प्रचुर सम्भावनायुक्त हाम्रो सुन्दर देश, नेता र कर्मचारीले खत्तम बनाए, बस्न योग्य नै छैन, यो देशमा बसेर के हुन्छ? जताततै बेथिति, अनियमितता, कुशासन र भ्रष्टाचार छ, अत्यधिक राजनीतिकरणले सबै संस्था निकम्मा छन् भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति यत्रतत्र सुनिन्छन् । यस प्रकारका  अभिव्यक्तिमा अधिकांश मानिस सहमत पनि देखिन्छन् । अरूको प्रतिक्रिया त्यति निराशाको अवस्था होइन र राजनीतिक परिवर्तनसँगै बिस्तारै शासकीय सुधारको क्रममा मुलुक छ भन्ने पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा देशको वर्तमान अवस्थाको वास्तविकता के हो ? वर्तमान अवस्थाका लागि जिम्मेवार को हुन् ? आगामी बाटो के हुन सक्छ ?जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्था कस्तो छ त ?

मुलुकले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनीधिले संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान र सोअन्तर्गतका ऐन कानुनको अधीनमा रही शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशिताको नीतिअनुरूप राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक लगायतका वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व एवं उपस्थिति बढ्दो छ ।

राज्यका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका,  कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा राज्यशक्तिको पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिएको छ । आवधिक योजनामार्फत् विकास क्रियाकलाप अगाडि बढाइएको छ । विश्वव्यापी विकासको मापदण्डका रूपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई आत्मसात तथा आन्तरिकीकरण गरिएको छ । सामाजिक विकासका विभिन्न सूचकांकमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिसमेत हासिल गरेको छ । 

आर्थिक विकास एवं समृद्धिको दिशामा अघिबढिरहेको भए पनि पछिल्लो समय कोभिड- १९, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धले आपूर्ति शृङ्खलामा गरेको अवरोधलगायतका विश्वव्यापी समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल हुनपुगेको छ ।
सोह्रौं आवधिक योजनाको तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको वर्तमान अवस्था अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा निरपेक्ष गरिबी २०.३ प्रतिशतमा झरेको, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगेको, विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता २ हजार ८७७ मेगावाट पुगेको छ । यस्तै असमानता मापन गर्ने 'गीनी कोफिसियन्ट' ०.२४० रहेको, विद्युतमा पँहुच भएका परिवार ९६.७ प्रतिशत पुगेको, तीस मिनेटसम्ममा यातायातको पँहुचमा रहेको परिवार ८५ प्रतिशत पुगेको, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ६९.२ प्रतिशत पुगेको छ । औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको, साक्षरता दर ७८.३ प्रतिशत रहेको, मानव विकास सूचकांक ०.६०१ रहेको, मातृ मृत्यूदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) १५१ जना रहेको, ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३३ जना रहेको, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या ३२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

मूलभूत चुनौती के छन् त ?

उल्लेखित तथ्य र सकारात्मकताबीच केही समस्या तथा चुनौतीसमेत पनि छन् । निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व तथा बढ्दो उत्पादन लागत एवं कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता, न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा, पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । परम्परागत पद्धतिको शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग नगरेको, निर्मित पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर एवं दिगोपन कमजोर रहेको देखिन्छ ।

यस्तैगरी, आधुनिक प्रविधिको न्यून प्रयोग र बढ्दो सुरक्षा चुनौती, हामीले अवलम्बन गरेको समावेशीकरणको नीति, अभ्यास र नतिजाबीचमा खाडल रहेको, संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत तहगत अन्तरसम्बन्ध कमजोर रहेको छ । सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबीच खाडल रहेको, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा खर्च क्षमता, बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र व्यवस्थापनप्रति नागरिकहरुको गुनासो छ । यस्तै वातावरणमाथि उच्च दबाबलगायतका समस्या एवं चुनौतीहरु मुख्यत: देखिएका छन् । फलस्वरूप, हामीहरूको नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता एवं नियत/कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

जिम्मेवार को हुन् ?

देशको यस प्रकारको अवस्थाको दोष नेता र कर्मचारीहरुलाई मात्र थोपर्नु 'पानीमाथि ओभानो' भन्नुजस्तै हो । अहिले देशको जुनसुकै कुनामा गए पनि नैतिकवान, इमानदार, अनुशासित व्यक्ति भेट्न मुस्किल नै छ । बेइमानी गर्न अर्थात लुट्न अवसर कुरेर बसेको जमात जताततै भेटिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका नेता र कर्मचारीहरूलाई बेइमान, गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट बनाउनमा जनसाधारणको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।

आआफ्नो पेसा व्यवसाय एवं रोजगारमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरूले इमानदारी, नैतिकता, मानवता, अनुशासनजस्ता मानव जीवनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको बर्खिलापमा पेसा व्यवसाय गरिरहेको अनुभव हामीले गरेका छौँ । ससानो पसल व्यवसाय गर्ने हुन् वा ठूला ठूला उद्योग संचालन गर्ने, निम्न तहको रोजगारीमा संलग्न रहेका व्यक्ति हुन् वा उच्च तहका व्यवस्थापक तथा नीति निर्माता हुन् सबैजसो आआफ्नो स्थितिअनुरूप मुलुकभन्दा आफ्नो चिन्तामा उद्यत देखिन्छन् । वर्तमान समयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या इमानदारी, नैतिकता, सच्चरित्रता, जवाफदेही, मानवताजस्ता आधारभूत मानवीय मूल्यहरूको खडेरी नै हो ।

राष्ट्रको उन्नति वा अधोगतिमा कुनै एउटा तत्त्व वा पात्रकोमात्र भूमिका हुन सक्दैन । राज्यका सबै निकाय एवं पात्रहरूको सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक कदमबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव भएजस्तै सबै निकाय एवं पात्रको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संलग्नताबाट मात्रै मुलुक बिग्रिन्छ । अर्थात्, अधोगति उन्मुख हुन्छ । 

अहिले सबैले एक अर्कालाई औँला तेर्स्याउने, लोकरिझ्याइँ गर्ने, निराशा र आक्रोशमाथि खेल्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लाग्नुभन्दा  सबैले आत्मसमीक्षा गरी सही मार्ग तय गर्नु नै मुलुक र सबै जनताका लागि श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न छोडेर आआफ्नो ठाउँमा कमजोरी रहेका कारण मुलुक यस्तो अवस्थामा रह्यो वा पुग्यो भनेर आत्मसमीक्षा एवं आत्मआलोचना र भविष्यका लागि एकजुट भई प्रयत्न गरेमात्र हाम्रो मुलकले सही दिशा प्राप्त गर्नेछ । अन्यथा, मुलुक देशी विदेशी स्वार्थीको अखडा एवं प्रयोगशाला भइरहनेछ, अधोगतितर्फ गइरहनेछ ।

आगामी बाटो के ?

उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल तथा उच्चतम उपयोग एवं उपयुक्त नीति तथा कार्यशैलीको अवलम्बन भन्दा पनि मूलरूपमा इमान, नैतिकता, सदाचार, जवाफदेही, अनुशासन, मानवता र देशप्रेमजस्ता मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण गुण अवलम्बन एवं विस्तार आजको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । गाउँघरमा गठित आमा समूह, युवा क्लब, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समितिदेखि लिएर ठूलाठूला उद्योग व्यवसाय तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न जिम्मेवारीका कर्मचारीमाथि बेलाबखत भ्रष्टाचार एवं अनियमितता गरेका आरोप तथा आवाज उठ्ने गर्छन् ।

यस प्रकारका विषयवस्तुको अध्ययन एवं विश्लेषणका आधारमा हाम्रो समाज नैतिक तथा मानवीयरूपमा निकै पतित भइसकेको र सोको जिम्मेवारी भूमिकाअनुसार राष्ट्र प्रमुखदेखि सर्वसाधारण सबैले सामूहिकरूपमा लिई आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भनिन्छ - अभावमा आत्तिँदा आफूभन्दा कमजोरलाई हेरेर अनि सम्पन्नताको उन्मादमा आफूभन्दा बलियालाई हेरेर मनःस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । ठीक त्यसै प्रकारको मासिकताका राखेर हामीले वर्तमान निराशाको अवस्थाबाट मुक्त हुँदै मुलुकलाई अपेक्षाकृत समृद्धि एवं विकासको बाटोमा हिँडाउन जरुरी देखिएको छ । एउटा मुलुकमा केही भएन, केही गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने र अर्को हिजोको अवस्थाबाट हामी निकै अगाडी आएका छौँ, मुलुक समृद्धिको मार्गमा हिँडिरहेको छ भन्ने दुवैथरि भनाइमा सत्यता देखिदैँन । 

एकातिर केही विदेशमा राम्रो अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिसमेत नेपाल फर्केर राम्रो गरिरहेका उदाहरण देख्न अनि सुन्न पाइन्छ भने अर्कोतिर नेपालमै राम्रो पेसा एवं व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसमेत विदेसिएका देख्न र सुन्न पाइन्छ । यसर्थ प्राकृतिक साधनस्रोतले सुसज्जित, अपार सम्भावनायुक्त हाम्रोजस्तो मुलुकमा केही हुँदैन, काम गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने भनाइ चिर्दै आआफ्नो ठाउँबाट मुलुक निर्माणको पहलकदमी गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

मुलुक बनेन भनेर देश छोड्ने नागरिकले के कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ भने कमजोर अवस्थाबाट एक किसिमको मध्यम आय भएको मुलुक अरू देशका नागरिकले आएर बनाइदिँदैनन् । बरु मध्यम आयबाट उच्च आयस्तर भएको मुलुक भने विश्वबाट अवसर खोज्दै विदेशिने आप्रवासीलेसमेत बनाउन सक्छन् । अहिलेको अल्पविकसितबाट विकासशील श्रेणीतर्फ पाइला चाल्दै गरेको हाम्रो मुलुक परस्परको दोषारोपण र निराशाको अभिव्यक्तिले भन्दा  इमानदार प्रयत्न, कठोर परिश्रम, निरन्तरको खबरदारी एवं राष्ट्र निर्माणको अठोटले मात्र समृद्ध बन्न सक्छ । दीर्घकालीन सोच एक्काइसौं शताब्दीअनुरूपको "सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल" को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, नागरिक समाजका व्यक्तित्व, पत्रकार तथा प्रेस जगत्, निजी क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न पेसा एवं व्यवसायमा संलग्न व्यक्तित्व, गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व र नागरिक, सबैले आत्मसमीक्षा एवं आत्म आलोचना गरौँ । नयाँ संकल्प गरौँ, नयाँ आशाको संचार गरौँ र हामीले नै बिगारेको मुलुक हामी आफैँले बनाउने महाअभियानमा होमिऊँ ।

कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अछाम