काठमाडौं । भदौ २३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवन्द्र दाहालले चिनियाँ राजदूत चेन सोङसँग मन्त्रालयमा भेटे । राजदूत सोङसँग दाहालले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनामा काम चाँडै सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । 

२०७९ को चैतमा तत्कालीन भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला  र चिनियाँ राजदूतको भेटमा ज्वालाले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका आयोजना चाँडै सक्न आग्रह गरे । २०७९ माघमा तत्कालीन भौतिक मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजदूतलाई भेटेर ठेक्का पाएका आयोजना चाँडै सक्न आग्रह गरे । 

यी हुन् नेपालको विकासमा चिनियाँ कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाको ठेक्का लिने र काम नगर्ने परिपाटीले हैरान भएका मन्त्रीहरुले चिनियाँ राजदूतसँग गरेको विनय । ठूला आयोजनाको ठेक्का पाउन निकै लागत कबोल गर्ने र अलपत्र पार्ने परिपाटी नेपालको विकास आयोजना वर्षौँ नबन्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

सडकदेखि जलविद्युतसम्म सबै ठूला आयोजनाको ठेक्का हात पर्ने गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुले लिएका अधिकांश ठेक्का म्याद थपिएको थपियै अवस्थामा छन् । नारायणगढ–बुटवल सडक, काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा जुनसुकै आयोजनाको म्याद थपिएको थपियै छ । 

उसो त नेपालको विकास निर्माण सहज छ भन्न खोजिएको होइन । तर, सहजै भएको ठाउँमा पनि पटक म्याद थपाउँदा चिनियाँ कामदार नेपालमा भने कमजोर देखिएका छन् । 

बदनाम भएको नारायणगढ–बुटवल सडक

चिनियाँ कम्पनी सबैभन्दा बढी बदनाम भएको सडक हो नारायणगढ–बुटवल खण्ड ।  निर्माणको लागि साइट क्लियर भएर पनि उक्त सडक झन्डै छ वर्षदेखि अलपत्रजस्तै हुँदा नागरिकले दैनिक हैरानी बेहोर्नुपरेको छ ।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले चारवर्षमा सक्ने भनेर ठेक्का लिएको ११३ किलोमिटर दूरीको सडक २०८१ को भदौसम्म आइपुग्दा आधामात्रै काम भएको छ ।  निर्माण सुरु गरेदेखि नै सबैतिर खनेर अलपत्र पारेपछि यात्रुहरुले हैरानी बेहोर्दै आएका छन् ।

सरकार र चिनियाँ कम्पनीको काम गराइ हेर्दा मिलेमतोजस्तो देखिने एक विज्ञको तर्क छ । अर्थात् सरकार ठेक्का तोडौं भनेर चेतावनी दिन्छ अनि ठेकेदार कम्पनी अब काम समयमा सक्छु भन्छ । यस सडक खण्डमा तीनपटक म्याद थप भएको छ । सरकारले गत महिना एक वर्षको लागि म्याद थप गरेको थियो । 

अन्तिमपटक भन्दै एक वर्ष काम गर्ने समय थप गरिदिएको थियो । कम्पनीको म्याद तेस्रोपटक १० साउनमा एक वर्ष थप गरेको थियो ।  यसअघि सरकारले २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए पनि ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनायो । 

तर, काम गरेन र सरकारलाई ढाँटिरह्यो । काममा प्रगति नभए पनि सरकारले म्याद थपिरह्यो । गत असारदेखि काम ठप्प पारेको चिनियाँ टोलीले अहिले काम सुरु गरेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरलले बताए । 

“हामीले काम छिटो सक्न पटक–पटक निर्देशन दिएका छौं । असारदेखि ठप्प रहेको काम अब सुरु गरेका छन्,” उनले भने ।  ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा चिनिएको चाइना स्टेटले देशका अन्य ठूला सुरुङ निर्माणको पनि ठेक्का पाएको छ । 

काम भने सबैतिर उस्तै छ । सोही कम्पनीले काठमाडौं तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ । उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धद्रेसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ ।  
यस्तै चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दाले पनि फास्ट ट्रयाककै धद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ । 

दुवैको ठेक्का तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा सम्झौता भएको थियो । यसमा गत महिना ‘ब्रेक थ्रू’ भए पनि अन्य प्रगति निकै सुस्त छ ।

चाइना स्टेटले नै सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ठेक्का लिएको छ । यसको ठेक्का रकम ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ ।  सुरुवातमा निकै सुस्त काम गरेको आयोजनामा रफ्तार केही बढाएको छ ।  तर, आयोजना समयमै सकिनेमा भने शंका छ । 

मुग्लिन–पोखरा सडक पनि उस्तै

विदेशी मात्रै होइन स्वदेशी पर्यटकलाई पनि निकै आकर्षित गर्ने ठाउँ हो पोखरा ।  तर, पोखराको सडक दुरवस्था देखेपछि पर्यटक आकर्षित नहुने पर्यटन व्यवसायीको धारणा छ । २०७७ देखि दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको सडक खण्ड निकै सुस्त छ  । 

आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको कुल दूरी ८०.३३ किमि छ । यस्तै मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको ९ किलोमिटरमा अझै ठेक्का लागेको छैन । 

आँबुखैरेनी–जामुने खण्डमा ६६ प्रतिशत र जामुने–पोखरा खण्डमा अहिलेसम्म ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति छ ।  तोकिएको म्यादभित्र सडक नबनेपछि म्याद थप गरिएको छ । आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको सुरु म्याद ०८१ वैशाखसम्म रहेको म्याद थप गरेर असोजसम्म छ । 

जामुने–पोखरा खण्डको म्याद ०८१ भदौ १२ गते सकिएपछि १०१ दिन थपिएको छ ।  पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले लिएको हो ।  यसको दूरी ४१.४५ किलोमिटर छ । दोस्रो खण्ड जामुने–पोखरा सेती पुलसम्मको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । यसको दूरी ३८.८८ किलोमिटर छ । 

यस्तै कमला–कञ्चनपुर सडक खण्ड, भेरी पम्पिङ आयोजना, दमक औद्योगिक पार्क, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माण, चिलिमे जलविद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आदि पनि चिनियाँ कम्पनीले लिएको आयोजना हो । 

कञ्चनपुर–कमला सडकको ठेक्का चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०७७ कात्तिक १३ गते पाएको थियो ।  सम्झौताअनुसार ८६.८२ किलोमिटर दूरीको सडक २०८० कात्तिक ११ भित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म आधा पनि सकिएको छैन । दुई भागमा निर्माणको जिम्मा लगाइएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । 

चीन सरकारले बनाउने भनिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी, चक्रपथ दोस्रो खण्डलगायतका आधा दर्जन बढी आयोजना अलपत्र छन् । 

नेपालमा किन सुस्त चिनियाँ ठेकेदार ?

पूर्वाधार निर्माणमा चीन विश्वकै नम्बर एक राष्ट्र हो । चीनको पूर्वाधार देखेर पश्चिमेली राष्ट्रहरु नै अचम्मित छन् । २०७६ कोभिड–१९ सुरु हुँदा चीनले केही दिनमै एक हजार शैयाको अस्पताल बनाएर विश्व चकित पारेको थियो ।
आफ्नो देशमा तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको चिनियाँ कामदार नेपालमा आएपछि किन सुस्त छन् त ? 

चीनको लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका लीलामणि पौडेल चिनियाँ कामदारले नेपालमा काम ढिलो गर्छन् भनेर भन्न नमिल्ने बताउँछन् । 

“चिनियाँहरुले काम ढिलो गर्छन् भनेर भन्ने हो भने पोखरा विमानस्थलको उदाहरण हेरौं । कोभिड–१९ को समयमा समेत काम गरेर बुझाएका छन्,” उनले भने, “चीनमा मात्रै काम छिटो गर्छन् भनेर भन्ने हो भने बंगलादेश, कम्बोडिया, पाकिस्तानलगायतका देशमा समयभन्दा चाँडो हस्तान्तरण गरेका छन् । चक्रपथको पहिलोखण्ड पनि समयभन्दा चाँडै हस्तान्तरण गरेको उदाहरण छ ।”

निर्माणअघि साइट क्लियरलगायतका काम नहुँदा पनि आयोजनामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने पौडेल बताउँछन् । 

“बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिला ९ हजार रुख काट्ने भनेर काम लगाए । ४५ हजार रुख काट्न पर्ने भएपछि अख्तियारमा मुद्दा पर्‍यो दुईवर्ष त्यसै ढिला भयो । यस्ता कुरा बाहिर आउँदैनन् ।  कसैलाई थाहा पनि हुँदैन,” उनी भन्छन् ,“सरकारले सबै साइट क्लियर गरेर काम गर्न दियो र काम गर्न सकेन भने ठेकेदारको गल्ती हुन्छ । तर, साइट क्लियर नगरी ल काम गर भन्दा कसरी गर्ने ?”

सडक विभागका निर्देशक पोखरेल भने साइट क्लियर मात्रै समस्या नभएको बताउँछन् । 

“सुरु सुरुमा केही समस्या भएको थियो होला । तर, क्लियर भएको ठाँउमा पनि उनीहरुले काममा ढिलाइ गरेका छन् । ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृति बढेको छ,” उनी भन्छन् । ढिलाइ गरेका ठेकेदारको ठेक्का तोड्न पनि समस्या हुने पोखरेद बताउँछन् । 

“हामीलाई ठेक्का तोड्ने अधिकार छ । तर, ठेक्का तोडेपछि हाम्रो प्रक्रियाका कारण ६–७ महिना त्यसै अलपत्र पर्छ,” उनी भन्छन्, “ठेक्का तोडी हाल्न पनि कूटनीतिक समस्या पर्छ ।”