काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर यतिखेर निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच जुहारी चलेको छ । सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपरे पोष्ट ग्राजुएट (पीजी)तहको कार्यक्रम नै नचलाउने अडानमा कलेजहरुरू छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि पढाउँदिन भन्ने निजी कलेज नगर्ने पक्षमा छ ।

विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विवाद यतिखेर संसद्सम्मै पुगेको छ ।

शुल्क नबढाए नपढाउने अडान
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई आठौँ तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

यो भनेको मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले अहिले यही भत्ता पाइरहेका छन् । निजी अस्पतालमा यो भत्ता अस्पतालअनुसार फरक फरक छ ।

मासिक २० देखि २५ हजार रुपैयाँ मात्रै निर्वाह भत्ता पाइरहेको निजीमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

निजी मेडिकल कलेजमा तीनवर्षे पीजी कार्यक्रम अध्ययनका निम्ति २२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । यही शुल्कमा आयोगले तोकेको ४८ हजार भत्ता दिन नसक्ने भन्दै अहिले सरकारसँग शुल्क बढाउन घुर्की लगाइरहेका छन् ।

एसोसिएशन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अहिलेकै शुल्कमा सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने प्रष्ट पारेको थियो । पीजी कार्यक्रमका निम्ति शुल्क बढाउने प्रस्ताव समेत गरिएको थियो ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि पीजी कार्यक्रम चलाउने वातावरण नभएको बताउँछन् ।

यसको हिसाब कार्की यसरी बुझाउँछन् । हामी तीन वर्षे पीजी कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीसँग २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्क लिन्छौँ, जसबाट सात लाख रुपैयाँ त निर्वाह भत्ताबापत् नै जान्छ, यसबाहेक विश्वविद्यालयलाई बुझाउने साढे तीन लाख, उनीहरूको सिकाइमा भएको खर्च, प्रोफेसरहरूको तलब सुविधा इत्यादि खर्च हुन्छ, अनि कुन खर्चले दिने मासिक ४८ हजार भत्ता ?

आवसीय चिकित्सक पारिश्रमिक पाउन लायक नै नभएको र अस्पतालमा सिक्नेबाहेक उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिएर श्रममा नलगाइएको तर्क गर्छन्, डा. कार्की ।

"हामीले त उनीहरूलाई सिकाइरहेका छौँ, श्रम शोषण गरेका छैनौँ, सरकारीमा जस्तो विशेषज्ञ एक घण्टा बसेर भाग्ने बाँकी सबै आवसीयले हेर्ने अभ्यास छैन हाम्रोमा” कार्कीले भने ।

श्रम शोषण भएको भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँला तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब नदिन उनले सरकारलाई चुनौती समेत दिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन कार्यक्रममा गरी पीजी तहका निम्ति निजी मेडिकल कलेजलाई ७०० को हाराहारीमा छुट्याउँदै आएको छ ।

अब यो ७०० सिटको सदुपयोग गर्ने कुनै उपाय बाँकी छैन त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा डा. कार्की भन्छन् ”छ, आयोगले यो निर्णय फिर्ता लिएर पहिले गल्ती स्वीकार गरे पढाउन सकिन्छ ।”

के भन्छ आयोग ?
निजी पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विषयगत रूपमा सिट संख्या माग गर्नुपर्नेमा यसपटक कुनै निजी कलेजले आवेदन दिएनन् ।

अब ७०० विद्यार्थी कसले पढाउँछ त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भन्छन् “अहिलेसम्म आवेदन आएको छैन, मन्त्रालयले केही निर्णय गर्ला, पढाउँदिन भन्नेलाई कर लगाउन मिलेन ।”

सांसदहरू भने तोकिएको भत्ता नदिए निजीलाई पीजी कार्यक्रम नै नदिए हुने तर्क राख्छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले भनेकी थिइन् “सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा त्यही २२ लाख लिएर आठौँ तहको भत्ता दिन सक्ने निजीले त्यही शुल्क लिएर दिन्न भन्ने, खबरदार निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्तो माफियाकरण हुन हामी दिँदैनौँ ।”

लाइसेन्सप्राप्त र पूर्णकालीन रूपमा खटिने चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरेर तोकिएको तलबभत्ताबाट वञ्चित गर्न नपाइने उनको जोड छ ।

पीजी अध्यापनका निम्ति २२ लाख रुपैयाँ शुल्क घटाउनुपर्ने, र क्रमश निःशुल्क गर्दै  लैजानुपर्ने डा. कार्कीको माग छ ।