काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिले आज (सोमबार) बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गर्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिने अवस्था पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले देखाउन नसकेको उल्लेख छ । “कानुन बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्वको फरफारक गराउनेसम्बन्धी जुन मौजुदा व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था प्रक्रियामूलक देखिन्छ, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन जरूरी छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “समितिको गठनदेखि कार्यसञ्चालन प्रणाली र त्यहाँ रहेको जनशक्ति संरचनाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गर्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिने अवस्था पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले देखाउन सकेन ।” 

त्यसका लागि समस्याग्रस्त सबै सहकारी हेर्ने आयोग वा न्यायिक प्रकृतिको मौजुदा समितिभन्दा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई दैनिक हाजिर गराई बाध्यात्मक प्रबन्धसहितको कार्यालय खोल्नुपर्ने जनाइएको छ । सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेट टिम परिचालन गर्नुपर्ने वा त्यस्तो टिमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठहर समितिको छ । 

समितिले वर्तमानमा रहेको नीतिगत शैलीको नभई फिल्डमा गई कार्यालय खोली टेकओभरको शैलीमा व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधिक टिम खटाइनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । त्यस्तो टोलीमा सहकारी, वित्त व्यवस्थापन र कानुनको विषयमा जानकारी राख्ने सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा बहाल रहेका अधिकृत तहका कर्मचारी वा आवश्यकताअनुसार बाहिरबाट समेत लिन पाउने गरी कार्यादेश र समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । 

“समस्या समाधान भएपछि त्यस्तो सहकारी संस्थालाई खारेजी, एकीकरण र पुनःसञ्चालनका लागि आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो टोलीलाई नै दिनु उपयुक्त हुने ठहर समितिको छ । हाल २२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । समितिले उपलब्ध सूचना र तथ्य तथ्यांकको आधारमा २२ वटै सहकारी संस्थालाई हेर्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट २२ वटा, वाग्मती प्रदेश सरकारबाट एउटा र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दुईवटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वाग्मती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा समिति नै बन्न नसकेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“संघीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफै समस्यामा रहेको समितिको ठम्याइ रह्यो । समिति त्यहाँ कार्यरत पात्र वा पदाधिकारीका कारण भन्दा पनि यसको गठनको मापदण्ड र ढाँचाका कारण समस्यामा रहेको पाइयो,” समितिको ठहर छ, “सहकारीमा भएको लगानी उठाउनु पर्नेछ, सहकारी नियन्त्रणमा लिएर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर केरकार गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।