ढाका । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले मंगलबार सेनालाई 'म्याजिस्टेरियल' शक्ति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सशस्त्र सेनालाई देशभित्र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तारित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ । 

बंगलादेशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ को धारा १२ (१) र १७ मा उल्लिखित विशेष कार्यकारी म्याजिस्ट्रेटको अधिकारबारे व्याख्या गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो । 

यो आदेशले बंगलादेशी सेनाका अख्तियारी प्राप्त अधिकारीलाई मात्र आउँदो ६० दिनका लागि देशभर यो विशेष शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। 

बंगलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सेनाको भूमिका विस्तार भएको पुष्टि गर्ने आदेशको प्रतिलिपि एएनआईले प्राप्त गरेको छ । बंगलादेशी सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्तिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरेको छ । 

“सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्ति प्राप्त गरेको खबर सही हो,” इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स डाइरेक्टोरेट (आइएसपीआर)का निर्देशक कर्नल सामी उद दौला चौधरीले पुष्टि गरे ।

यसअघि, शेख हसिनाको सरकारको नेतृत्वमा, नागरिक अधिकारीलाई सहयोग गर्न जुलाई १९ मा कर्फ्यु लगाइएको थियो र सेना देशभर तैनाथ गरिएको थियो ।  

एक महिनाअघि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले शेख हसिनालाई बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ गरेको थियो । त्यसलगत्तै बंगलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।

“सेनाको मुख्य जिम्मेवारी बंगलादेशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नु हो“ सेनाका एकजना वरिष्ठ जनरलले सेनाको विस्तारित भूमिकाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिए, “तर उनीहरूले राष्ट्र–निर्माण गतिविधि, बंगलादेश भित्र र बाहिर प्रकोप व्यवस्थापन, र नागरिक शक्तिको सहायतामा आन्तरिक सुरक्षा कर्तव्यहरू पनि पालन गर्छन् ।” रासस/एएनआई