काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सोमबार उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे ।

• न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्मामाथि महाभियोग लगाउन माग

“सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनैकुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’

उनले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्त्व लागेका हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्त्वहरू लागेका हुन सक्छन्,” उनले भने, “हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।’’

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गएको साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारका थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना जारी गरिएको थियो ।

संघर्ष समितिले फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले त्यो पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ ।