काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघष समितिले खोला किनारमा दायाँबायाँ थप २०/२० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदातलको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।

उक्त समितिका संयोजक सुमन सायमी हुन् । सोमबार बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा सर्वोच्चको फैसलाले लाखौँ नागरिक विस्थापित हुने उल्लेख छ ।

“अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नुपर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्यांकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यावहारिक फैसलाउपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८९/०४ /२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ,” पत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णय खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन र जनविरोधी कार्य रोक्न माग गरिएको छ । उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ ।

“उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा. श्री विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,” प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।