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र समेत खारेज गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धितविरुद्ध मुद्दा चलाउनसक्ने व्यवस्था छ । 

त्यसो त २०७८ चैतमा बायोडी नामक भिटामिन डीथ्रीको ब्याच नम्बर बायोडीको ब्याच नम्बर ६२१–५४७ मा मापदण्डभन्दा बढी भिटामिन डीथ्रीको मात्रा रहेको सप्रमाण उजुरी पर्दा समेत विभागले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएन । 

यसको प्रयोगपछि देखिएको नकारात्मक असरबारे ल्याब रिपोर्टसहित नेपाली सेनाले चैतमा दिएकोे उजुरीको २०७९ असारमा मात्रै विभागले फाइल खोलेको थियो । 

बालबालिकामा प्रयोग हुने बायोडी ड्रप्समा भिटामिन डीथ्री (कोलेक्याल्सिफेरोल)को मात्रा ८०० आईयू (इन्टरनेसनल युनिट) प्रतिएमएल हुनुपर्नेमा ४२ हजार ७१८ आईयू प्रतियुनिट भएको देखियो ।

बायोडी भिटामिन प्रयोग गरिएका ५२ शिशुमध्ये आठजनामा तौल कम, बान्ता हुने, सुस्त हुने, खाना खान मन नगर्नेलगायत गम्भीर समस्या देखिएको थियो ।  

असर देखिएपछि सेनाले आफ्ना अस्पतालहरूमा सो भिटामिन बन्द गरायो । तर, बजारमा सोही ब्याचको बायोडी भिटामिन डीथ्री बिक्री वितरण भइ नै रहेको थियो ।

यस्तो गम्भीर समस्याबारे जानकारी पाएको तीन महिनापछि मात्र विभागले सैनिक अस्पतालबाट सो भिटामिनको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि लगेको थियो । सो अवधिसम्म फार्मेसीहरूमा बिक्री–वितरण भइरहेको उक्त भिटामिनबारे विभागले असार २३ मा मात्रै विज्ञप्ति निकालेर भारतको जी ल्याबबाट उत्पादित बायोडी ड्रप्स बिक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेको थियो । 

बायोडिको आयातकर्ता एमके हेल्थकेयरमाथि मुद्दा चलाउने । तर, पटक पटक पहल गर्दा पनि एमकेलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान नसकिएको जवाफ दिन्छन् महानिर्देशक ढकाल । 

“मभन्दा अगाडिको नेतृत्वले त्यसलाई त्यति सिरियसली हेरेको रहेनछ, मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ तर आयातकर्तालाई पटक पटक बयानका लागि बोलाउँदा पनि आएनन्, अहिलेसम्म केही गर्न सकिएको छैन,” ढकालले बाह्रखरीसित भने । 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, विभागमा उजुरी परेका, बजार अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएका, प्रयोगशालाले न्यून गुणस्तर पुष्टि गरेका औषधिहरूको हकमा पनि विभागले नियमअनुसार कारबाही गरेका घटना अत्यन्तै न्यून छन् ।